वैशाख ८,
काठमाडौं।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा लैजाने बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मन्त्री शर्मालाई सिंहदरवारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सरकारी विज्ञापनमा भएको चुहावट रोक्नेगरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको बताएकी हुन् । सरकारी विज्ञापनमा देखिएको चुहावट र विचौलियापन रोक्न सकेमात्र नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले भाेग्दै आएको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताइन् । सरकारी विज्ञापनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट र विचौलिया ले पैसा लिने गरेको आफुले सुचना पाएको बताउँदै उनले भनिन्,‘ त्यसलाई मात्र रोक्न सकियो भने सञ्चार माध्यमले अहिले भोग्दै आएको एक हदसम्मको आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ । त्यसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि हित हुनेछ ।’
विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागु हुँदै श्रमजीवी पत्रकारले समयमा सेवा सुविधा नपाउने समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । ‘अब विज्ञापनको सवालमा यस्तो हुँदैन । पत्रकारिता पेशा र पत्रकारलाई बलियो बनाउन विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमा जानेछ,‘उनले भनिन्,‘ विज्ञापनमा हुने चुहावट रोकिएमा मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान समस्या हुँदैन ।’मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमा लैजान सकिन्छ भन्नेमा केही व्यवहारिक कठिनाइ रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सुझाउन पनि मन्त्री शर्माले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिलाई आग्रह गरेकी छन् ।नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका समस्याप्रति आफु जानकार रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिए पनि पत्रकारहरु नसमेटिनु दुःखद भएको बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा भएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटि सकिएको छ । अब पत्रकारलाई सामाजिक नसमेट्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्,‘ नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेर सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारले पहल गर्नेछ ।’
पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सक्रिय पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार महासंघमा समेट्न पनि उनले आग्रह गरिन् । त्यसले पत्रकारहरूको हकहित र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहज हुने बताइन् । सरकार सञ्चार संग संबन्धित विभिन्न कानूनहरू निर्माण गर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र विरोधी कानून निर्माणको पक्षमा नरहेको जनाइन् । नेपाल ऐन केही संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् । त्यस विषयमा महासंघसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर अघि बढ्ने मन्त्री शर्माले बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वको गएको टोलीले नेपाल पत्रकारहरूले मुलुकमा जब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर बन्छन् त्यस्तो अवस्थामा ‘फन्टलाइन’मा उभिएर त्यसको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराएका थिए । साथै, सञ्चार प्रतिष्ठानमा समयमा पारिश्रमिक पाउने देखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिकको नपाएको समस्या विद्यमान रहेको जनाउँदै त्यसले गर्दा पत्रकार परिचयपत्र (सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास)बाट बञ्चित हुनु परेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रेस पासको अभावमा श्रमजीवी पत्रकारहरू सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै सहज प्रेस पास उपलब्धताका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँन स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता पर्ने जनाउँदै २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोरोना महामारी सहितका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दा त्यसको मारमा नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी पनि परेको उल्लेख गरिएको छ । सञ्चार माध्यम बिनाको पत्रकार र पत्रकार बिनाको सञ्चार माध्यम दुबै सम्भव नभएको जनाउँदै प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकाहरुको हितमा हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट निर्माणका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापन पत्रको मुलभूत सार यस्तो रहेको छः-
माननीय मन्त्रीज्यू,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल।
ज्ञापनपत्र।
सर्वप्रथम माननीय मन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । यहाँको कार्यकाल नेपाली पत्रकारिता जगतका लागि पनि अविस्मरणी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।नेपाल पत्रकार महासंघका दश प्रदेश समितिमध्ये प्रतिष्ठान प्रदेश समिति एक हो । कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण, नयाँ पत्रिका, गोरखापत्र, हिमालयन टाइम्स, हिमाल खबर पत्रिका लगायगतका दैनिक तथा मासिक पत्रिका, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर एफएम, न्यूज२४, इमेज टेलिभिजन, एबीसी, एभीन्यूज, उज्यालो एफएम, रेडियो सगरमाथा, सीआईएनसहित ३९ शाखा र अनलाइनखबर, बाह्रखरी, रातोपाटी, सेतोपाटी, नेपाल लाइभसहितका थप २० भन्दा बढी सञ्चारगृह पर्दछन् । त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु मूलतः हरेक दिन सुनिने, पढिने र देखिने १४६७ जना क्रियाशील पत्रकारहरु प्रतिष्ठान प्रदेश समितिमा सदस्य छन् । उठेदेखि नसुत्दासम्म सूचना संकलनमै सक्रिय रहने साथै समाचारमा पहुँच राख्नसक्ने पत्रकारहरु नै आवद्ध छन् । अधिकांशको समाचार लेख्नु, पढ्नु बाहेक अर्को काम छैन ।नेपाल पत्रकार महासंघको अझ नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको मुख्य उद्देश्य प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहितमा काम गर्ने नै हो । पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम बनाउने, श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने, बिनाकारण कामबाट निकालिए त्यसकाविरुद्ध लड्ने, स्वास्थ्यसहित अन्य समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने हो । साथै, नेपाल पत्रकारहरूले मुलुकमा जब लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर बन्छन् त्यस्तो अवस्थामा ‘फन्टलाइन’मा उभिएर त्यसको रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघले नेपाली पत्रकारहरुको हकहितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदै मुलुकमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरे पनि मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा प्रसारणसहितका विभिन्न सञ्चार कानूनहरू २०७४–२०७९ को संघीय संसदबाट निर्माण हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल विद्यमान कानूनमा सुधारसमेत भएन । संविधान अनुसारका सञ्चार कानूनहरू तत्काल निर्माण गर्न र पुराना कानूनहरूमा सुधार ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं ।साथै, प्रेस मैत्री कानूनहरु निर्माण गर्न पनि अनुरोध गर्दछ ।२०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, २०७६ मा फैलिएको कोरोना महामारी र हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण यी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारहरु मारमा परेका छन् । कोरोनाकालमा केही सञ्चार संस्था बन्द भए । जसले त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई बेरोजगार बनायो । कोरोनाकालमा हामीले च्यानल नेपाल शाखाका अध्यक्ष शान्तिराम कार्की र रेडियो नेपाल शाखा सदस्य कृष्ण ओझालाई गुमायौं । उहाँहरुको परिवारलाई प्रतिष्ठान प्रदेशको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको केही सानो राहत रकमबाहेक राज्यका तर्फबाट कुनै सरसहयोग भएन ।अहिले केही सञ्चार संस्थाहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने, न्यूनत पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पारिश्रमिक नदिने गरिरेका छन् । पछिल्लो समय त आर्थिकमन्दीलाई कारण देखाएर तलब नदिने, कामबाट निकाल्नेजस्ता अनुचित गतिविधि भइरहेका छन् । यसतर्फ मानननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । केही सीमित सञ्चार संस्थाबाहेक अधिकांश सञ्चार संस्था सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष वा सञ्चय कोष कतैपनि आवद्ध छैनन् । जसले गर्दा वर्षौं रगत, पसिना बगाएर त्यहाँबाट बिदा हुँदा पनि श्रमजीवि पत्रकार रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर समयमा तलब नपाउने, पाउँदा पनि न्यून तलब पाउने समस्या छ भने अर्कोतिर भरणपोषण वा सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि सेवा नपाउने अवस्था छ ।
हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौं भने कम्तीमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था होस् । जसले पत्रकारितालाई अझ स्वच्छ, स्वस्थ, व्यस्थित बनाउन मद्दत पुग्छ भने अर्कोतिर श्रमजीवि पत्रकारलाई प्रत्यक्ष हित हुन्छ । तर, अहिले सरकार नियुन्त्रीत सञ्चार माध्यमसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा नभएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसलाई तत्काल कार्यान्व्यनमा लैजान अनुरोध छ ।पत्रकार परिचयपत्र (सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास)बाट बञ्चित हुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ भएकाले प्रेस पासको सहज उपलब्धताका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइदिन पनि अनुरोध गर्दछौं । सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमका विषयमा विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्नप्रति हामी जानकार छौं । हाम्रो पेसालाई पर्यादित र व्यवस्थित गर्ने हामीले नै हो । हामी त्यसका लागि पनि सक्रिय नै छौं । अफ्ठेरोमा प्रेसलाई गुहार्ने तर शासनसत्ता र शक्तिमा पुगेपछि त्यही प्रेसलाई दुत्कार्ने र भौतिकरुपमा आक्रमण उत्रने प्रचलन सुरु भएको छ । यसप्रति पनि मा.मन्त्रीकोज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँन स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता पर्दछ । २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोरोना महामारीसहितका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । त्यसबाट स्वरोजगार मुलक सञ्चार माध्यम मात्र होइन सञ्चार प्रतिष्ठानहरू पनि त्यसको मारमा पर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्षमारमा पत्रकारहरू त पर्ने नै छन् स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अझ कमजोर बनाउने छ । सञ्चार माध्यम बिनाको पत्रकार र पत्रकार बिनाको सञ्चार माध्य दुबै सम्भव नभएकाले श्रमजीवी पत्रकाहरुको हितमा हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट निर्माणका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद।
रामकुमार शाही
महासचिव
