१ असोज काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषले स्थापनाको ६२औँ वर्षको अवसरमा दुई वटा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना लागू गरिरहेको कोषले अब यस्तो सुविधा योगदानकर्ताका दम्पत्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र केन्द्रित रहेको सञ्चयकर्ता सरल चक्र कर्जा सुविधा अब कोषका सबै कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ।
कोषले हाल सञ्चयकर्तालाई साधारण रोगका लागि उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक लाखसम्मको र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम १० लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो। अब यस्तो सुविधा दम्पतीका लागि पनि लागू हुने कोषले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षाका सुविधातर्फ कोषले सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधाका रुपमा दुई सन्ततिसम्मका लागि प्रतिप्रसूति ७ हजार ५ सय, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत निज वा निजको हकवालालाई २ लाख र काजक्रिया अनुदान योजनाअन्तर्गत हकवालालाई ४० हजारसम्म सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। ‘कोषबाट कर्मचारीतन्त्रमा भरोसा र विश्वासको विकास भएको छ। यसमा थप रुपान्तरणका लागि कोषले लगानीको यथेष्ट विश्लेषणको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सञ्चय कोषले योगदानकर्ताको रकमलाई सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा थप मजबुद बनाउँदै लैजान विगतको समीक्षा गरेर आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेका कारण बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गर्नुपरेको र कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार भएपछि सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा २७ हजार ६ सय कार्यालयका ५ लाख ८२ हजार योगदानकर्ता छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० सम्ममा कोषको कुल ५ खर्ब १२ अर्ब ४ करोड बराबरको स्रोत रहेकोमा ४ खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड बराबर लगानी भएको प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए। कोषले १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब ६० अर्ब, १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १० अर्ब र पूर्वाधारका क्षेत्रमा २० भन्दा बढी आयोजनामा करिब २७ अर्ब बराबर लगानी गरेको धितालको भनाइ छ।
कोषलाई सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रूपमा रूपान्तरण गरी सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन र निवृत्तभरण कोष ऐनको एकीकृत स्वरुप तयार पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ।त्यस्तै तीनवटै तहका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक रहेको पनि धितालले उल्लेख गरे। सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ। केही अंश हिमाल प्रेसबाट लिईएको छ।
