विकासको मेरुदण्ड स्थानीय तह र बजेटको सुनिश्चितता

८ जेठ,काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर संघीय सरकारले स्रोतको अभाव देखाउँदै प्रदेश र पालिकाहरुको बजेट कटौतीको घोषणा गर्यो । प्रदेशहरुको बजेट कटौतीले खासै प्रभाव नपारे पनि पालिकाहरुमा यसले ठूलै असर गर्दछ । यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि विमर्श चलिरहेको छ । स्रोतको अभाव, बाह्य अनुदान र ऋण प्राप्तिको कठिनाई, आन्तरिक उत्पादनमा न्यूनता, चुलिंदो व्यापारघाटाकाबीच आउने बजेट भुईतहमुखी हुनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । भुईतह मुखी बजेट भनेको पालिकाहरुलाई रकम मात्र होइन,त्यसको परिचालनको अधिकार पनि महत्वपूर्ण छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन संघीय सरकारले अहिलेको कार्यशैली बदल्नु अनिवार्य छ । नेपालले संविधान २०७२ को घोषणासँगै एकात्मक शासन प्रणाली त्यागी संघीय संरचना अवलम्बन गर्‍यो । यस नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको एक सशक्त पाटोको रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको भाग ५ र धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको स्पष्ट निर्देश भएको छ । तर, व्यवहारमा यो संरचना कति कार्यान्वित भएको छ भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ । उनीहरूले नीति, योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको सम्पूर्ण चक्र सम्हाल्ने अधिकार पाएका छन् । तर यस प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा थुप्रै बाधाहरू देखिन्छन् । एकातिर कानुनी अधिकार छन् भने अर्कोतर्फ तिनको प्रयोग गर्न आवश्यक संरचना, स्रोत र जनशक्ति अभाव छ ।

स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया सिद्धान्ततः ‘तलदेखि माथिसम्म’को सहभागितामूलक संरचनामा आधारित छ । यसले योजनाहरू बस्ती र टोल तहमै पहिचान हुने प्राथमिकिकरण हुने र अन्ततः गाउँ / नगर सभाबाट पारित हुने व्यवस्था दिएको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यो प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भएको पाइन्छ । बस्तीस्तरमा योजना छनौट गर्ने भनिए पनि, व्यवहारमा योजना वडाध्यक्ष वा केही सीमित जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता अनुसार तय हुने गरेको छ । सहभागी लोकतन्त्रको मर्मप्रति यो स्थिति अपमानजनक हो ।

जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपले बजेट निर्माणको निष्पक्षता र वैज्ञानिकतामा असर पुर्‍याएको देखिन्छ । वडास्तरमा बन्ने योजना राजनीतिज्ञका प्राथमिकता अनुसार छनौट हुने, सामाजिक समावेशिता ओझेलमा पर्ने, तथा नागरिकको स्वर सुन्ने संरचना निष्क्रिय रहने प्रवृत्ति तीव्र हुँदै गएको छ । यसको दीर्घकालीन असर स्थानीय जनअपेक्षा र विकास लक्ष्यमा गम्भीर अवरोधका रूपमा देखा पर्न सक्छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरता अझै कमजोर अवस्थामा छ । धेरैजसो पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् । सीमित कर प्रणाली, व्यवसायिक सक्रियताको न्यूनता र सेवामा शुल्कको समुचित संरचना नहुँदा उनीहरू संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहन बाध्य छन् ।

यसमा पनि विशेषतः सशर्त अनुदानको प्रभाव अत्यधिक छ जसले स्थानीय तहको स्वायत्तता कमजोर बनाउँछ । संघ र प्रदेश सरकारले दिने सशर्त अनुदानमा उनीहरूको निर्देशन, योजना छनौटको सीमा, र समयमै रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने कमजोरीले स्थानीय तहमा वित्तीय अनिश्चितता पैदा गर्छ । यो अनिश्चितता योजनाको कार्यान्वयन, स्थायित्व र दीर्घकालीन लक्ष्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोष संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कोषको संरचना र त्यसको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न नियामक संरचनाहरू सक्रिय छैनन् । कतिपय पालिकाहरूमा कोषमा भएको रकमको विवरण सार्वजनिक नहुनु, खर्चको विवरण नसमेटिनु र लेखापरिक्षण प्रणाली कमजोर हुनु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले चिन्ताजनक अवस्था हो ।

संविधानले दिएको अर्को सशक्त उपकरण आयोजना बैंक हो, जसको प्रयोग गरेर स्थानीय तहले तीन वर्षे खर्च संरचना तयार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजना बैंकले बस्तीस्तरमा छनौट गरिएका योजनाहरू समेटेर दीर्घकालीन विकासको नक्सा तयार पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ । तर हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहहरूमा आयोजना बैंकको अवधारणा परिचालनमै छैन । यसले नीति निरन्तरता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता नभएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

सहभागी बजेट तर्जुमा र निगरानीका लागि प्रविधि प्रयोगको आवश्यकता बढ्दो छ । मोबाइल एप्स, अनलाइन पोर्टल, तथा GIS आधारित योजना व्यवस्थापन प्रणालीले स्थानीय तहलाई पारदर्शिता, सहभागिता र तथ्यांकमा आधारित निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । तर, अधिकांश पालिकाहरूमा सूचना प्रविधि संरचना कमजोर छ । बजेटको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने प्रयासहरू सीमित छन् । राज्यले प्रविधिमा लगानी नगरेसम्म स्थानीय तहहरू सक्षम र पारदर्शी बन्न सक्दैनन् ।

स्थायी बजेट अनुगमन समिति वा निगरानी संयन्त्रको स्थापना स्थानीय तहमा अनिवार्य छैन । यसले बजेटको सातै चरणको पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने जनगुनासो टिपोट गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । तर यो संयन्त्रको स्थायित्व र प्रभावकारिता अझै टुटफुट अवस्थामा छ । अनुगमन नभएसम्म जवाफदेही शासनको कल्पना निरर्थक हुनेछ ।

बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु भनेको उनीहरूलाई सचेत र सशक्त बनाउनु हो । टोलस्तरीय छलफल, खुला बजेट सभा, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु अत्यावश्यक छ । यस्ता संवादमा महिला, दलित, जनजाति, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य बनाउन कानुनी प्रावधान मात्र होइन, व्यवहारिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । स्थानीय सामाजिक संस्था, सहकारी तथा सामुदायिक रेडियोहरूको प्रयोग गरी बजेट प्रक्रिया, खर्च प्रणाली, र योजनाका प्रभावबारे जनचेतना फैलाउन सकिन्छ ।

स्रोतको विविधीकरण स्थानीय तहको दीर्घकालीन स्थायित्वको लागि अनिवार्य छ । पर्यटकीय कर, व्यवसाय अनुमति शुल्क, वातावरणीय कर, सेवा सुधार शुल्क, सहकारी साझेदारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) जस्ता माध्यमबाट आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिन्छ । तर, यी उपायहरू कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक क्षमता, कानुनी स्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो देखिन्छ ।

संघीय संरचनाको सफलताको आधार स्थानीय तहको स्वायत्तता, जवाफदेहिता र सहभागितामा आधारित बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया हो । संविधानले दिएका अधिकारहरू केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित रहनु विडम्बनापूर्ण हो। यिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संरचनागत, वित्तीय र प्रविधिगत सुधार अपरिहार्य छन् ।

स्थानीय तहको बजेट सुनिश्चितता भन्नाले केवल बजेट निर्माण प्रक्रिया मात्र होइन, यसको स्रोत सुनिश्चितता, सहभागिता, कार्यान्वयन, अनुगमन र परिणामको मापन पनि हो । संघीयताको सार्थकता र स्थानीय विकासको मेरुदण्ड बन्न चाहने हो भने राज्य, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । स्थानीय तहहरूलाई सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशा समात्न सके मात्र बजेट सुनिश्चितता सम्भव हुनेछ र त्यही सुनिश्चितता संघीय नेपालको वास्तविक परिचय बन्न सक्नेछ ।