२०८० माग १६, काठमाडौं – ‘बजेट एक निश्चित अवधिका लागि कुनै पनि देसमा सरकारको योजनामा ल्याइने एक वित्तिय प्रकृया हो । समग्रमा बजेट राज्यको सम्पूर्ण आय–व्ययको बार्षिक रूपमा एकमुष्ट लेखा परिक्षण गरी सार्वजनिक तवरले प्रस्तुत गरिने राज्यको बृहत् अर्थ व्यवस्था हो । नेपालमा बजेट व्यवस्थापन एवम् सम्पादन गर्ने तरिका विगत लामो समयदेखि नै पूर्ण रूपमा उपयुक्त र पादर्शी नभएको गुनासो छ । बजेट तथा कार्यक्रमहरू अनुमानको भरमा तर्जुमा गरिएको पाइन्छ । अझ पनि बजेटको सवालमा ठोस निर्णय गरी वैज्ञानिक तवरले बजेट पास गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा बजेट स्थापना वि.सं. २००८ साल अर्थात् २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन एवम् प्रजातन्त्र स्थापना पछि यसको सुरु भएको थियाे । तर यसले आधिकारिकता भने वि.सं. २०१३/०१४ मा साधारण बजेट र विकास बजेट गरी दुई भागमा विभाजित गराई प्राप्त गरेको पाइन्छ । तथापि वर्तमान अवस्थाको रेमिट्यान्स मुखी बजेटको कहरसँगै आगामी २०८०/०८१/८२ को बजेट राज्यको संकटलाई तार्न सक्ने किसिमको उत्पादन मुखि हुनुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा विश्वव्यापी संकटको रूपमा पैदा हुदै गरेका महा संकटहरु , महामारीको प्रकाेपहरु र संक्रमण, आन्तरिक र विश्व राजनीतिक अस्थिरता, वातावरणिय अवस्थाहरु, अघोषित नाकाबन्दी र युद्धहरू , अझ विश्व समुदायले सोचे भन्दा खतरनाक र भयाबह हुने अवस्था देखिँदै आएको छ ।
त्यसैले देशको कमजाेर अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी संकट, खाद्यान्न अभाव, बेरोजगार,कूल ग्राहस्थमा कमी लगायत सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखी हालको बजेट विनियोजन गर्दा, कृषि, स्वरोजगार क्षेत्रमा, (सामाजिक क्षेत्र )- स्वास्थ्य र शिक्षा, हाइड्रोपावर, पर्यटन क्षेत्र र सुरक्षा निकायमा बढी जाेड दिनुपर्ने देखिन्छ साथै विकाशका याेजना वा परियाेजना निर्माण गर्दा दशकौं लामाे भन्दा पनि छाेटाे समयमा धेरै उपलब्धि हुने गरी स्वदेश भित्रै कामदारलाई आकर्षक ज्यालादारीमा धेरै संख्यामा श्रमशक्ति लगाएर याेजना सम्पन्न गर्न तिर लाग्नु पर्छ।
यस्ता क्षेत्रहरु भनेका देसकाे अर्थतन्त्रकाे वृद्धि लगाएत दैनिक आवश्यकता परिपुर्तिका दृष्टिकोणले मानव जिवनका लागि अनिवार्य र नियमित स्राेतहरु भएकोले बढी महत्वपुर्ण भूमिकामा लिनुपर्छ । यस क्षेत्रकाे वृद्धि र विकासबाटै देसमा राेजगार सिर्जना गरि दक्ष र अनुभवी जनस्राेतलाई वैदेशिकरण हुनबाट जाेगाउन सकिन्छ, साथै देशकाे अर्थतन्त्र पनि बढाउन सकिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा पुँजीगत र चालुगत खर्चको याेजनामा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन साेच बनाएर पहिलाे प्राथमिकता र आवश्यकताकाे आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा एकैचोटि देसलाइ आर्थिक भार खेप्न नपर्ने हुन्छ ।
विलासिता र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि बजेटलाई दुरूपयोग नगरी सामुहिक रुपमा देस भित्रै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी विश्वसनीय र गुणस्तर स्वास्थ्य, शिक्षाकाे देशभित्रै उपलब्ध गराई विदेश बाहिर जाने पुँजीकाे हाेल्ड गर्न सकिन्छ । साथै मानव जिवनको अनिवार्य,दैनिक उपभोग्य वस्तुको परिपुर्ति देश भित्रबाटै पुरा गरिनुपर्छ । सबै जस्तो उपभोग्य वस्तु कृषिमा आधारित भएकाले सर्वप्रथम कृषि पेशालाई नै आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । तसर्थ सिंगो बजेट राष्ट्रमुखी र जनमुखी बनाई देश विकासमा विना चुवावट पारदर्शी तरिकाले बजेट बाँडफाँड गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । बजेटको आकार सानाे वा ठुलाे हुनु त्यस देसकाे कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादन सँग तुलना गरेर राज्यले आर्थिक व्ययभार ठेग्न सक्ने आधारमा हुन्छ ।
वैदेशिक सहायता र ऋण एवम् रेमिट्यान्सको आधारमा मात्र बजेट वृद्धि गर्नु वा सस्तो लाेकप्रियताकाे आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्राेत्साहन मिल्ने र बेरुजु बजेट थपिँदै जाने किसिमकाे बजेट ल्याईयाे भने वर्षैपिच्छे बेखर्चि बजेट बढ्दै जान्छ र यता वैदेशिक ऋण पनि बढ्दै जाने हुँदा देसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्दैन र नेपाली मुद्रा पनि कमजाेर भएर जान्छ । त्यसैले बजेट तयारी वा विनियाेजन गर्दा ठुलाे बजेट हाेस् वा सानाे बजेट जहिले पनि उत्पादनमूलक र नाफामुखी क्षेत्रमा नै बढी जाेड दिनु आवश्यक देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष लाभ हरेक तरहले सम्पुर्ण तह र तप्काका प्रत्येक नागरिकले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकुन्।
