२८ साउन, काठमाडौं । सन् १९९० मा भुटान सरकारले नेपाली भाषी भुटानीलाई भुटानबाट लखेटेपछि उनीहरु नेपालमा भुटानी शरणार्थीको रुपमा नेपालमा शरण लिन आइपुगे । शरणार्थीको रुपमा उनीहरु भारतको नाका हुँदै नेपालको पूर्वि क्षेत्र काँकडभिट्टा हुँदै नेपालका पूर्वभित्र झापामा आई बसे । शरणार्थीको समस्या पेचिलो थियो । नेपाल सरकारले आफ्ना नेपाली भाषीहरुलाई त्यहाँको सरकार भुटान सरकारसँग भुटानी शरणार्थीहरुको विषयलाई कडा रुपमा उनीहरुको देश भुटानमा नै फर्काउने वातावरण नेपाल सरकारले पहल गर्न सकेन र समस्या झन झन् पेचिलो बन्दै गयो । तर पून:बासको माग पूरा हुने सम्भावना थिएन । बरु बिकल्पमा अमेरिका, क्यानाडा जस्ता देशहरुले उनीहरुलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउन राजि भए । अन्तमा, उनीहरुलाई फ्रिभिसा फ्रि टिकटको सुविधा दिएर आफ्नो देशको नागरिकको परिचय दिलाएर लगे ।
त्यही मौकामा चौका हान्ने दाउमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु देखि लिएर मन्त्री सम्मकाले मोलमोलाई गरेर नक्कली भुटानी शरनार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागे । जसले प्रत्येक नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्नेहरुसँग जनहि रु. ५० लाख देखि ६० लाखसम्मको मोलमोलाई गरे र उनीहरुलाई अमेरिका, क्यानाडा सम्म पुर्याउन सफल भई आफू पनि करोडौँको मालीक बन्नु पुगे । नक्कली भुटानी शरणार्थीहरुको संख्या ८७५ जना सम्म थिए । स्वेदशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व रहेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म विदेश जाने रहर बोकेका आफ्नै नागरिकलाई अर्को देशको शरणार्थी बनाएर बिदेश पठाउने गिरोहसँग संलग्न भए । आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, बहालवाला गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे सहित अन्य राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरु जोडिए ।
पोल खेलेपछि पूर्वमन्त्रीहरु सहितका नेताहरु (जेल) चलान भए । राज्यका संयन्त्र नै मिलेर आफ्ना नागरिक बेच्ने धन्दाले राष्ट्रकै बेइज्जत गरायो । खाँण सहित केहि धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा अझे टुङ्गिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भिजीट भिसामा नागरिक बेच्न राज्यका संयन्त्र नै सक्रिय रहेको खुल्यो । २०८० असोजमा अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीको सहयोगमा ट्राभल एजेन्सीदेखि एजुकेशन कम्सल्टेन्सीले मानव तस्करी गर्ने गरेका पोल खोल्यो । एक व्यक्तिसँग रु. ३ लाख सम्म असुलेर बैदेशीक रोजगारीका लागि अवैध रुपमा भिजीट भिसामा लैजाने गिरोह देखियो । ३ जना अध्यागमनका कर्मचारी र नेपाल एयरलाइन्सका १ जना अधिकृत पक्राउ परे । संलग्न भएको ४० जना मध्येमा ३८ जना पक्राउ परे । केहि धरौटीमा छुटे तर मुद्दा चलिरहेको छ । वैदेशीक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आ.ब. २०७८/७९ को पुष मसान्तसम्ममा ३ हजार ४९५ जना बैदेशीक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिए । उनीहरुको रु. १३ करोड ८४ लाख ४५ हजार डुब्यो । त्यसमा १ हजार ५६० जनाको मुद्दा विभागले फछ्यौट गरेपनि १ हजार ९३५ जनाको मुद्दा प्रक्रियामा नै छ । बर्षेनी हजारौंको संख्यमा नागरिक ठगिनु, त्यो पनि राज्य संयन्त्रबाटै, यो सामान्य घटना थिएन । यसले राज्यका आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुँदै गईरहेको छ । अहिले धेरै युवाहरु बिदेश गए, यहाँ बस्न मानेन भनेर कोलाहल छ । राज्यका संयन्त्र नै मिलेर नागरिक बेच्न, जताततैबाट लुटै लुट भएपछि नागरिक आर्जित हुन्छन् । राज्यका संयन्त्रमा अविश्वास बढछ । अविश्वास भएपछि राज्यका संयन्त्र पङ्गु हुन्छन । राज्यका संयन्त्रले शिक्षित नागरिकहरुलाई रोजगारको सिर्जना गर्ने वातावरण नबनाउनु पनि एक कारण हो । अर्को भने चुस्त, दुरुस्त झन्झटीलो पारदर्शीक तरीकाले सेवा दिन नसक्नु सरकारको कमजोरीले गदोखेरी आज नागरिकहरु बाध्यताले विदेश पलायन भएका छन् ।
अल्पविकसित देशमा राज्यले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, मूल्य वृद्धि कतिसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ, सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छ या छैन । त्यसले नागरिकलाई देशमा टिकाउन सक्ने वा नसक्ने देखाउँछ ।
नेतृत्वले काम गर्न नसकेपछि (उनीहरु) नागरिकहरु जस्तोसुकै दुःख पाए पनि अवसरको खोजिमा देश छाड्न तयार हुन्छन् । अहिले नेपालमा भइरहेको युवा पलायनको मुख्य कारण नै यही देखिन्छ । नागरिकहरु प्रत्यक्ष जोडिने केहि सार्वजनिक संस्थाहरु, सार्वजनिक अस्पताल, कार्यालय राहदानी विभागहरु नागरिकसँग पैसा असुल्ने निकायको रुपमा स्थापित भएका छन् ।
नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन बनाइएका राज्य संयन्त्रहरु नै नागरिकबाट पर छन् । म राज्यलाई कर बुझाउँछु भनेर जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्ने वातावरण बन्न पुगेको छ । यस्तो संयन्त्रले ल्याउने भनेको निराशा नै हो । निरासाले बढाउने नै पलायन हो । राज्यका प्रत्येक निकाय नै निकम्मा छन् । अधिकांश नेताहरु सत्ता र शक्तिको आडमा जनताहरुलाई दोहन बनाउँदै आइराखेका छन् । जुनसुकै दलका नेताको सरकार बनेपनि जनताहरु सर्वसुलभ रुपमा पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट उनीहरु बञ्चित बन्नु परिरहेको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने जस्तो देश बनिरहेको छ ।
विश्वासको संकट :-
पछिल्लो समय आफ्ना लागि बनेका राज्यका संयन्त्रलाई नै नागरिकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्थापिकाले अर्बौं रकम खर्च गरेर एउटा विधेयक पास गर्ने, राजनीतिक दलले आफ्नालाई जोगाउने अर्कालाई ऐनले कस्ने अनि न्यायालयका प्रधान न्यायधिश नै भ्रष्टाचारमा फस्ने घटनाले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । त्यसैकारणले अबको नयाँ सरकार एमाले र काँग्रेस स माहित सरकारले पनि समयमा नै नागरिकहरु प्रति विश्वास दिलाउन र नागरिकहरुलाई विदेश धपाउने कार्य बन्द गरी स्वेदशमा नै रोजगारी सिर्जना गरि “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” बनाउने प्रण लिनु पर्छ ।
लेखक : प्रा शत्रुघन श्रेष्ठ
अर्थविश्लेषक पनि हुन् ।
