“सन्तोष प्रसाद तिवारी”
२०८० साउन २७, काठमाडौँ । प्रेस स्वतन्त्रता र लाेकतन्त्र एक अर्काका परिपुरक हुन् । यी दुई विना एककाे अभावमा आधुनिक मानव समुदायकाे जीवन अपुर्ण हुन्छ।प्रेस स्वतन्त्रता आजको युगमा अति नै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुनै राजनीतिक तथा संघ संस्थाको मातहतमा रहेर सञ्चालन गरिने एवम् जबरजस्ती लादिने विषय मात्र होइन । पत्रपत्रिका तथा सञ्चारका सम्पूर्ण माध्यमहरु सञ्चालन गर्ने, सञ्चालक, निर्देशक, प्रकाशक, सम्पादक लगायत पत्रकारहरुले आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि स्वतन्त्र रुपले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था देखिदैन ।
अखबार होस् या अनलाइन मिडिया जुनसुकै भएपनि कानुनी एवम् न्यायको दृष्टिले समान हुन्छन् अधिकारको हैसियत पनि समान नैं हुन्छन्, तर यहाँ सञ्चारका साधन माथि पनि ठूलो बिभेद देखिन्छ, अब साना भन्ने मिडियाका आवाज कता त ?- स्वतन्त्र प्रेस सरकारका कमिकमजाेरीलाई सच्याउने र समाजमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक घटनाकाे उजागर गर्ने सशक्त माध्यम पनि त हाे। मिति २०७७।०८।०५ गते नाटकिय ढंगबाट अराजक शैलिमा ओली सरकारले माओवादी निकट पत्रकार भएकै कारण अवैधानिक तरिकाले सही जवाफ पत्रिका तथा अनलाई खबर (दिब्य न्यूज डट कम) का संचालक तथा प्रबन्ध सम्पादक एवम् पत्रकार सन्तोष प्रसाद तिवारीलाई सुकेधाराको चौकी नजिकबाटै प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले सोध पुछको लागि भनेर महाराजगञ्ज चौकीमा लगि हिरासतमा राखिएकाे थियाे ।
यो राज्यले प्रेसमाथि गरेकाे कठोर अपराधकाे एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्र हाे।संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले प्रेसमाथि लगाउन खाेजेकाे कालाे दाग हाे। के हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था यहि हुन थियो र? दश वर्षे महान जनयुद्ध र त्यही जनयुद्धमा परिवर्तनका लागि बलिदान दिई सहादत प्राप्त हाम्रा महान सहिद र बेपता एवम् घाइतेहरुले गरेको संघर्ष र याेगदान यसकै लागि थियो त?
तर माओवादी आन्दोलनले चाहेको र खाेजेकाे परिवर्तन भन्दा बिल्कुलै फरक राज्य र राज्यका शाषकहरु आफू अनुकुल शाषण पद्धति लाद्न कस्साकस्सि देखिएकाे र देस, जनताकाे हित विपरीत गतिविधि गर्न पल्केकाहरुले जतिखेर जेपनि गर्नसक्छन्, भन्ने पुष्टि यहाँ बाटै देखिएको थियो। जनतामा पनि यतिसम्म भ्रम छरिएकाे छ कि राज्यमा भएका नराम्रो काम र दाेष सबै माओवादी जनआन्दोलनलाई थुपारी दिने र राम्रा कामकाे जस उहि पुरानै राज्य व्यवस्थाका भ्रष्ट र जालीहरुले लिने गरेको पाइन्छ। यहाँसम्मकी दश वर्षे महान जनयुद्धकाे प्रतिफलको सावाँ ब्याज नै अवसरवादीहरुले खाईरहेको देखिन्छ।
तसर्थ राज्यकाे अयाेग्य र खराब शाषकहरुकाे कारणले नै प्रेस स्वतन्त्रता -माथि बारम्बार प्रहार भईरहेकाे छ। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि राज्यका हरेक नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभुत र नैसर्गिक अधिकार पनि हाे । राज्यकाे दमन, अन्याय, अत्याचार एवम् अमानविय व्यवहार सम्पूर्ण पत्रकारिता पेशामा संलग्न जो कोहीले पनि भोग्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ । करिब २०-२१ दिनको हिरासत पश्चात् २०७७।०८।२४ गते सर्वोच्च अदालतकाे फैसला पश्चात् उहाँलाई बाईज्जत मुक्त गरिएको थियो ।
अहिले हालसालै भएको तामाङ र मगर समुदायले शान्ति पुर्ण गरेको आन्दोलनमा प्रहरीकाे हस्तक्षेप ज्यादतिय र निन्दनिय छ। अधिवक्ता भगवती पाण्डेले केही दिन अगाडि एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा कुनै समुदाय वा जातलाई विवाधस्पद् एवम् अपमानजनक खालको अभिव्यक्ति दिएकाे भन्दै पिडित समुदायले अहिले सडक र सदन तताएका छन्। पिडितहरुले सम्बन्धित दाेषीलाई हदै सम्मको कारबाहीकाे माग गर्दै आन्दोलन चलाईरहेका छन्। याे पनि लाेकतन्त्रमा नागरिक हक अधिकारलाई दिईएको प्रेस स्वतन्त्रता हाे। यदि राज्यले यस्तै किसिमको व्यवहार देखाइ रहने हो भने र पत्रकारितालाई कमजोर गराउने प्रयास गरिरहेमा स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्त संविधानमा मात्र उल्लेख हुनेछ, लिखित रुपमा किताव र कापीका पानामा मात्र लेख्न पढ्न पाइने छ ।
राज्यका चित्त नबुझेका कुराहरुको विरोध गर्न पाउनु पर्छ र राम्रा कुराको समर्थन पनि गर्न पाउनु पर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा संगठन खोल्न पाउने अधिकार देशको संविधानले दिएको छ । बहुदलिय शासन व्यवस्थामा कसैले पनि एकलौटी रुपमा स्वेच्छाचारी तवरले शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै पार्टी वा संगठनबाट मात्र संचालन गर्छु भन्नु दिवास्वप्न देख्नु जस्तै हो, त्यसैले ईतिहासलाई पनि भुल्नुहुन्न । यदि काहिँ कतैबाट जाेकाेहिले पनि राजनीतिकको आडमा गलत काम गर्छ वा अपराध गर्छ, भने त्याे पाप हो त्यसलाई सजाय दिनै पर्छ । राज्यकाे शाषक नै मुर्ख छ,वुद्धिहिन छ र अपराधी छ भने त्याे शाषकलाई राज्यकाे याेग्य शाषक मानिदैन, त्यसकाे विकल्पमा अर्काे शक्ति वा व्यवस्था जन्मिन्छ, त्याे स्वभाविक हाे । तर राजनीतिको खराब प्रवृत्तिकाे विरुद्धमा राजनीति गरेर सही, सत्य र न्यायिक काम गर्छ भने त्यो राजनीतिलाई प्रतिबन्ध होईन समर्थन गर्नु राम्रो हुन्छ, यसकाे लागि जनमत संग्रहमा जान पनि सक्नुपर्छ। यस्तै व्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्र र राज्यको अकर्मण्यताकाे विरुद्धमा दश वर्षे महान जनयुद्ध सुरु भएको थियो। तथापि यसकाे फलस्वरूप आंशिक रूपमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छाैँ।
अझै पनि माओवादी आन्दोलन र दश वर्षे महान जनयुद्धकाे बाँकी कार्यभार पूरा गर्न माओवादीहरु सडक र सदनबाट संघर्षरत अवस्थामा देखिन्छन् । अबकाे संघर्षमा पुँजीवादी दलाल संसदिय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था यसकाे विकल्प राेज्ने जिम्मा जनताकाे हाे,याे अधिकार एक फेरि जनतालाई दिन पर्ने देखिन्छ। याे स्वतन्त्रता देसका हरेक नागरिकमा छ । आजको यो २१औं शताब्दीमा व्यक्तिले व्यक्तिमाथि शासन गर्नु अमानवतावादि चिन्तन र साेचकाे पराकाष्ठ हो भने, नयाँ सोच, विचार र धारणालाई मानव सभ्यतासंगै परिवर्तन गरी लैजानु मानवतावादी चिन्तन र चेतनाको विकास हो ।
कुनै पनि राज्यले आफ्नो देशका नागरिकको, मानव अधिकारको हनन गर्न पाउदैन मानव स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्न पाउदैन र व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने काम गर्न पाउदैन, तर निश्पक्ष र एउटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मककाे बलियो सरकार नभएकोले यहाँ दिनानुदिन नागरिकले राज्यबाट दुःख कष्ट डर, धम्की र अपमान सही रहनु परेको छ । सूचना तथा संचार प्रविधिबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउने काम राज्यबाटै हुन थालि रहेको देख्न सकिन्छ ।
आजकाे याे विश्व संचार जगतमा हाम्राे देस नेपालमा अझैसम्म पनि निर्भय तरिकाले नागरिकले सुचना र सञ्चार क्षेत्रकाे पँहुचलाई समान अवसरकाे रुपमा पाउन सकेका छैैैनन्।अझैपनि राज्यका सरकारी कार्यलय, ग्रैर सरकारी कार्यलय लगाएत नेशनल एवम् मल्टिनेशनल कम्पनिमा पत्रकार एवम् मिडियाकर्मिलाई गरिने व्यवहार भेदभावपूर्ण र अपमानजनक रहेकाे पाईन्छ । पत्रकारिताकाे क्षेत्र कुनै नाफामुखी र व्यापारिक क्षेत्र नभएकाले विशुद्ध सामाजिक सेवामुखि क्षेत्र पनि हाे । आजकाे समयसम्म आईपुग्दा देसमा लाेकतन्त्र आएकाे १६-१७ वर्ष पुगिसक्याे, प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउन तात्कालीन शक्तिशाली गठबन्धन कम्युनिस्ट ओलि सरकारले नयाँ सुचना विद्येक ल्याएकाे थियाे, यसकाे विराेधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिल, प्रतिपक्षी दल, विद्राेहि पार्टी नेकपा, नागरिक अगुवाहरु, मानवअधिकार कर्मिहरु लगाएतका संघ संगठनहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए ।
सरकारकाे कमिकमजाेर लुकाउन र आफ्ना नेता कार्यकर्ताले गरेकाे अकर्मण्यताकाे संरक्षणकाे लागि ओेली सरकारले मिडिया विद्येकमार्फत आफ्नाे नियन्त्रणमा लिन खाेजेका थिए । संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे स्थापनापछि पनि यसरी प्रेस स्वतन्त्रता माथि बारम्बार हमला हुनुु दु:खदायि पक्ष हाे । त्यसैले ‘ सत्य ,तथ्य, यथार्थपुरक र वास्तविक समाचार संकलन गरी आम पाठक वर्गहरु समक्ष सम्प्रेषण गर्नु वा सुसुचित गराउनु पत्रकारिताको दायित्व हो,भने’ प्रेसलाई अंकुश लगाएर लाेकतन्त्रकाे रक्षा कदापि हुँदैन र गर्न पनि सकिँदैन , प्रेस आफैंमा मर्यादित हुन्छ र स्वतन्त्र, निष्पक्ष पनि। तब त’ भन्न पाईन्छ,लाेकतन्त्रकाे सुन्दर पक्ष भनेकै राजनितिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हाे, यसर्थ राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा लोकतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाे देखिन्छ।
