आगामी साउनबाट बैंकहरूले राख्नुपर्ने थप कोषको प्रावधान रकममा राष्ट्र बैंक लचिलो हुने संकेत गरेको छ। थप कोषको प्रावधान तत्काल राख्न नपर्ने हुनसक्ने सम्भावना छ भने राख्नै पर्ने अवस्थामा समेत कम राखे हुनसक्ने देखिन्छ। हाल यसरी अतिरिक्त कोषमा रकम राख्नुपर्ने भएकोले बैंकहरूले सावधानी पुर्वक कर्जा विस्तार गरिरहेका छन्। अब यो व्यवस्था हुबहु लागु नहुने भएभएपछि बैंकहरूले सहज रुपमा कर्जा बिस्तार गर्दै जान सक्ने देखिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले आगामी साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २.५ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रावधानमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै गरेको थियो। हाल कर्जा लगानी विस्तार रोकिएका कारण तत्काललाई यसमा लचिलो हुने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो। ‘हामीले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त भएको छ। त्यसैले यो व्यवस्था अहिले नै लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि देखिँदैन।’ मौद्रिक नीतिले २०८० साउनदेखि अधिकतम २.५ प्रतिशतको अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक भाषामा यसलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ भनिन्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात र यस्तो अनुपातबीच हुने अन्तरको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिका आधारमा यसरी थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो अनुपातबीचको अन्तर १५ विन्दुसम्म भए बैंकहरूले २.५ प्रतिशतसम्म पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गत असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। २०७८ असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ९७.८६ प्रतिशत रहेकामा २०७९ असारमा यो ९७.१७ प्रतिशत छ। वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्था जारी रहँदा यो अतिरिक्त पुँजी कोषको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कर्जा लगानी थप शिथिल हुनेछ। राष्ट्र बैंकले २०७२ असारबाटै यस्तो थप पुँजी कोष राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर भुइँचालो र त्यसपछि कोभिड महामारीको समयमा यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता घट्ने भन्दै यसलाई स्थगित गरेको थियो। अहिले उपभोगमा उच्च दरमा कटौती हुँदा बजारमा माग घटेको छ। व्यवसायीहरू उधारोमा फसेका छन्। बजारमा पैसाको प्रवाह रोकिएको यो समयमा यस्तो कोषको व्यवस्था हुबहु लगाउने कि नलगाउने भनेर राष्ट्र बैंक समेत दुविधामै छ। ‘हामीले समग्र कर्जामा भन्दा पनि केही निश्चित क्षेत्रमा गएको कर्जाको आधारमा यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने। यसका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ। विश्वभर समयक्रममा विकसित हुँदै जाने जोखिमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न बृहत पुँजी कोषबाहेक अतिरिक्त कोष राख्न थालिएको छ। उच्च दरमा कर्जा वृद्धि हुँदै जाँदा जोखिमपूर्ण कर्जाको परिमाणसमेत बढ्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउँछ। त्यही भएर वित्तीय सुरक्षाका लागि अतिरिक्त कोष व्यवस्था गर्न थालिएको हो। अहिले पनि बैंकहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गरिएको लगानीका आधारमा न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अतिरिक्त पुँजी कोषको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयनमा आए अर्को आर्थिक वर्षबाट थप २.५ प्रतिशतको अतिरिक्त कोषसमेत राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी बैंकहरूले आफ्नो जोखिम लगानीका आधारमा राख्नुपर्ने जगेडा रकम कुल १३.५ प्रतिशतसम्म हुन्थ्यो। बैंकरहरूले पनि तत्काललाई यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले हुँबहु यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएमा बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने हुनसक्ने देखिन्छ। बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउन भने सक्नेछन्। यो दुवै नगर्ने बैंकहरूले कर्जा लगानीको प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
