– तोमनाथ उप्रेती,उपसचिव, नेपाल सरकार
कार्बन व्यापार
सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार एक किसिमको हावाको व्यापार नै हो। वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तान गर्छन्। यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत त्यसका लागि रेड संयन्त्र स्थापित छ।जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड जस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् । वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा रेड प्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ ।ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । कार्बन व्यापार भन्नाले कार्बनको उत्सर्जन गर्न पाउने कोटाको व्यापार हो ।बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कम कार्बन उत्सर्जनगर्ने मुलुकको कोटा खरिद गरी कार्बन उत्सर्जनको अधिकारप्राप्त गर्दछ । कार्बन खरिदसंग यसको उत्सर्जन गर्न पाउनेअधिकारको सिर्जना हुन्छ ।कम कार्बन उत्पादन गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरुले कार्बनउत्सर्जन प्रकृयामा योगदान पुर्याए वापतक्षतीपूर्ती प्राप्त गर्दछन् ।
कार्बन व्यापारबाटनेपालले पनि यथेष्ट आम्दानी गर्न सक्छ । वन तथा प्राकृतिक सम्पदाको खानीको रुपमा रहेको हुँदा नेपालमा यसको सम्भावना प्रचुररहेको छ । एकातिर कार्बन घटाउनका लागि सर्वसाधारणमा समेतचेतनाको विकास गराउँछ भने अर्को तिर वन तथा प्राकृतिकस्रोतको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन पनि मद्धत गर्दछ । नेपाल कोष्टारीका पछिको कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने दोस्रो राष्ट्र हुनेअवसर मिलेको छ । कार्बनडाइ अक्साइडले वायुमण्डलको करिब २१ प्रतिशत अंश ओगटेको हुन्छ।
जैविक इन्धनहरूको दहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ जुन वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ । यसरी उर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउदछ् । यसलाई हरितगृह प्रभाव पनि भनिन्छ । विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती अनिवार्य छ। सन् १९९७मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकालगायतका मुख्य प्रदूषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आए पनि अन्ततः त्यो सबैका लागि बाध्यकारी बनेको छ। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं कार्बन कटौतीको मुद्दा विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले पनि क्योटो अभि सन्धिको प्रावधान विवादरहित बन्न सकेन। औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न किन राजी नहुने र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो सावित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको ब्यापरीक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । यस अनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढि निस्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने र घटाउने सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए।
त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो। स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगद्वारा कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्र, समुदाय वा संस्थालाई बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र वा संस्थाले आर्थिक सहयोग गरी सोही परिणामको कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ। यसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन महँगो पर्ने पक्षले त्यसबापतको अधिकार अर्को पक्षबाट ग्रहण गर्छ, जसलाई कार्बन उत्सर्जनमा गरिएको कटौती महँगो सावित हुँदैन। कार्बन व्यापारको मुख्य उद्देश्य विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु हो। क्योटो अभिसन्धिले गरेको यस्तो व्यवस्थालाई स्वच्छ विकास संयन्त्र पनि भनिन्छ। यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरीब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन । कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको महासन्धि अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप–३)मा भएको क्योटो महासन्धिबाट शुरू भएको हो। कोप–३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए।त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीईडीएम) वन बाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो। जस अन्तर्गत नेपालले सुधारिएको चुह्लो, लघु जलविद्युत् आयोजना स्थापना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। विश्व ब्यांकसँग २०७७ साल १२ फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको थियो।वन विनाश र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाएर उत्सर्जन घटाएबापत यस सम्झौता अनुसार नेपालले भुक्तानी पाउनेछ।सम्झौता अनुसार कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले भुक्तानी पाउनेछ। यसअनुसार सन् २०२४ सम्म नेपालले ४५ मिलियन डलर अर्थात पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख प्राप्त गर्नसक्छ। तर, त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ।
रौतहटको बागमतीबाट पश्चिम तराईका १३ वटा जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि कार्बन जाँच गरेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। नेपालले प्रस्तुत गर्ने दाबीलाई विश्व ब्यांकले प्रमाणीकरण गरेपछि भुक्तानी पाउनेछ ।काम गर्न सके नेपालले सम्झौताअनुसारको सबै रकम पाउनेछ । लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके जति कार्बन सञ्चिति भयो, त्यही आधारमा रकम पाउनेछ । विनाश र क्षयीकरण रोकी वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने ‘रेड प्लस’ मा नेपाल सन् २००८ मा सहभागी भएको हो। जस अन्तर्गत नेपालले पहिलो पटक सन् २०२० मा विश्व ब्यांकसँग नौ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौता अनुसार, नेपालले बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रमा हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चिति बढाए बापत प्रति टन पाँच डलर पाउनेछ।विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजंगलबाट सञ्चित कार्बनबापत पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्व बैंकसँग मिलेर अघि बढाएको छ । मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लागि तयार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको २०७७ असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।यो स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुनेछ । सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी (पूर्व) र नलपरासी (पश्चिम) , रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।ती जिल्लामा सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको पाँच डलरका दरले रकम भुक्तानी हुनेछ ।
रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ ।”“त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउने छन ।” “८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।” यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एशियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् । नेपालको ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ। जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ।
