काठमाडौं, वैशाख १३ । नेपाल लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको छ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै संशोधनको प्रतिलिपि पठाएका हुन् ।‘प्रस्तुत सम्बन्धमा तहाँ परिषद्को च.नं. ५८७ मिति २०८२ । ०९ ।२१ गतेको प्राप्त पत्रबाट लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली २०५१ मा संशोधन स्वीकृतिको लागि लेखी आएबमोजिम नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २७ (३) बमोजिम आवश्यक परिमार्जनसहित स्वीकृत भएको बेहोरा पूर्ण बैठकको मिति २०८२ । १२ । २२ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ’ सर्वोच्चको पत्रमा लेखिएको छ । संशोधन गरिएको नियमावलीबारे परिषद्लाई वैशाख ८ गते जानकारी दिइएको हो ।
लेखापढी व्यावसायीहरुको छाता संस्था नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनले आफ्नो व्यवसायमा समस्या पर्दा सरकार र सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चको यो कदमलाई सकारात्मक भनेका छन् । ‘पेशागत हकहित, संविधानको रक्षा, अनुशासन र एकता, न्यायिक अधिकार, सुशासन र समानता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ एसोसिएसनले काम गर्दै आएको छ । नयाँ नियमावली अनुसार कुनै नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, योग्यता ढाँटी लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा पनि लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्य गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । अनुसूची ५ सम्म रहेको नियमावलीको अन्तिममा लेखापढी व्यवसायीले पेशा व्यवसाय गर्दा लगाउनुपर्ने पोशाक उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार पुरुष लेखापढी व्यवसायीले बैजनी रंगको कोट वा स्टकोट, बैजनी रंगको पाइन्ट र निलो बैजनी रंगको सर्ट र महिला लेखापढी व्यवसायीले बैजनी रंगको कोट पाइन्ट, निलो बैजनी संगको सर्ट वा सोही रंगको कुर्ता सुरुवाल वा सारी र ब्लाउज लगाउनु पर्ने छ । अनुसूची ४ मा लेखापढी व्यवसायीका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम समावेश छ । जसमा ११ वटा बूँदा समावेश छ । अनुसूची ३ मा लेखापढी व्यवसायीको परिचय पत्रको ढाँचा छ । अनुसूची २ मा अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्ने प्रमाणपत्रको ढाँचा छ । यो प्रमाणपत्र लिनका लागि नियमअनुसार एक हजार रुपैंयाँ तिरेर ९ वटा बूँदा भएको फारम भर्नुपर्ने छ ।
