ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
काठमाडौं/ नेपाल धितोपत्र बोर्डले आई-पी-ओ प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ, जुन वैशाख १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब आई-पी-ओ मा जाने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन गरिनेछ।
पछिल्ला तीन वर्षका लेखा-परीक्षण रिपोर्ट जाँच गरिनेछ र ७५% भन्दा बढी बक्यौता (उत्पादन क्षेत्रमा पनि ७५% तथा होटल/पर्यटन क्षेत्रमा ५०% भन्दा बढी) भए पुनरावलोकन अनिवार्य हुनेछ। बोर्डले विभिन्न क्षेत्र-अनुसार छुट्टाछुट्टै वित्तीय सूचक समेत निर्धारण गरेको छ।
