ADVERTISEMENT
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुन तर्जु गर्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूर सञ्चार ऐन तर्जु लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको हो।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूपमा दिने काम सङ्घीय संसद्ले नै गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खास गरेर दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। हामीसँग यतिबेला दूर सञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भए पनि नयाँ ऐन बनेको छैन। नयाँ काम, यस क्षेत्रमा भएको तीव्रतर विकासका कामलाई हामीले कहिले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर, कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यी काम गर्दै आएका छौँ। २०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदा हामी सबैलाई थाहा छ–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नै विकास भइसकेको छ। यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ। प्रविधिमा भएको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्धति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको कुरा हामीलाई थाहा छ। दूर सञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राहीलगायत सबै क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि भएकै छ। यस क्षेत्रमा भएको नवीनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरूपमा उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूर सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साबिकको दूर सञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूर सञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।’’
उहाँले दूर सञ्चार ऐन मन्त्रालयले मस्यौदा गरिसकेको बताउनुभयो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरिसकेका उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ साल चैत्र ६ गते ऐन बनाउन मिल्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृति मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। यसरी नेपाल सरकारबाट दूर सञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूर सञ्चार ऐन विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पुरानो ऐनको कुन दफालाई हटाउने, नयाँ कुन विषय थप गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय कुनै पनि निर्णयमा पुगेको अवस्था होइन।’’
उहाँले हाम्रो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐनले अन्तिम रूप पाउने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘हामी मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्रसहितलाई केन्द्रमा राखेर, हाम्रा ऐन, कानुन तर्जुमा गर्नेछौँ। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई केन्द्रमा राखेर ऐनको तर्जुमा गर्नेछौँ। अन्तत त्यो ऐन सङ्घीय संसदमा नै प्रस्तुत हुनेछ। सङ्घीय संसदबाटै यो पास हुनेछ। यसलाई थप समृद्धि, परिमार्जन सम्मानित संसद्ले नै गर्नेछ।’’
कुनै पनि विधेयकमा मस्यौदा तयार नभइरहेको अवस्थामा भ्रमित नहुनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। ‘‘हामीले ऐन ड्राफ्ट गर्दैगर्दा, त्यसलाई मस्यौदा गर्दैगर्दा राष्ट्रिय हितलाई हामीले सर्वोपरि ठान्नेछौँ। हाम्रो सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई हामीले सर्वोपरि ठान्नेछौँ। २०५३ सालको ऐन जुन हाम्रो बनेको छ। त्यसले सूचना प्रविधिमा आएको विषयलाई जुन समेट्न सकेको छैन। त्यसलाई समेट्न नयाँ ऐन बनाउनु जरुरी छ।’’
मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन्। सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थालाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भएका छन्। म यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै काम सम्पन्न गर्नेछ। कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ। त्यो नगर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ। म सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु।’’
मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक सम्बन्धी, चलचित्र सम्बन्धी पुराना ऐनलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
