नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र परिवर्तन गराउन समेत रूक्शना लागिपरेकी छन्। जो आफ्नै पहिचानमा प्रस्ट छैनन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रूक्शनाले ६–६ महिनामा जेण्डर चेन्ज गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारी निकायलाई दबाब दिइरहेकी छन्। पुरुषबाट अन्य, अन्यबाट महिला हुँदै अब उनले पुनः पुरुषको नागरिकता माग गरेकी छन्, मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। “६–६ महिनामा जेण्डर परिवर्तन हुन्छ, त्यसै अनुसार व्यवस्था गरिदिनु,” भन्दै रूक्शनाले सरकारी कर्मचारीलाई हैरान बनाएको स्रोतको भनाइ छ। उनको यो अभियानमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नेतृत्व समेत सहभागी हुँदा सरकारी निकाय थप अन्योलमा परेका छन्।
केही समय अघि सोसाइटीको वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकारको नियुक्ति लिन उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष दिएको नाटक गरेकी सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) ले आफू महिला जन्मिएको भन्दै वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग झगडा नै गरेकी थिइन्। उनले पुरुषको नाममा लिएको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अन्यमा परिवर्तन गरेकी थिइन्। पहिला तेस्रोलिंगी पहिचानको वकालत गर्ने पिंकी अहिले “महिला हुँ” भन्दै दातृ निकाय रिझाउने अभियानमा लागेकी छन्।
रूक्शनाले पनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिई केही समय तेस्रोलिंगी पहिचानको वकालत गरेकी थिइन्। पछि अमेरिकी र बेलायती दूतावासले पुरुष जन्मेका महिला र महिला जन्मेका पुरुष बन्ने सेक्स चेन्जको अभियानका लागि अनुदान सहयोग गर्यो। सोसाइटीले त्यही एजेन्डा बोक्यो। र, हर्मोन थेरापी हुँदै लिङ्ग परिवर्तन गराउने अभियान चलायो। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले सोसाइटीको सिफारिसमा विवाहित, बच्चा समेत भएका व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तन गर्यो, जुन विवादित छ।
कपाली भने लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको नागरिकता पाउनु पर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगिन्। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ समेतको इजलासले जन्म दर्तासमेत परिवर्तन गर्न सकिने, अर्थात् ‘ब्रेन जेण्डर’ का आधारमा नागरिकतासहितका कागजातहरू सच्याउन परमादेश दियो।
रूक्शनाले २०८१ पुसमा ललितपुर प्रशासनबाट ‘अन्य’ को नागरिकता त्यागेर महिलाको नागरिकता लिइन्। गृह प्रशासनले आदेश कार्यान्वयन गर्यो।
तर अहिले पुनः उनै रूक्शनाले ६–६ महिनामा जेण्डर चेन्ज गर्न पाउनु पर्ने माग राखेर सरकारी निकायमा दबाब दिइरहेकी छन्। पुरुषको नागरिकता लिन पाउनु पर्ने माग पनि गरेकी छन् रूक्शनाले। सोही मागको नेतृत्व गरिरहेको छ-ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गृह मन्त्रालयलाई जवाफ पनि पठाइसकेको स्रोतले बताएको छ। राज्यलाई अब त्यसका लागि छुट्टै कार्यालय खोल्ने र उनीहरूलाई चलाउन दिने, “जे गर्छन् उनीहरू नै गरून्” भन्ने अवस्थासम्म पुर्याउन खोजिएको सरकारी शङ्का छ। “लथालिङ्ग अवस्था बनाउनु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्यजस्तो देखिएको,” सरकारी विश्लेषण छ।
सेक्स चेन्ज गराउने, पुरुष बनेकाले महिलाको, महिला बनेकाले पुरुष हुन पाउने दबाबले सरकारी निकाय हैरान छन्। राज्यलाई खेलौना बनाउने प्रयासमा रूक्शनालाई अगाडि सारेर सोसाइटीले “लैङ्गिक पहिचान हरेक ६–६ महिनामा परिवर्तन हुने” र त्यसै अनुसार सरकारी कागजात बन्नुपर्ने लबिङ गरिरहँदा, वर्षौँदेखि पुरुष र महिला भन्दा फरक ‘अन्य’ भित्रका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू साँच्चिकै पीडित बनेका छन्। समावेशी प्रतिनिधित्वको अभियान चलाएका वास्तविक पीडितहरू अहिले ६–६ महिनामा जेण्डर चेन्ज हुने लथालिङ्ग अभियान चलाउनेहरूको कोपभाजनमा परिरहेका छन्। सोसाइटीको नेतृत्व यतिमा मात्र सीमित छैन,सेक्स चेन्ज गराउने र साडी लगाएर बधाई माग्न पठाउने काममा समेत लागेको आरोप लागेको छ।
