जेन जेड आन्दोलनपछिकाे राजनीतिक अवस्था

जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सत्तामा रहेका पात्रहरू रक्षात्मक बनेका छन् । उनीहरू जनअसन्तोषका निशानामा छन् । उनीहरूको विगतका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेका छन् । यो अवस्थाले मुलुकलाई राजनीतिक रिक्ततामा धकेल्न सक्थ्यो । त्यसैले अस्थायी समाधानका रूपमा गैर राजनीतिक संयोजनको सरकारले नेतृत्व लिएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले असामान्य भए पनि आवश्यक संक्रमणकालीन उपाय थियो । तर यस्तो सरकार दीर्घकालीन समाधान होइन । लोकतन्त्रको स्थायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मात्रै सुनिश्चित हुन्छ । संविधानले जननिर्वाचित संस्थालाई शासनको केन्द्र बनाएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले देशलाई चुनावमा लैजान र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न तयारी गर्नु आवश्यक छ । दीर्घकालसम्म अनिर्वाचित सरकार रहनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको अभ्यास हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो संकटको निकास संवैधानिक बाटोबाट खोज्ने प्रयास गरेका छन् । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले पुनः मूल्याङ्कनको घडीमा छ । दशकौंदेखि राज्य सञ्चालनमा देखिएको नीति गत अस्थिरता, शासकीय अक्षमता र आर्थिक जटिलताले जनताको विश्वास हल्लाएको छ । जेन–जी आन्दोलनले त्यो अविश्वासलाई स्वर दिएको हो । जनताको भावनालाई अब कानुनी र संस्थागत निकासतर्फ लैजानु राजनीतिक दलहरूको नैतिक कर्तव्य हो । चुनाव त्यो अवसर हो जहाँ जनताले आफ्नो मतमार्फत फेरि शासनको दिशानिर्देशन गर्न सक्छन् ।

चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिकता होइन, यो उत्तरदायित्वको पुनःप्राप्ति हो । मतदाता केवल मत हाल्ने व्यक्ति होइनन् उनीहरू राज्यका मालिक हुन् । जेन–जी आन्दोलनले यही सन्देश दिएको छ । जनता केवल दर्शक होइन, निर्णायक शक्ति हुन् । त्यसैले निर्वाचनमा जनसहभागिता बढाउन, विश्वास पुनःस्थापित गर्न र भयमुक्त वातावरण सृजना गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल सबैको सामूहिक उत्तरदायित्व हो । अहिले निर्वाचन आयोगले ३० असोजमा राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसले निर्वाचनको प्राविधिक तयारी, मतदाता शिक्षा र व्यवस्थापनको जानकारी दिनेछ । तर वास्तविक चुनौती राजनीतिक वातावरणको हो । शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित नगरी, निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्र तयार नगरी, स्वतन्त्र प्रचार प्रसारको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी नगरी कुनै पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले गत दुई दशकमा उल्लेखनीय सुधार पाएको छ । मतदाता नामावली, डिजिटल प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मतपत्र व्यवस्थामा सुधार भएका छन् । तर यस्ता प्राविधिक पक्षले मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । जब जनतामा अविश्वास, उम्मेदवारमा असन्तोष र प्रक्रियामा पक्षपातको आशंका हुन्छ तब चुनावको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ । त्यसैले अहिलेको पहिलो सर्त हो विश्वासको पुनर्निर्माण । जनविश्वास निर्माणको पहिलो कदम हो पारदर्शिता । दलहरूले आफ्नो आन्तरिक वित्तीय अवस्था, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड र घोषणापत्रका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले देख्न पाउनुपर्छ कि राजनीति अब केवल सत्ताको खेल होइन, सेवा र उत्तरदायित्वको संस्था हो । यो सोच पुनःस्थापित गर्न नसकिए जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पनि क्षणिक हुनेछ ।

जेन–जी आन्दोलनले एक पुस्ताको आत्मसम्मान पुनःजागृत गरेको छ । तर यो आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिएको छ । अबको नेतृत्व केवल उमेर वा अनुभवले होइन दृष्टि र उत्तरदायित्वले नापिनेछ । पुराना दलहरूले यो सन्देश बुझ्न सके भने उनीहरूलाई जनताको क्षमादृष्टि मिल्न सक्छ । नबुझे भने नयाँ शक्तिहरू उदाउनेछन् । नेपालको लोकतन्त्र अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ । संविधानको मर्मले शक्ति सन्तुलन, सहकार्य र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरताले यी मूल्यहरू कमजोर बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको आन्दोलन र चुनाव दुवै प्रणालीलाई परीक्षण गर्ने अवसर हुन् । यदि दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढे भने यो अवसर पुनर्जागरण बन्न सक्छ ।

तर यदि दलहरूले पुनः सत्ताको खेलमा रमाउन थाले भने, जनताको धैर्य फेरि नटिक्नेछ । जेन–जी आन्दोलन केवल प्रारम्भ हो यसको अन्त्य लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वले नै लेख्नेछ । जनताले अब केवल नारा होइन परिणाम खोजिरहेका छन् । नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ । तर अधिकारलाई जीवन्त राख्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । चुनावको माध्यमबाट मात्रै लोकतन्त्रले नवीकरण पाउँछ । जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने अवसर पाउँछन् तब मात्र शासनप्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ । त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता फेर्ने अभ्यास होइन, लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने अवसर हो ।

राजनीतिक दलहरूले अब आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । जनजीवनमा के सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के नीतिगत सुधार गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका लागि के रणनीति लिने यी प्रश्नका उत्तर बिना चुनावको अर्थ रहँदैन । मतदाता अब केवल अनुहार होइन, नीति खोजिरहेका छन् । देश अहिले संवैधानिक र राजनीतिक दुवै मोडमा उभिएको छ । एकातिर संक्रमणकालीन सरकार छ, जसको म्यान्डेट सीमित छ । अर्कातिर जनआन्दोलनको माग छ, जसले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन राजनीतिक परिपक्वता अपरिहार्य छ । यदि राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालोलुपता हाबी भयो भने, इतिहासले फेरि कठोर निर्णय लिनेछ ।

नेपालले विगत सात दशकमा धेरै आन्दोलन, परिवर्तन र संविधान देखिसकेको छ । तर स्थायित्व र सुशासन अझै अधुरो छ । यसको कारण केवल प्रणाली होइन, संस्कार हो । सत्ता हातमा पुगेपछि जिम्मेवारी बिर्सने परम्परा, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने संस्कार, र अवसरलाई स्वार्थमा बदल्ने सोच यी नै हाम्रो राजनीतिक कमजोर पक्ष हुन् । जेन–जी आन्दोलनले यही कमजोरीलाई प्रहार गरेको हो । अहिले देशले नयाँ सुरुवात खोजिरहेको छ । यसका लागि केवल राजनीतिक समझदारी होइन, नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ । शासनको मूल्य जनसेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैन । नैतिक चरित्र, राजनीतिक शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको संयोजन चाहिन्छ ।

सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू ती तीन स्तम्भ हुन् जसले आगामी निर्वाचनको दिशानिर्देशन गर्नेछन् । सरकारले शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ आयोगले पारदर्शी प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ र दलहरूले जिम्मेवार सहभागिता जनाउनुपर्छ । यी तीनवटाको समन्वयमा मात्र लोकतन्त्रको पुनर्जीवन सम्भव हुन्छ ।

यदि देशले निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भयो भने, नेपालको लोकतन्त्र पुनःजीवित हुनेछ । जनताको आस्था फर्कनेछ राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा सुधार हुनेछ र संविधानको आत्मा पुनःप्राणवान बन्नेछ । तर यदि चुनाव पुनः विवाद र हिंसाको अखाडा बन्यो भने यसले जनताको निराशा झन् गहिरो बनाउनेछ । त्यसको मूल्य फेरि आन्दोलन र अस्थिरताले तिर्नु पर्नेछ ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ । देशलाई राजनीतिक जटिलताबाट निकास दिन सर्वपक्षीय सहकार्य र पारदर्शी निर्वाचन अपरिहार्य छ । सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ, दलहरूले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, र नागरिक समाजले निगरानी भूमिका निभाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको पुनर्निर्माणमा सबैको हात बराबर हुनुपर्छ । नेपाल फेरि एक पटक इतिहासको मोडमा उभिएको छ । विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्य निर्माण गर्ने वा पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने यो निर्णय अब राजनीतिक दलहरू र जनताका काँधमा छ । जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न उठाइसकेको छ अब उत्तर दिनु दलहरूको पालो हो । (लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)