अव त अति भो !

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सडक देखि सदन सम्म तात्तिएको छ । यो काण्डले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको छ । नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र विदेश पठाउने गरेकाले राष्ट्रको बदनाम गरेकोमा मुलुकवासी सबैको मथिङ्गल तात्तिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको विषय नेपाली सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रशारण गरेको छ । त्यतिमात्र होइन यो काण्ड विश्वव्यापी समाचार बनेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण सहितिका विभिन्न काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध अहिले देशैभरका जनता जागेका छन् । अव त अत्तिभो भन्दै नागरिक सडक र सामाजिक सञ्जालमा ओर्लिएका छन् । खवरदारी गर्न सुरु गरेका छन् ।भ्रष्टाचार विरुद्धको रुपजन आन्दोलन जस्तै बन्ने संभावना देखिएको छ । मुलुक र जनताको अवस्थामा सुधार आउला भन्ने आसमा हरेक जनआन्दोलन, जनयुद्धमा जनता सहभागि भए । तर, धेरै नेताहरु सुध्रिएनन् ।भ्रष्टाचार लिप्त देखिए । १३ चैत्र २०७९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ८ सय ७५ नेपालीलाई अमेरिका पठाउने योजनामा पूर्वमन्त्री र वहालवाला सविच नै सक्रिय रहेको रहस्य खुलेपछि आमजनता अहिले आक्रोसित भएका छन् । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागिमानव बेचबिखनको नयाँतरिका सिर्जना गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लाभ हासिल गर्न मानव बेचबिखन जस्तो संगठित अपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु हदै सम्मको अक्षम्य अपराध हो । हाई प्रोफाइल काव्यक्तिहरुले लो–हाईप्रोफाइलका गतिविधि गर्नु एक दमै निन्दनीय छ । यस घटनामा विभिन्न दलका शिर्षस्थ नेताहरुको संलग्नताले चासोका साथ विषयलाई थप गम्भिरता पूर्वक लिइएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा यति बेला मुलुकका शक्ति शालीमन्त्री रहिसकेका गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति बालकृष्ण खाँण अनुसन्धानका लागि प्रहरी हीसारतमा छन् । उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले धुइपत्ताल खोजी कार्य जारी गरे पछि पक्रन सफल भएको छ । यो प्रकरणले लहरो तान्दापहरो थर्किएको छ । हाइप्रोफइलका नेताको नामयसमा जोडिएको छ । ठूला शिर्षस्थ नेताहरुको भेटघाट तिब्र छ । नेताहरुबीचमा‘तिमीले मलाई जोगाउँ म तिमीलाई जोगाउछु’भन्ने जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको हुन सक्ने अवस्थाको आंकल नगरिएको छ । निष्पक्ष छानबीन हुन सक्ने कुरामा प्रशस्त शंका छ । विगतमा पनि भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने कामहुने गर्दथ्यो । अब यस्तो नहोस् । यो काण्डमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनै पर्छ । कुनै पनि बहानामा तिनलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देशको छवि र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यसले शरणार्थीका विषयमा भुटान सँगको वार्ता प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालले मुख देखाउन पनि नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भुटानले पहिल्यै देखि शरणार्थी वर्गीकरणमा अपराधीहरु पनि छन् भन्ने गरेकोमा नेपालले प्रतिवाद गरेको थियो । शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना बढेको छ । २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचान सहित आठ वटा मुलुकमा जम्मा १ लाख १३ हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरु पुनर्वास गराइएको छ । उनीहरु अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, डुनर्माक, क्यानाडा र अष्टेलियामा छन् । अन्ततः भागेको १२ औं दिनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले सांसद राजधानीको बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका छन् । नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका रायमाझी सबैभन्दा उच्च पदमा रहेको नेता हुन् । पक्राउ गरिएपछि उनलाई जिल्लाप्रहरी परिसर टेकुमा लगिएको थियो । जहाँ परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले उनलाई सोधे,‘आँउछु भनेर किन भाग्नु भएको ?’ जवाफमा उनले भने, ‘आउँछु नै भन्ने थियो, छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रियो, अनिभागे ।’ उनको यो तर्क एकदमै कमजोर छ । यतिठूलो ओहदामा बस्ने व्यक्तिले एउटा सामान्य नागरिकले गर्ने तर्क भन्दा कमजोर छ । उनले पक्कै पनि ठूलै रकम घोटाला गरेको हुनुपर्छ । आफूले गल्ती नगरेको भएर यसरी भागी हिड्नु पर्ने थिएन । सबै किसिमका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानून चाहिन्छ । तर हाम्रो कानून झन् फितलो हुने देखिएको छ । भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्ष पछि उजुर नै नलाग्ने विधेयक सांसदमा दर्ता हुनुले पनि सरकार स्वयं भ्रष्टाचारी भएकोले कानूनी हतियार प्रयोग गरेर आफू बच्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।विधेयक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश नहुने तथा निजी क्षेत्रको अनियमितता अनुसन्धानलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने लगायतका प्रावधान छन् । यस्ता विषय हुबहु पास भए भने भ्रष्टाचार कुनै हालतमा रोकिंदैन । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले छानविन गर्न पाउने हो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संभव छ । आज लोकतन्त्रमा फेरी भ्रष्टाचारले उकुस मुकुस तथा थिलथिलो भएका छन् जनता । यो वर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्धति महँगो छ । चुनाव जित्नकै लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ पार्टीमा टिकट पाउन समेत ठूलो रकम नेतालाई बुझाउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । आफू चुनिन ठूलो रकम खर्च गरेर आएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरुको ध्यान विकास निर्माण र जनताको काममा भन्दा पनि आफूले खर्च गरेको रकम कसरी असुल्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यसको लागि बाधक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, महालेखा परिक्षकको कार्यालय जस्ता निकायले गर्न सकेको छैनन् । राज्यले त्यहाँ अरबौं रकम खर्च गरेको छ । तर पनि ति नीकायहरु अपांग जस्तै भएका छन् ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण ती संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भाडबण्डाबाट आएका बफादार कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रले हो । यो प्रणालीमा भ्रष्टाचार रोक्न जतिनै प्रयास गरे पनि संभव छैन । जव सम्म जनताको समाजवादी सत्ता प्राप्त हुँदैन तब सम्म भ्रष्टाचार कायम रहन्छ । समाजवादी राज्य सत्तामा मात्र विकास, स्थायित्व, शान्ति, न्याय, सुशासन र समृद्धि संभव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?