२६ फागुन ,काठमाडौं । २०८१ फागुन २५ गते सोमबार शाखा कार्यालय भृकुटीमण्डपमा बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको दोश्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकले बृहत छलफल गरी २३ बुँदे ‘तीन वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनापत्र–२०८१’ जारी गरेको छ । बुँदाहरु-:
१. साना लगानी तथा स्वरोजगारमुलक मिडियाको रक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य ठानेर अविचलित रूपले अगाडि बढ्न काठमाडौं शाखा प्रतिवद्ध छ ।
२. राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा काठमाडौं शाखा आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’मा कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोले उक्त विधेयक बिनासर्त तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसमक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा माग गर्दछ ।
३. आवश्यकता अनुसार शाखा सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य अघि बढाउने ।
४. काठमाडौं जिल्लामा रहेका पत्रकार तथा विभिन्न मिडियासँग छलफल तथा अन्तर संवाद गर्न ‘मिडिया मन्थन’ अभियान सुरुवात गर्ने ।
५. नेपाल पत्रकार महासंघको परिचयपत्रलाई सूचना तथा प्रसारण विभागसरह मान्यता दिई सिंहदरबारलगायत अन्य सरकारी कार्यलयमा प्रवेशको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
६. पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पहलकदमी गर्ने ।
७. जेष्ठ पत्रकारहरुको संख्या संकलन गर्नुका साथै उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पहिचान गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने ।
८. समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन शतप्रतिशत वृद्धि गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
९. शाखा कार्यलयलाई महिलामैत्री बनाउने । शाखामा रहेका महिला पत्रकारको लगत संकलन गर्ने ।
१०. आमसञ्चारको क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिडियामा सहभागिता बढाउन पहल गर्ने ।
११. शाखाका सदस्यहरुलाई आपतकालीन सहयोग गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने ।
१२. पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग पहल गर्ने ।
१३. पत्रकारहरुको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखा नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
१४. श्रमजीवी पत्रकारको विद्यमान न्यूनतम पारिश्रमिक समयसापेक्ष वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने ।
१५. प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएको पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको वर्गीकरण प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नका लागि शाखाले पहल गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वर्गीकरणलाई तत्काल लागू गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल गर्ने ।
१६. विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको रकम विभिन्न बहानामा काटिएको गुनासो आएको हुँदा काटिएको रकम बिनाशर्त तत्काल भुक्तानी गरी प्रकाशन भएको विज्ञापनको बिल बुझाउने समयसीमा हटाई बोर्डबाट स्वीकृत भएका जुनसुकै समय सान्दर्भिक विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसको भुक्तानी गर्न बिज्ञापन बोर्डसँग पहल गर्ने
१७. नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा पत्रकारिता गर्नेको मात्र साझा संगठन बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै सदस्यता नवीकरण र स्थानान्तरणको लागि शाखाले छानबिन गरी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा सिफारिस पठाउने, शाखाको आधिकारिक सिफारिसबिना काठमाडौं शाखामा आबद्ध सदस्यहरुको स्थानान्तरण तथा नवीकरणका प्रक्रिया अघि नबढाउन केन्द्रीय समितिलाई यस शाखा आग्रह गर्दछ ।
१८. महासंघको निर्वाचन प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक तथा समावेशी बनाउन पहल गर्ने, सदस्यहरूको गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन गर्न ‘फिडब्याक मेकानिज्म’ लागू गर्ने ।
१९. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने जेष्ठ पत्रकार आजिवन वृत्तिभत्ताको लागि उमेर हद घटाई ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, २५ वर्षसम्म सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरुलाई कम्तीमा मासिक २० हजारका दरले वृत्तिभत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा शाखाले सशक्त रुपमा पहल गर्ने ।
२१. सञ्चारमाध्यम कुनै पनि एउटा सरकारी निकायमा दर्ता भएपछि पुनः विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन पहल गर्ने ।
२२. विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै तलब तथा अन्य सुविधा नपाएको गुनासो आएकोले त्यस प्रकारका सुविधा समयमै उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्ने, साथै समयमै तलब र सुविधा उपलब्ध नगराए शाखाले आवश्यक कदम चाल्ने ।
२३. शाखाको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने । पुर्ण पाठकाे पत्र-
