आर.एस. महतारा,
६ असोज,काठमाडौं। मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाको विभिन्न शिर्षकमा अन्याधिक बेरूजू रकम देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले उल्लेख गरेको छ।
मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले विद्यालयले माग गरेको भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। श्री सर्वोदय माध्यामिक विद्यालय सुकाढिकले शिक्षकको तलव वापतको रकम १०,८१,२१५ (दश लाख ८१ हजार २ सय १५) रुपैयाँ माग गरेको भएपनि गाउँपालिकाले १३,७३,०८६ (तेह्र लाख ७३ हजार ८६) रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाईएको छ।
उक्त रकम किन र कसरी बढी निकाशा गरिएकाे हाे भन्ने कुराकाे अहिलेसम्म खुलासा भने भइसकेकाे छैन। 
गाउँपालिकाले २,९१,८७१, (२ लखा ९१ हजार ८ सय ७१) रूपौयाँ बढी दिएको सो रकम असूली गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यलयले निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को बार्षिक प्रतिबेदनमा निकासा गरिएको रकम नियमस्मवत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा कानुन संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा (१०) अनसुार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले अनूसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम बार्षिक एक पटक मात्र चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएकाे छ।
साे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयनन्दा रावलले ८० दिनको १६०० को दरले दोहोरो पर्नेगरी अनुगमन खर्च लिएकोले उक्त भुक्तानी गरिएकाे रकम रु १,२८,००० (एक लाख २८ हजार) रूपैयाँ उपाध्यक्ष रावलसँग फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेकाे छ। 
सामाजिक सुरक्षा वापतको रकममा खत्याड गाउँपालिकाले व्यापक लापवाही गरेकाे पाइएकाे छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लेखा परीक्षण गर्दा सामजिक सुरक्षा भत्ताकाे रकम वितरणमा यथार्थपरक नभएको जनाएको छ।
कार्यविधि २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण,लगत कट्टा तोकिएको मिति भत्रै परिचयपत्र अनिवार्य नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षाम भत्ता वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ।
प्रत्योक बर्ष लगत अध्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गर्न नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने,केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरेर अध्यावधिक गर्ने,सामाजिक सुरक्षा अख्तियारी पाउने स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पालिकाहरूले चार-चार महिनाकाे अवधिमा कुल रकम उनिहरूकाे बैक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि खत्याड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म त्यसरी जम्मा गरेकाे नभेटिएकाे महालेखा परीक्षककाे कार्यलयले उल्लेख गरेकाे छ। 
त्यस्तै उक्त गाउँपालिकाले समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने भन्दा बढी रकम निकास गरेकाे फेला परेकाे छ। गाउँपालिकाले रु ९२ लाख ८२ हजार ९ सय १२ रूपैयाँ बैंक मार्फत निकासा गरेकाे उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै त्याे रकम मध्य अझै खातामा ७ लाख ६८ हजार ६ सय ५८ रूपैयाँ बाँकी रहेकोले उक्त रकम तत्काल संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यलयले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै खत्याड गाउँपालिकाले सक्कल विल बेगर दुइ वटा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय नियमावली, २०७७ को नियम ३९ अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने सक्कल विल भरपाई संलग्न गरि खर्च देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ।
गाउँपालिकाले स्माईल एडभटाईजिङ्ग प्रा.लि. ले १ लाख ९३ हजार ९ सय ९८ र एभरेष्ट वायरलेस नटेवर्क प्रा.लि.लाई १ लाख ३१ हजार रकम फोटोकपी गरेका कागजात पेस गरेको आधारमा ३ लाख २४ हजार ९ सय ९८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ काे नियम ३६ (३) बमोजिम खर्च लेख्दा खर्चकाे विल भरपाई सहित लेखाजाेखा राख्ननु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ।
पालिकाले देहाय बमाेजिमकाे गाै.भाै.नं. र मितिमा विल भरपाई वेगर भुक्तानि दिएकाे खुलेकाे छ भने साे विवरण पेश नगरे अन्यथा जिम्मेवार व्याक्ति तथा फर्मबाट असलुउपर गरी प्रदेश संचित काेषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेका परीक्षणकाे कार्यालयले उल्लेख गरेकाे छ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले यी दुइ जना व्यक्तिलाइ विल भरपाई वगेर रूपैयाँ निकासा गरेर खेमराज हमालले पेश्की फर्छौट गर्दा कुनै पनि प्रमाण पेश नगरेर ५ लाख र अर्का हरि बहादर बढुाले पनि पेश्की फर्छौट गर्दा कुनै पनि प्रमाण पेश नगरेर ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ जम्मा (९ लाख ९५ हजार )रूपैयाँ निकासा गरेकाे महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले उल्लेख गरेकाे छ। साे व्यक्तिहरूले लिएकाे रकम बिना प्रमाण दिने सम्बन्धित व्यक्ति वा लिने व्यक्तिसँग असुल उपर गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ। 
त्यस्तै खत्याड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिप बहादुर कार्कीले विल विना आफ्ना मान्छेलाइ रकम निकासा गरेर दिने गरेको स्रोतले बताएको छ। उनले नजिका मान्छेसँगको मिलेमोतोमा यसरी गाउँपालिको रकम हिनामिना गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। कार्की प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएदेखि गाउँपालिको रकम आफ्ना नजिकका मान्छेलाइ कुनै विल मिलाउदै त कुनै विल बेगर पनि भुक्तानी दिदै आएको स्रोत बताउ छ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारी दरबन्दी अनुसार स्थायीपदपूर्ति नभएको, विकास निर्माण र सेवा प्रक्रियामा प्रभावकारिता नभएको,अनुदानप्राप्त योजनाको अनुगमन नभएको,वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको,आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको लगायतका दर्जनौं कमजोरी औंल्याएको देखिन्छ।
त्यसैगरी आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता नगदमा आधारित लेखाप्रणाली अवलम्बन गरेको,पालिकाको पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्वय किन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा प्रतिवेदमा उल्लेख भएअनुसार विगत २०७८÷०७९ सम्मको बेरुजु रकम अत्याधिक देखिएको छ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ४ र लेखा आयव्ययविवरण तयार कारोबार विवरण समावेश गरी आयविवरण तयार नगरेकाले खत्याड गाउँपालिकाले मनोमानी तयार गरेको विवरण यथार्थपरक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरी करोडाैं खर्च गरेको देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीयतहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन २०७५ को अनुसूची (क) माआफ्नो स्थानीयतह पालिकाभित्रको भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छैन।
तर आफ्नै वडापालिका अनुगमनको पनि लाखौं रुपियाँ भ्रमण भत्तालिएका छन्। त्यसैगरी राजस्वको आम्दानी अभिलेख नराखेको र राजस्व कारोबार बैंक दाखिला गरेको देखिँदैन ।
सार्बजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यबिधी तथा निर्देशिका २०७५ अनुसार सबै किसिमका तालिम गोष्ठी,सेमिनार कार्य संचालन पालिकास्तरमा कक्षा संचालन गर्दा ७ सय र कार्यपत्र वाफत ८ सय तोकेको भए पनि गाउँपालिकाले नियमबिपरित भत्ता बितरण गरेको मलेपको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
