काठमाडौँ, जेठ १४ । नेपालका चार प्रमुख शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघहरुले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, ऐरी नेपाल र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघले राजधानीमा हालै संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका तीन दशकः उपलब्धि, राज्यको दृष्टिकोण र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा सयौँ व्यवसायी अन्योलमा परेको बताएका थिए । उनीहरूले वैधानिक प्रक्रिया बन्द हुँदा धेरै संस्था दर्ताबिनै सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए । उनीहरुले तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरी दर्ता प्रक्रिया खुलाउन माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा चार संघहरुले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै ऐरी नेपालका महासचिव राजेन्द्र रिजालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी शिक्षा, करियर विकास, भाषा अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको बताए । उनले यो क्षेत्र नेपालको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । रिजालले विद्यमान शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा तत्काल दर्ता प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कर्मचारीले अन्य निकायसँग समन्वय गरी परामर्श क्षेत्रलाई अन्योल, अविश्वास र नकारात्मक प्रभावतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले परामर्श व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका थिए । ती प्रश्नहरूको फेकन अध्यक्ष उमेश कुश्वार, फेकनकै निवर्तमान अध्यक्ष राजु निरौला, पूवृ अध्यक्ष युवराज कटुवाल, नेका अध्यक्ष निरज सिटौला, पूर्व अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल, एरी अध्यक्ष द्विराज शर्मा शिवाकोटी, महासचिव राजेन्द्र रिजाल र नेक्सा अध्यक्ष सन्तोष खनालले जवाफ दिएका थिए । फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोखरेलले सरकारको व्यवहारका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताए । ‘व्यवसायीलाई तर्साउने काम सरकारले गर्नु भएन, केही गलत भएको छ भनें कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई हामीले विरोध गरेका छैनौं’ महासचिव पोखरेलले भने ।
उनीहरूको राज्यले नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नुपर्ने, दर्ता नवीकरण रोकेर कारबाही गर्न नहुने, केही सीमित व्यवसायीहरूले लगाउन खोजेको सिन्डिकेट तोडिनुपर्ने, शैक्षिक परामर्शका नाममा गलत गर्नेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने तर समग्र व्यवसाय क्षेत्रलाई आतंकित पार्न नहुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सामान्य प्रशासनिक त्रुटि र फौजदारी अपराधबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले दर्ताविहीन तथा नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीलाई तत्काल नियन्त्रण र कारबाही गर्नेभन्दा कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता तथा नवीकरणका लागि समय र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए । वक्ताहरूले ठगी, नक्कली कागजात तथा वित्तीय हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि भने कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका थिए । साथै सरकारले ल्याउन लागेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए । कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
