काठमाडौं, फाल्गुण ४/ लेखापढी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले आफ्ना माग राख्दै सरकारलाई केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलले व्यवसायीले भोग्नुपरेका विषयलाई समावेश गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । एसोसिएनले सुशासन एवं भू–सेवा सम्बन्धमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनीहरुले लेखापढी व्यवसायीलाई व्यवसिथत गर्न र पेशाको सम्मान हुने वातावरण मिलाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘पेशागत हकहित, संविधानको रक्षा, अनुशासन र एकता, न्यायिक अधिकार, सुशासन र समानता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारा लिएर काम गर्दै गरेको एसोसिएनले आफूले भोगेका पीडा र समस्याका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको महासचिव पौडेलले बताए ।
एसोसिएनले कार्य सम्पादनको सिलसिलामा हुने ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गरी जनताप्रति उत्तरदायी भई छिटो, छरितो र स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्य सम्पादन गर्ने संस्थागत विकासको प्रारम्भ गरिनुपर्ने, सबे प्रकारका (रैकर, विर्ता, स्वबासी, घरजग्ग, बेनिस्सा, मिन्ही, उखडा) लगायतका छुट जग्गा दर्ता प्रक्रिया सदाको लागि खुलाउनुपर्ने बताएको छ । संस्थाले यसका लागि समयसीमा राख्न नहुने जनाएको छ । एसोसिएनले कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीको सरुवामा हुने गरेका भनिएका अपारदर्शिता, मनोमानी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अन्य पहुँचलगायतको प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेको छ । एसोसिएनले ३३ वटा माग राखेको छ । एसोसिएसनले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु सबै, नापी कार्यालयहरु सबैलाई बोधार्थ दिएको छ ।
एसोसिएसनले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नेखालका जनमुखी कार्यक्रमलाई सार्थक तुल्याउन सहयोग गर्ने पनि जनाएको छ । राज्यले रोजगार दिन नसकेका कारण धेरै युवाहरु विदेशिएको भन्दै एसोसिएसनले ती युवा स्वदेश फर्काउनका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनले भू–उपयोग नियमावली बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न, बेजिल्ला तथा बेइलाका जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित नहुने व्यवस्था अत्यन्तै अव्यहारिक, हचुवा र प्रचलित काुनविपरीत भएको हुँदा कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार लिखत पास गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नलगायतका माग सरकारसँग राखेको छ ।
एसोसिएसनले व्यवासायीका हकहितका लागि आवश्यक पर्ने साझा मुद्यामा सक्रिय रहँदै आएको जनाएको छ । महासचिव पौडेलले सरकारले आफ्ना मागहरु नसुने फेरि पनि अर्को प्रक्रियाबाट थप संघर्षका कार्यक्रम गरिने पनि बताएका छन् ।
