काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel ले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। गत भदौको जेनजी विद्रोहपछि फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। सरकारले नागरिकमाथिको करको बोझ घटाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने तथा श्रमिक निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा “रोजगारी दशक” घोषणा, “भिजिट नेपाल २०८५” तयारी, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे मान्यता लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य १५ बुँदा :
१.जलविद्युत् आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर हिस्सा दिने
२.विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने
३.राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य तथा लघु जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने
४.यातायात क्षेत्रमा ग्रिन हाइड्रोजन इन्धन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने
५.वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प बनाउने
६.आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गर्ने
७.उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथिको करको बोझ घटाउने
विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिने
८.“भिजिट नेपाल २०८५” अभियानमार्फत पर्यटक आगमन, खर्च र बसाइ अवधि बढाउने
९.२०८७ सालभित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने
१०.आगामी आर्थिक वर्षभित्र “सडक बालबालिकामुक्त नेपाल” घोषणा गर्ने
११.वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने
१२.नापी र मालपोत सेवा एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने
१३.पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई निरन्तरता दिँदै केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको मोडालिटी टुंग्याउने
१५.सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
