काठमाडौँ, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तावित अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने तयारी थियो तर विधेयकमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेपछि दैनिक कार्यसूचीमै समेटिन सकेन। सभामुख देवराज घिमिरे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबीचको छलफलमा सहमति नभएपछि विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। मूल ऐनको दफा ६ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(१०)को व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो। उपदफा १० मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई एमालेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ। कार्यकारी प्रमुखले नचाहेसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने गरी व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न एमालेले माग गरेको हो। निर्णय प्रक्रियामा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतलाई एमालेले बटमलाइन बनाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो। गिरीले भन्नुभयो, “कार्यकारी बहुमतको निर्णयमा पनि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था हट्नुपर्छ, यो हाम्रो बटमलाइन हो। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ।” संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध छ। २०७९ मङ्सिर २८ देखि नै प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए पनि कानुनी शून्यताका कारण सिफारिस हुन सकेको छैन। यसअघि अध्यादेशले संशोधन गरेको साविकको व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याइए पनि निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था केही फेरबदलको प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो। संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डालगायतमा राजनीतिक सहमति जुटेसँगै बुधबार विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारितको सम्भावित कार्यसूची तय भएको थियो तर दलीय असहमतिपछि दैनिक कार्यसूचीमा अट्न नसकेको हो। सत्तापक्षका कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने सभामुखसँगको परामर्शमा प्रस्तावित व्यवस्था पारितको पक्षमा धारणा राखेका थिए। एमालेको अडानले यसअघिको सहमति बिथोलिन सक्ने जनाउ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हितराज पाण्डेले दिनुभएको थियो।
विधेयक पारितसँगै बुधबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको गृहकार्य भए पनि दलहरूले नाम नदिँदा रोकिएको छ। सभामुख घिमिरेले बिहीबारसम्म नाम दिन दलहरूलाई आग्रह नै गर्नुभएको छ। दलहरूले नाम दिए विषयगत, संयुक्त र सत्य निरुपण विधेयक छलफलका लागि विशेष समिति गठन गरेर चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारीसमेत छ तर दलहरूबीच सहमतिअनुसार काम अघि नबढ्दा समिति गठनले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
