सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाइन्छ ।अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो। प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो। मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ।सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ।
१७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ ।विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । श्रमिक दिवस अर्थात् मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ को नरसंहारमा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा यस दिवसलाई मनाइने गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यतिबेला कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। ज्याला, तलब दिने प्रचलन १९ औ शताब्दीपछि सुरु भएको हो। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो। एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो।सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो। आइएलएलोले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। श्रमबजारमा श्रमिकको माग बढ्दै गयो।
नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । त्यसैगरी २०६४ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक विदा दिन थालेको थियो ।नेपाल सन् १९६६ देखि नै औपचारिक रूपमा आइएलएलोसँग आबद्ध छ। श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। नेपालको संविधानले व्याख्या गरेअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्दछ।नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन। वि.सं. १९१० सालको मुलुकी ऐनभन्दा पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अनपात दिने चलन थियो । वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत सबै नागरिकका लागि मौलिक अधिकार प्रत्याभूत भएअनुरूप नेपाली श्रमिक वा कामदारको हकलाई पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ। श्रम ऐन २०४८ ले पनि कामदार वा श्रमिकको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ले श्रमको हक हुने उल्लेख पनि गरेको छ। राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ।श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको रोजगार छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले बाधा पु¥याउन पाइने छैन।वास्तवमा नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक कायम गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।
‘इक्वेल भ्यालु अफ वर्क’ को सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यति नियम तथा कानुन बने पनि श्रमिकको अवस्था उस्तै छ। आज पनि लाखौं युवा खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्।हाल दैनिकजस्तो २–३ वटा शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गरेको तथ्यले बयान गरिरहेको छ। नेपालमा अधिकांश र निमन मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिट्यान्समा निर्भर छ। रेमिट्यान्सको भरमा छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढाएका छन्, गाउँबाट सहरमा बस्न थालेका छन्।
मानव जाति परापूर्वकालदेखि नै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा विभिन्न कामले यात्रा गरिराख्छन्। आधुनिक युगसँगै मानिसहरू रोजगारका लागि, आनन्दपूर्वक जीवन जीउन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्छन्।नेपाल राज्यमा पनि रोजगारीको लागि, विभिन्न अवसरका लागि पहिलो रोजाइ काठमाडौं पर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौं श्रमिक छन्।
नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०७४ का अनुसार नेपालमा करिब १ करोड ७ लाख श्रमिक छन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, श्रमिकलाई प्रायः कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरणको पहुँचबाट वञ्चित गराइन्छ । प्रतिफलमा उत्पादन क्षमता घट्छ । स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ र केही परिस्थितिमा ज्यान गुमाउन समेत बाध्य गराउँछ । कार्यस्थलमा वातावरण प्रभावले गम्भीर दीर्घकालीन रोग, शारीरिक र मानसिक पीडा हुनुका साथै मृत्युसमेत हुनसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । जसको प्रत्यक्ष असर राज्य व्यवस्थाको अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।
सरकारले किन श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सको लागि मात्र हो?यस्तो अवस्थामा श्रमिकका लागि जति ऐन, कानुन बने पनि के अर्थ राख्छ। यस्ता हजारौँ प्रश्नको बीचमा श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि श्रम दिवस, कहिले हो श्रम दिवस पनि थाहा हुँदैन। जनताद्वारा चुनिएका तीन तहका, जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका रहेको छ। केवल जरुरी छ भन्ने इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको।यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक हुने निश्चित छ।यस दिवसले श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं समाजिक सुरक्षालगायतका श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनजरुरी छ ।अन्यथा यस्तो श्रमिक दिवस जति पटक आए पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुनेछ।
