नयाँ बजेटको पुरानै कथा जनमुखी होइन शक्तिकेन्द्रित आर्थिक खाका

रमेश कुमार बोहोरा / जेठ २४ काठमाडौं । उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको रहेको छ । यद्यपि बजेटको आकारले देशको वर्तमान आर्थिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यसको कार्यान्वयन, आर्थिक यथार्थ, जनअपेक्षा र संरचनात्मक सुधारको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालिको बजेट पनि ‘महत्त्वाकांक्षी’ घोषणाका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । तर योजनाहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता, स्रोतको सुनिश्चितता, र खर्चको गुणस्तरबारे अघिल्लो वर्षहरूमा देखिएका कमजोरीहरू फेरि दोहोरिने संकेतहरू छन् । नीतिगत घोषणाहरूले उत्साह जगाए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सन्देहास्पद देखिएको इतिहास अझै ताजै छ ।

बजेटमा उल्लेखित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११ खर्ब ८० अर्ब चालु खर्चमा, ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत खर्चमा र ३ खर्ब ५७ अर्ब ऋण भुक्तानीमा छुट्याइएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ जुन सरकारको आर्थिक गतिविधि बढी प्रशासनिक खर्चमा सीमित भएको प्रष्ट पार्छ । पुँजीगत खर्च मात्र २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । जुन संरचनात्मक विकास, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन लगानीका लागि अपर्याप्त मानिन्छ । यो खर्च संरचना आफैमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि असन्तुलित मानिन्छ । बजेटको आम्दानी पक्ष हेर्दा राजस्व स्रोतको लक्ष्य १३ खर्ब १५ अर्ब रहेको छ । यद्यपि विगतका वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदाको अनुभवले यो लक्ष्य पनि प्राप्त हुनेमा शंका उत्पन्न गराउँछ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड  र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब बाट जुटाउने योजना छ । यसरी बजेट स्रोतको झन्डै ३० प्रतिशत ऋणमा निर्भर रहेको तथ्यले आर्थिक स्वाधीनता र बजेट कार्यान्वयन दुवैमा चुनौती थपिएको छ ।

विगतको बजेट कार्यान्वयनको अनुभव हेर्दा सरकारका योजना कागजमा मात्र सीमित रहने गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०७९/०८० को बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको थियो तर कार्यान्वयन कमजोर भएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो । विकास खर्चको न्यून उपयोग दर र योजनाको ढिलासुस्ती नेपाली बजेट प्रणालीको दीर्घकालीन समस्या हो । अधिकांश आयोजना वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा जल्दाबल्दा ढंगले खर्च गरिन्छ ।  जसले परियोजनाको गुणस्तर र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना विगतका बजेटहरूमा प्राथमिकतामा परे पनि हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । कुल २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मात्र दुईवटा सम्पन्न भएका छन् । बाँकी आयोजना या त राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक तयारी वा बजेटको अभावका कारण ढिलो भइरहेको छ । यी आयोजना अलपत्र रहनुले बजेटको दीर्घकालीन दृष्टिकोण अभावमा प्रश्न खडा गर्छ ।

बजेटले सन् २०२५ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि यो सन्देहास्पद छ । हालसम्मको वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यो दर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । उत्पादन वृद्धिमा सुधार नभएको, निजी लगानी सुस्त भएको र सरकारी खर्चको गुणस्तर कम भएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर ३.३९ प्रतिशत देखिएको भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अझै मूल्य वृद्धिको दबाब कायम छ । जसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा असर पारिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको भए पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । लगानीको वातावरण नकारात्मक हुनुको मुख्य कारण कर नीतिमा अनिश्चितता, श्रम कानुनको अलमल, सरकारी निकायहरूको अनावश्यक झमेला र नीतिगत स्थायित्वको अभाव हो । उद्योगी तथा व्यापारीहरूले बजेटलाई आफूमाथिको बोझका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नयाँ कर थपिने, पुराना कर बढाइने तर सेवा सुविधा नपाउने अवस्था बजेटप्रति जनविश्वास घटाउने प्रमुख कारण बनेको छ ।

कृषि नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ तर यो क्षेत्र वर्षौंयता उपेक्षित हुँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ तर बजेटको थोरै अंश मात्रै कृषिमा छुट्याइएको छ । यद्यपि सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ त्यसअनुसारका संरचना, बीमा प्रणाली, बीउ प्रविधि तथा बजार व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन । मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र मूल्य निर्धारण जस्ता आधारभूत आवश्यकता अझै अपूरा छन् । कृषकहरू गरिबी, ऋण र बजार नपाइने समस्याबाट पीडित छन् । युवाहरूको वैदेशिक पलायन अझै निरन्तर छ । रोजगारको अभाव, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरहीनता, उद्योग नखुल्ने अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले देशमा सीपयुक्त श्रमिकहरू बस्न चाहँदैनन् । अहिले रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । यद्यपि रेमिटेन्स अस्थायी आयस्रोत हो र यसमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक नीति आधारित हुनु खतरनाक हुन्छ । यसको सट्टामा स्वदेशमै सीप उद्योग रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न बजेटले पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र जनसमावेशी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संघ, महिला, युवा तथा जनजातीय समूहहरूको सुझाव समेटिएको देखिँदैन । बजेट संसदमा पेस हुँदा सांसदहरू पनि त्यसबारे सूचना नपाएको अवस्था छ । यो स्थिति प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । बजेटको प्रमुख नीति निर्माण प्रक्रिया सानो घेरामा सीमित हुँदा त्यसले जनआवश्यकताभन्दा शक्ति समीकरणमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । बजेटमा प्रायः बिचौलिया, ठेकेदार र उद्योगपति केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्राथमिकता मा पर्ने गरेका छन् । कर छुट, अनुदान र सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित व्यापारिक समूहका लागि बनाइएको आरोप व्यापक छ । यसले आर्थिक असमानता बढाउने, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र राज्यमा समावेशी अर्थनीति विकृत गर्ने खतरा हुन्छ । बजेट सबै वर्ग, क्षेत्र र तहका नागरिकका लागि समान अवसर सृजना गर्ने साधन हुनुपर्छ न कि विशेष वर्गको हित साधन गर्ने दस्तावेज नेपालमा संरचनागत आर्थिक सुधारको खाँचो वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन देखिएको छैन । योजना निर्माण, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, ठेक्का प्रणालीको सुधार, अनुगमनको सुदृढीकरण र सूचकांक आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासमा सरकार उदासीन देखिन्छ । बजेटले दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलन, ऋण व्यवस्थापन, राजस्व सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन । प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई बजेट विनियोजन गर्दा परिणाममुखी सूचकांक अपनाउने अभ्यास अझै शुरु भएको छैन ।

बजेट सुधारको लागि केही ठोस उपायहरू आवश्यक छन् । पहिलो बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ । जसमा कस्ता कार्यक्रम कति समयभित्र कसरी कार्यान्वयन हुने छन् भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ । दोस्रो, बजेट निर्माणको आरम्भिक चरणमै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विज्ञ, श्रमिक संघ र जन साधारणको राय लिन सकिने प्रणाली बनाइनुपर्छ । तेस्रो, बजेटलाई जनताले बुझ्ने भाषामा, सरल र सुलभ पहुँचसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ । चौथो, कृषि, रोजगारी र उद्योगमैत्री कर नीति ल्याइनु जरुरी छ । जसले उत्पादन बढाउने वातावरण बनाओस् । पाँचौं, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा स्थापित गरिनुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक सुधारबिना बजेटले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन ।

२०८२/०८३ को बजेट दस्तावेज हेर्दा यो आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिको यात्रातर्फ सरकार गम्भीर भएको संकेत दिन खोजिएको देखिन्छ । तर विगतका अनुभव, कार्यान्वयनको कमजोरी, नीतिगत अन्योल र जनविश्वासको अभावले यो बजेट पनि कागजमै सीमित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । बजेट आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र बन्नु पर्छ तर यसलाई राजनीति, प्रचार र सस्तो लोकप्रियतामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । यो बजेट भाषण मात्रै नभएर वास्तविक कार्यान्वयन र परिणामदायी अभ्यासमा परिणत हुन सक्नुपर्छ ।

(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)