सन्ताेष प्रसाद तिवारी/
१८ पुस,काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला बासिले आफ्नो हक र अधिकारकाे माग किन नगर्ने। देशमा धेरै परिवर्तन भए पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि काठमाडौँ जिल्ला बासिकाे अधिकारकाे कति उपलब्धि भयो र के पाए। देसमा सदियाैंदेखि परिवर्तन र नयाँ नयाँ व्यवस्था आउँदै गर्दा ,के सुविधा पाए , केन्द्रीय राजधानी, हरेक राजनीति दलकाे केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोगका कार्यलय ,(embassy) राजदुतावास, संघीय संसद भवन,केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यलय, उद्योग, पर्यटकीय क्षेत्र, ठुला कम्पनी, ठुला हस्पिटल र विश्व विद्यालय, यअरपाेर्ट लगायत सरकारी कार्यालय र ग्रैर सरकारी कार्यालयको केन्द्रीय कार्यालय यि सबै हुँदा पनि ५०/६० % काे केही सहुलियत अहिलेसम्म पाका छन् यहाँको पुस्ताैं पुस्ता विताएका बासिहरुले। याे बिषयमा आजसम्म न कसैले कुरा उठायाे न संसदमा यसकाे विषयमा चर्चा गर्ने संसद नै छन्। हुन त काठमाडौं बासि भनेकाे भाेटर त हुन,सबैको नजरमा चुनाव बै पिच्छे नयाँ भेषका नयाँ नेतृत्व आउने जाने हुन सधैं यसरी नै काठमाडौं बासिका मतदाताकाे कर्तव्य पूरा भएको छ तर उपलब्धि मतपेटिकाकाे ढ्वाङ भित्र सिमित छ। अन्य साेच्नेले यिनिहरु न नेतृत्व गर्न सक्षम छन् न नेतृत्व लिन ,यिनिहरु उहीँ भरिया मात्र बन्ने त हुन् भन्ने व्यवहार र सधैं सुख पाएका राजधानी बासि हुन जतापनि नाच्न सक्छन् जस्ता तर्क आईरहन्छन् ।राजधानी विकास हुनु स्वभाविक हाे तर कस्ताे विकास राजधानी भन्दैमा सबैतिर समान विकास छ त? जनता समृद्ध,सुखि, शिक्षित ,स्वास्थ र आत्मनिर्भर छ,यी सबै विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हाेला नि अरु(उपत्यका बाहिरका) ले हेर्दा सबै सुविधाहरु पाए जस्ताे तर वास्तविक पाएकाे चाहिँ केबल चाैतर्फि करकाे मार,जग्गा चलान घर ढलान,महँगी, लुटपाट, विदेश पलायन,बेरोजगारी, गालीधम्की, अव्यवस्थित र जनघनत्व,काेलाहल,प्रदुषण ,फाेहाेर, दुर्गन्ध, भष्ट्रचारीकाे रजाइँ , भु- माफीया र गुन्डा गर्दीकाे रजगज, संस्कृतिकाे विकृति यहिँ काठमाडौँ जिल्ला बासिले पाएका चिज।
याे माग पूरा गरियोस् काठमाडौं जिल्ला बासिलाई
१.पुराना बस्ती र संस्कृतिको संरक्षण-
पुराना बस्ती र मौलिक संस्कृति मासिने कुनै पनि विकास योजना नल्याइनुपर्ने, र विकास अपरिहार्य भएमा पर्याप्त पूर्वतयारीसहित उपयुक्त विकल्प खोजिनुपर्ने।
२.कर प्रणाली पारदर्शी बनाइनुपर्ने-
काठमाडौँ बासिन्दाले तिर्दै आएको करको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने र जग्गा कर, बिजुली कर र फोहोर करबाहेक अन्य कर नलगाइनुपर्ने।
३.राजनीतिमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित-
राजनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय वा संसदकाे हिस्सेदार काठमाडौँ जिल्ला बासिन्दा हुनुपर्ने। साथै ललितपुरका १५ प्रतिशत र भक्तपुरका १० प्रतिशत नागरिकलाई पनि दलहरूमा केन्द्रीय सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने।
४.केन्द्रीय कार्यालयमा स्थानीयको पहिलो हक-
देशभरका कुनै पनि संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय जहाँ अवस्थित छन्, त्यहीँका बासिन्दालाई रोजगारी र अवसरमा पहिलो हक दिनुपर्ने।
५. अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत हक-
राजनीतिक क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा काठमाडौँ जिल्ला बासिन्दालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
निष्कर्ष:- राजधानी भएकै कारण काठमाडौँ जिल्ला बासिले विशेष सुविधा पाएको भन्ने धारणा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। देशका अधिकांश केन्द्रीय संरचना यहीँ भए पनि स्थानीय बासिन्दाले अधिकार, सहुलियत र जीवनस्तरमा अपेक्षित उपलब्धि पाएका छैनन्। बरु करको बोझ, महँगी, प्रदूषण, अव्यवस्था, बेरोजगारी र सांस्कृतिक विकृतिले उनीहरूको जीवन झन् कठिन बनेको छ। अब काठमाडौँ बासिले मौन मतदाता मात्र नभई आफ्ना हक–अधिकारका लागि संगठित आवाज उठाउने समय आएको छ।
सन्ताेष प्रसाद तिवारी/काठमाडौं ।
