नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं  सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्लाई सो प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङको माग गर्नुभएको थियो । संसद् बैठकमा जानकारीको माग उठेपछि सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘माननीय सदस्यहरू अहिले उठेका विषयमा म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’’ प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धीको अपराध रहेको भन्दै संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने र छानबिनलाई प्रभावित पार्नु नहुने बताउनुभयो । ‘‘त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा अङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । त्यो ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी । अथवा यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो । यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ । यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।,’’ सांसद लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘‘पछिल्लो दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि ? अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन् । यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ । यस्तो जघन्य अपराधमा, देशको बेइजति गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो । त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक जानकारी हुन जरुरी छ ।’’ प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा सङ्घर्ष समितिले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रममा सरकारले दमन गरेको भन्दै दमन गर्ने सोचले निकास नदिने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनकारीसँग छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति हामीले लिनुहुन्न । दमन गर्ने सोचबाट अगाडि बढेमा निकास दिँदैन । छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरियोस् । दमन गरेर शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा नसोचियोस् ।’’ उहाँले दमन गरेर शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा नसोच्न चेतावनी समेत दिनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?