काठमाडौं । सुधिर कर्माचार्य/
सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। पछिल्लो समय सहकारी ठगीका घटनामा वृद्धि भएसँगै सरकारले ‘जफत’ नीति अपनाउँदै दोषीमाथि निर्मम कारबाही अघि बढाएको संकेत दिएको छ। अब ठगी गरेर लुकाइएको सम्पत्ति पनि राज्यले खोजी–खोजी जफत गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
न्यू रोडको ‘मणि गणेश’ प्रकरण चर्किंदै
राजधानीको मुटु न्यू रोडस्थित खिचापोखरीमा रहेको मणि गणेश सहकारी यतिबेला गम्भीर विवादमा परेको छ। सहकारीका अध्यक्ष राजेश राज कर्णिकार र सञ्चालक समिति पीडितहरूको आरोपको केन्द्रमा छन्। बचत फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
पीडित पक्षका अनुसार लामो समयदेखि वार्ता, छलफल र संवादका नाममा आफूहरूलाई झुलाइएको छ। “अब बहाना होइन, हाम्रो पैसा चाहियो,” भन्दै पीडितहरूले स्पष्ट माग अघि सारेका छन्।
पीडितको संघर्ष जारी
विजय चित्रकार नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष कर्णिकारको घरदेखि कार्यालयसम्म पटक–पटक धाएको भए पनि कुनै ठोस परिणाम नआएको गुनासो गरेको छ। बचत फिर्ता गर्ने विषयमा सहकारी व्यवस्थापनबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरू यो अवस्थालाई सामान्य लापरबाही नभई “दिनदहाडैको ठगी” भन्दै कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
सरकारको सन्देश: अब सहँदैनौं
सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति अंशबण्डा गरेर लुकाइएको भए पनि खोजी गरी जफत गरिने बताइएको छ।
पीडितहरूले सरकारको पछिल्लो कदमलाई “ढिलै भए पनि सही” भन्दै स्वागत गरेका छन्। तर उनीहरूले चेतावनी पनि दिएका छन्—कारबाही कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
एक सूत्रीय माग: “पैसा फिर्ता गर, ठगलाई जेल हाल”
पीडितहरूको माग स्पष्ट छ—
बचत तत्काल फिर्ता गर
दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी जेल पठाऊ
उनीहरूले VIP वा सामान्य जोसुकै भए पनि सबैलाई समान रूपमा कानुनको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष:
सहकारी ठगी प्रकरण अब केवल आर्थिक अपराध मात्र नभई सामाजिक आक्रोशको विषय बनेको छ। पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्। सरकारको ‘जफत’ अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र पीडितको खातामा पैसा फर्किने र न्यायको अनुभूति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
