जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक स्थायित्वको खोज

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता झण्डै दुई दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा उठेका विवाद, राजनीतिक अस्थिरता र जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टि अहिले फेरि तीव्र बनेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार, संरचना र मूल्यका विषयमा राजनीतिक दलको असहमति र नेतृत्वको अस्थिरताले जनतामा गहिरो निराशा थपेको छ । भदौ २३ र २४ गते देशभरि उर्लिएको जेन–जी आन्दोलन त्यसको प्रत्यक्ष संकेत हो । युवापुस्ताको आक्रोश र असन्तोषले देशलाई गम्भीर राजनीतिक भुमरीमा ल्याएको छ । आन्दोलनको प्रारम्भिक माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी कार्यशैलीमा पारदर्शिता र प्रशासनिक सरलीकरण थियो । तर आन्दोलन विस्तारै संवैधानिक संरचना र राजनीतिक संस्कारमै प्रहार गर्ने दिशामा उन्मुख भयो।सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण, आगजनी र तोडफोडले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगे पनि नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले यसलाई केवल आक्रोशको विस्फोट होइन संवैधानिक विमर्शको संकेतको रूपमा लिएका छन् ।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित रहे पनि यसको कार्यान्वयनले बारम्बार प्रश्न खडा गरेको छ । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको भूमिकाप्रति जनतामा विश्वासको कमी देखिनु यसको प्रमुख उदाहरण हो । राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको, शक्ति सन्तुलनभन्दा पद र भागबन्डामा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप बलियो छ । यही कारण अहिले संविधान संशोधनको बहस पुनः चर्किएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग, गैरसांसद मन्त्रीको सम्भावना, प्रदेश सरकारको आवश्यकता, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी पाँच मुद्दा अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन् । तर समाधानको बाटो संविधानका शब्दमा मात्रै सीमित छैनल। राजनीतिक संस्कारमा सुधार र नेतृत्वको इमानदारिता नै मूल प्रश्न हो ।

हालको संसदीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतमा आधारित बनाउँछ । दलको संसदीय दलको नेता वा बहुमत जुटाउन सक्षम सांसद प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो व्यवस्था जनप्रतिनिधित्वको आधारमा बनेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा निराशा छाएको छ । २०७२ सालदेखि आजसम्म सरकारले बारम्बार परिवर्तन भोगेको तथ्य यसलाई पुष्टि गर्छ । सुशील कोइरालादेखि केपी शर्मा ओलीसम्म र त्यसपछि आएका सरकारसम्म प्रधानमन्त्रीको सिट निरन्तर बदलिँदै गयो । मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको संख्या अझै बढी रह्यो जसले नीति, नियम र सेवा वितरणमा निरन्तरता देखाएन जनताले राजनीतिक स्थिरताको अभाव मात्र होइन, नीतिगत अस्थिरता पनि भोगिरहेका छन् । योजनाहरू अधूरा छन् प्राथमिकताहरू बदलिँदै जान्छन् र नागरिकमा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएका छन् । यही कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग उठ्दै आएको हो । नागरिकलाई ठोस निर्णय लिने र नीति निरन्तरता दिने शक्तिशाली कार्यकारीको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ ।

तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कुनै रामबाण हो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।  तर धेरै स्थानमा लोकप्रियतावादको आडमा व्यक्तिगत प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विश्वका उदाहरणले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एकपटक सत्तामा पुगेपछि उसलाई हटाउन कठिन हुने देखाउँछन् । नेपालजस्तो भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा कुनै कार्यकारीले विदेशी शक्तिको पक्षपोषण गरेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदसँग सीमित औजार मात्र रहनेछ । यो जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन समस्या प्रणालीमा मात्र होइन नेतृत्वको सोच, सक्षमता र नैतिकतामा पनि छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्ष निर्वाचित नभए पनि स्थिर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली ल्याउने कि नल्याउने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, इमानदारिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु नै प्राथमिकताको विषय हो ।

अर्को बहस गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित छ । हालको प्रावधानअनुसार मन्त्री बन्न संसदको सदस्य हुनु आवश्यक छ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्छ तर यो घनिष्ठता कहिलेकाहीं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छ । सांसदहरू मन्त्री बन्ने आकांक्षामा केन्द्रित हुन्छन् जसले नीति निर्माणभन्दा पनि सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पद सुरक्षित राख्न मन्त्रालय वितरणको खेल खेल्छन् । यसले पेशागत दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक समीकरणलाई बढावा दिएको छ । यदि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको दबाबभन्दा बाहिर गएर विषयविज्ञ र इमानदार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्थे । यसले नीति कार्यान्वयनमा पेशागत दक्षता ल्याउन सक्थ्यो । संसदले सरकारको निगरानी गर्ने अधिकार भने यथावत रहने थियो । तर संसदसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका मन्त्रीहरूले नीतिगत कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोग्न सक्ने जोखिम पनि छ । राजनीतिक वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रणालीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा परीक्षण गरेर मात्र अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

अर्को बहस प्रदेश सरकारको खारेजी वा सुधारमा छ । २०७२ सालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठनको व्यवस्था गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरणको बाटो समातेको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्चिलो संरचनाको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेल, मन्त्री बन्ने होड, मन्त्रालयको अस्वाभाविक विस्तार र स्रोतको दुरुपयोगले जनस्तरमा असन्तोष बढेको छ । कतिपयले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको नक्कल मात्र देख्छन् । प्रदेश खारेज गर्नु औंलामा घाउ लाग्दा हात काट्ने जस्तै हो । संघीयता ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य सिंहदरबार केन्द्रित शासनको अन्त्य र जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्‍याउनु हो । कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिले बजेट माग गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था संघीयता आएपछि कम भएको छ । संघीयता खारेज गर्नु भन्दा सुधार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित गर्ने, मन्त्रालयलाई प्रदेशको विशेषता अनुसार मात्र राख्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने जस्ता संवैधानिक सुधार जरुरी छन् । समस्या संघीयताको अवधारणामा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीमा छ ।

अर्को मुद्दा संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता हो । निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मका निकाय लोकतान्त्रिक शासनका मेरुदण्ड हुन् । तर नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक निकटतालाई आधार मानेर नियुक्ति हुने आरोप बलियो छ । तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उठेको विवाद यसको उदाहरण हो । योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर दल नजिकका अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको धारणा छ । यस्ता विवादले संस्थाको विश्वसनीयता मात्र होइन लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड कमजोर पार्छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक सुनुवाइ र योग्यताको प्रमाणित आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने यही बाटो हो ।

अर्को बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । संविधानले न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्डका रूपमा मान्यता दिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिका नै सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । विवादास्पद फैसला, ढिलो न्याय र राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत सन्तुलन र व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइनु न्यायको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसलाई रोक्न न्याय परिषद्को संरचना र कार्यशैलीमा सुधार अनिवार्य छ । भारतको कलेजियम प्रणाली जस्ता तुलनात्मक अभ्यासबाट सिकेर राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छल। न्यायिक निर्णयमा समयबद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित नगरेसम्म नागरिकले अन्य राज्य अंगमा भरोसा राख्न सक्दैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोष केवल तत्कालीन घटनामा सीमित छैन । यो नेपालको संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो समस्या हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस होस् वा गैरसांसद मन्त्रीको सम्भावना, प्रदेश सरकारको सुधार होस् वा संवैधानिक नियुक्ति र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी सबैको समाधान केवल संविधान संशोधनले मात्र सम्भव हुँदैन  । मूल समस्या राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा, इमानदारिता र जवाफदेहितामा छ । अस्थिरता, पदलोलुपता र भागबन्डाको संस्कृतिले कुनै पनि संरचना कमजोर पार्छ । त्यसैले संवैधानिक सुधारसँगै राजनीतिक संस्कारको सुधार अपरिहार्य छ ।

नेपाल जस्तो बहु–विविधतायुक्त देशमा स्थायित्व ल्याउने उपाय संरचना खारेज वा प्रतिस्थापन मात्र होइन, संस्थागत अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनु हो । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका सबैले आफ्नो अधिकार र दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आजको मूल प्रश्न संविधानको प्रावधान होइन, संविधानप्रति राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा हो । आगामी यात्रामा नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व र राजनीतिक संस्कार दुवैमा सुधार गर्ने साहसिक निर्णय लिनु अपरिहार्य छ । नागरिकको आक्रोशले चेतावनी दिइसकेको छ संविधानको अक्षरलाई मात्र होइन यसको आत्मालाई सम्मान नगरेसम्म स्थिरता र समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ ।

नेपालको संविधान संशोधनको बहसले सतहमा उठाएका विषयहरू गहिरो छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्भावना, गैरसांसद मन्त्रीको सवाल, प्रदेश सरकारको भविष्य, संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यी सबैको जड राजनीतिक चरित्रमै छ । संविधानको आत्मा केवल कागजी प्रावधान होइन कार्यान्वयनको इमानदार अभ्यास हो । नेतृत्वले जनतालाई जवाफदेही र नीतिगत स्थिरता दिन सक्ने हो भने संविधानको संरचना आफैं बलियो बन्न सक्छ । नभए फेरि जुनसुकै संशोधन पनि असफल हुनेछ । जेन–जी आन्दोलनले दिएको चेतावनी यही हो सत्ता खेलभन्दा माथि उठेर देशको भविष्यका लागि इमानदार निर्णय लिनु नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य हो । (लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)