नयाँ सार्वजनिक शासन सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो । यसलाई सन् २००६ दखि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसैगरी स्कोन्डिनेभियन मुलुकहरूबाट आएको नया“ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले लोकतन्त्र मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासनलागायतका विशेषता बोकेको छ । साथै यसले प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । २१औं शताब्दीमा उपभोक्ता रूपी जनतालाई सेवा पु¥याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता हो । त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकताअन्तर्गत निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ ।
राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये सामाजिक न्याय पनि एक हो । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र सम्बद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसंख्यकको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पु¥याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलको रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कमयावी हुन सक्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक तत्वको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धतिले अब काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारी स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रक शासनको दिगोपनाका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अंग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शुसासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सररकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू यी संस्थाको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधि नागरिकको पहुँचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यी संरचनाभित्र नै नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि वा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा नै जनताको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विकास–निमार्णका कामहरूलाई गतिशिलता दिन प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निस्पक्ष बनाउन आवश्यक छ ।स्थानीय निकायहरूको रिक्तताले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।सन् १९८० को दशकपश्चात् बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकमा चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने आधारणको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महत्व पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यको आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खास खास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता संघसंस्थालाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । तर, ती निकायका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्नेजस्ता कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ । २१औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियत बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो । सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनमा तथ्यलाई मात्र होइन मूल्यहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, व्यक्तिगत मानवीय व्यवहारलाई वस्तुगत व्यवहारभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने र वास्तविक जनतासँगको सम्बन्धमा मानवीय संवेदना, भावना एवं मनोविज्ञानलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने आधारणा नै नयाँ सार्वजनिक सेवाको स्वरूप मान्न सकिन्छ । नवीन सार्वजनिक सेवाले खासगरी लोकतन्त्रिक मूल्यप्रति पुनर्विश्वास, वजार प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्र, नागरिक विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन, सेवादायक, जनतालाई सुनाउने होइन जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने लोतान्त्रिक सुशासन आदि मान्यता राखेको हुन्छ ।
घुम्ती सेवा निर्देशिका २०६० को प्रावधान, निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आयसम्बन्धी निर्देशिका २०५६ को व्यवस्था सार्वजनिक सेवा सञ्चालन , अनुगमन निरीक्षण अध्यादेश २०५९ को व्यवस्था सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षे गुरुयोजनाको सिफरिस, सेवा प्रदान सम्बन्धमा एनपीएमको भावना (निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था सुशासन , ऐन २०६४ भष्टचार विरुद्धको महासन्धिलगायतका विषयगत निर्देशिका लागू गरिएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ ले सेवा वितरणको अवस्था यसरी प्रस्ट्याएको छ । जुन आज पनि सान्र्दभिक छ । सेवाहरू जनताको आवश्यकताअनुसार छैनन् । सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद छैन । सेवाहरू अत्यन्तै सीमित जनतासमक्ष मात्र पुग्न सकेका छन् । सेवा पु¥याउने क्रममा साधनको कुशल उपयोग हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपका छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ठ सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिमाण आवश्यकताअनुसार छैन । गुणस्तरीयताको कमी छ । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ । सेवा प्रदायकको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुका कारण, किन प्रभावकारी छैन ? सेवाको प्रभावकारिता नाप्ने मुख्य आधार क्वालिटी, क्वान्टिटी, कस्ट र टाइम हुन् । सार्वजनिक सेवामा भने अर्को आधार इक्वइटीलाई मानिन्छ र यसले निजी क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको मूल्याकंनलाई धेरै फरक बनाइदिएको छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफलाई हेर्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म समानरूपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभई जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको अवस्था विधमान छ । प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निमार्णका कामले गतिशिलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निष्पक्ष होइन पक्षपात गर्न सिकाउँछ र अभिप्रेरित गर्छ भन्ने आमनेपालीको भनाइ नकार्न सकिन्न । त्यसकारण जनतालाई सन्तुष्ट र लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त पार्न सरकारमा बस्ने र विपक्षमा बस्ने सबैले गल्ती सच्याउनुपर्छ । यसमा लाज मान्नुहँुदैन । कर्मचारीलाई राजनीति सिकाएर आफ्ना अनुयायी बनाउनुभन्दा सरकारी नीति–नियम लागू गर्न प्ररित गर्नु राम्रो हुन्छ । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि कर्मचारीले पार्टीका कार्यक्रम र सिद्धान्त लागू गर्ने हुनाले उसलाई पार्टीगत रूपमा विभाजन गर्नुहुँदैन । यसरी विभाजित कर्मचारी वर्गबाट आवश्यक र उचित मात्रामा जनताका काम हुन सक्दैनन् । समयमा जनताका काम हुन छोडेर उल्टै दबाब र दमन हुन थाल्यो भने व्यवस्थाप्रति नै जनता निराश हुन्छन् । यस्तो स्थिति देश र जनताको लागि अहितकर हुन सक्ने हुनाले समयमै सर्तक हुनु जरुरी छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुन गयो । फलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नीतिगत निरन्तरता हुन सकेन । राजनीतिक नीति निमार्णमा र कर्मचारीतन्त्र प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीत हुन गयो । जसबाट सेवा प्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो । राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने कतिपय अवस्थामा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिने दिने परिपाटीको विकास भयो । राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितभन्दा आफू र आफ्नोको हितलाई बढी ध्यान दिइयो । फलतः निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्र निर्माण भए । विभिन्न गुट र उपगुट राजनीतिक र प्रशासन दुवैमा देखिए । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले सामाजिक नैराश्यता सिर्जना हुन पुग्यो । स्थानीय निकायको रिक्तताले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको कार्य गराउँदा कर्मचारीले यो बोझका रूपमा लिए । सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएन ।
सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यामा जनताको आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दृढता र प्रतिबद्धताको कमी छ । सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छैन । सेवाहरू सीमित जनतामा मात्र पुगेको छ । गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन । मानवीय वित्तीय र वस्तुगत साधनको प्रभावकारी वितरण र उपयोग हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत र विकेन्द्रित सेवा प्रवाह पद्धतिमा समन्वय कमजोर रहेको छ । सेवामुखी संस्कारको कमी छ । न्यून जवाफदेहिता स्थिति छ । सार्वजनिक सेवाको अनुगमन र पृष्ठपोषण कमजोर रहेको छ । दण्डहीनता, दण्ड पुरस्कारको कार्यनवयनको कमजोर अवस्था छ । सेवा प्रवाहको कमजोर जवाफदेही स्थिति छ । सेवाग्राहीमा चेतनाको कमी र अधिकारबोधको न्यूनता रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा दुर्बलको अवस्था छ । सेवाको सुधारमा कम चासो र उदासीनता पाइन्छ । सेवाग्राहीमा सेवा प्राप्ति गर्नेतर्फ कम सहभागिता छ । भौतिकस्वरूप छरिएर रहेका बस्तीका कारण सेवा वितरणको कार्य कठिन र खर्चिलो छ । सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराले पनि सेवाप्रवाहमा अवरोध पु¥याएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्नपर्छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट अफ सोर्सिङ र कन्ट्राक्टिङ आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिने देखिनेछ ।सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति डाइरेक्ट अनकाकाउनटेबल बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीबाट अन्तत्र्रिmया गरी फिडब्याक लिने परम्परा बसाल्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?