६ असार ,काठमाडौं । मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । नेपाल एफएम नेटवर्कले काठमाडौँमा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सांसदहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौँ प्रावधान सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको, संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. शुरेस आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगतले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडी बढ्ने बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएको भन्दै त्यसमा गम्भीर असहमति जनाए । विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा. आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । विज्ञ समूहले बुझाएको सबै विषय फेरबदल गरेर निरंकुश चरित्रबाट विधेयक आएको आचार्यको भनाई छ। प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै दर्जनौँ अस्पष्टताहरू रहेको बताए । प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निकायको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने विधेयक आउनुपर्नेमा सरकार अन्तर्गतको विभाग बनाउने गरी विधेयक आएको बस्नेतको टिप्पणी छ । बस्नेतले विधेयक पुनर्लेखनकै आवश्यकता रहेकाले काउन्सिलले लिखित रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने जानकारी दिए ।
विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय अमिल्दो भएको उनको तर्क छ । यस्तै पत्रकार महासंघका पुर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिल भन्दा पनि पछाडी फर्किनेगरि विधेयक आएको टिप्पणी गरे । काउन्सिललाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै उनले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा सरासत गलत भएको बताए । विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुनुपर्छ, दाहालले भने ‘सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नु हुँदैन। कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दीमा परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भइ यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई काटेर गलत तरिकाले नियुक्ति गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।दाहालले मिडिया, मिडिया उपभोक्ता, सरकार, संसद सबैले विश्वास गर्ने संस्था बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । यस्तै डिजिटल राइट्स नेपालका सन्तोष सिग्देलले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संघीयताको आँखाबाट हेर्न नसकेको र यसको प्रस्तावना नै त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । यस्तै पत्रकार निर्मला शर्माले विधेयकमाथि सांसदहरु नै स्पष्ट हुन जरुरी रहेका बताइन् । उनले विधेयकमा समावेशिताको कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसदहरुको प्रतिबद्धता
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिसहित सांसदहरुले विधेयकमा भएको गलत र गलत नियतले आएको व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । समितिका सभापति जयन्ती राईले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरु कसैको मत भिन्नता नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा केन्द्रीत रहेर समितीमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमला देवी पन्तले विधेयकमा सरोकारवालाले राखेका सवाल भन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले छलफलमा आएका सुझाव र अध्ययन पत्रलाई आधार मानेर छलफल अगाडी बढाउने ग्यारेन्टी गरिन् । सदस्य पन्तले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको नियन्त्रणमा लैजाने विषयमा सहमत हुन नसक्ने र आफूहरुले रोक्ने बताइन् । विधायन समितिका सदस्य राष्ट्रिय सभाका एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले विज्ञका सुझावलाई समितिको मुख्य छलफलको विषय बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । विधायन समितिका सदस्य नारायणदत्त मिश्रले मिडिया काउन्सिल विधेयक आफ्ना स्वार्थ अनुकूल छलफल भइरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर बहस गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले प्रेस स्वतन्त्र सेनानी हो भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गरेको भन्दै यसलाई हटाउन नमिल्ले बताइन् । उनले विधेयकका उद्देश्य, काम कर्तव्य अधिकारसहित संरचनागत विषयमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । सदस्य गैरेले राष्ट्रिय नीतिले सबैलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै विज्ञले दिएको सुझावलाई ध्यान दिने प्रतिवद्दता जनाए । राष्ट्रियसभा विधायन समितिका पुर्व सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयक सरकारको नभई समितिको सम्पत्ति भइसकेकाले सबैको कुरा सुनेर प्रेसलाई सङ्कुचन नहुने गरी पारित गर्न सुझाव दिइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठ, नरबहादुर विष्ट लगायतले विधेयकमाथि चासो राखेका थिए । रेडियो कर्णाली आवाजबाट ।
