सुधिर कर्माचार्य | काठमाडौं/
नेपाली भान्सासम्म पुग्ने धेरै तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी तथा रसायन प्रयोग भइरहेको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको विषय हो। बेला–बेला यो मुद्दा सार्वजनिक बहसमा आउने गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा भने ओझेलमै पर्ने गरेको देखिन्छ। खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमित परीक्षण प्रणाली, कमजोर अनुगमन र नीति कार्यान्वयनको अभावले समस्या जटिल बन्दै गएको छ। भन्सार नाकाबाट भित्रिने सबै कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने पर्याप्त प्रयोगशाला, जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभाव हुँदा कतिपय अवस्थामा नमुना परीक्षण नै नगरी बजारमा सामान पुग्ने गरेको आरोप छ।
कागजमा मापदण्ड, निर्देशिका र प्रतिबन्ध भए पनि बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ। केही दिन ‘एक्सन’ देखिए पनि फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको आलोचना बढ्दो छ। नेपाल अझै धेरै तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नका लागि भारतलगायत बाह्य बजारमा निर्भर रहेकाले सरकार पूर्ण रूपमा कडा हुन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कडाइ गर्दा आपूर्ति प्रभावित हुने डर र ठूलो आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्र भएकाले राजनीतिक पहुँच तथा दबाबका कारण नियमन कमजोर हुने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। समस्या केवल आयातित वस्तुमा मात्र सीमित छैन। नेपालभित्रकै किसानले पनि अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पर्याप्त प्रशिक्षण, वैकल्पिक प्रविधि र प्राविधिक सहयोगको अभावले सुरक्षित खेती प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपभोक्तामा पनि खाद्य सुरक्षाबारे पर्याप्त चेतना नदेखिएको टिप्पणी गरिन्छ। धेरै उपभोक्ताले ‘अर्गानिक’, ‘विषादी स्तर’ वा ‘खाद्य सुरक्षा’ सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी माग नगर्दा बजारमाथि दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन। विषादीको असर तत्काल देखिनेभन्दा दीर्घकालीन हुने भएकाले पनि राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय कमजोर बन्न पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। अत्यधिक विषादीयुक्त खाद्य पदार्थले क्यान्सर, हर्मोन असन्तुलन, किड्नी तथा कलेजोसँग सम्बन्धित रोग निम्त्याउने जोखिम रहने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। अब प्रश्न केवल “विषादी छ कि छैन?” भन्ने मात्र नभई “खाद्य सुरक्षा राज्यको प्राथमिकता किन बन्न सकेन?” भन्ने पनि हो।
समाधानका लागि सीमामा अनिवार्य परीक्षण प्रणाली लागू गर्ने, विषादी सीमा नाघेका उत्पादन तत्काल नष्ट गर्ने नीति बनाउने, बजारमा QR वा ट्रेसिङ प्रणाली लागू गर्ने, किसानलाई जैविक तथा सुरक्षित खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने, परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कदम आवश्यक देखिन्छन्। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको प्रभावकारी तदारुकता कहिले देखिने हो भन्ने प्रश्न आम उपभोक्तामाझ अझै अनुत्तरित छ।
