१३ वैशाख काठमाडौं। निर्वाचन आयोगको प्रचारप्रसार निषेध अवधिको अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे पत्र अनुसार निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिष्पर्धीहरूलाई सुसुचित गराएको छ। सम्वत् २०८१ साल बैशाख १५ गते शनिवार सम्पन्न हुनेगरी घोषणा भएको इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन २०८१ का लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मतदान हुने दिन यही वैशाख १५ गते शनिवार भन्दा ४८ घण्टा अघि मिति २०८१ बैशाख १२ गते बुधबार राति १२:०० बजेदेखि मतगणनाको कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
आयोगले यस अवधिमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लामा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सुक्ष्म अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना गराउने तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ को व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्रमार्फत सुक्ष्म अनुगमन गराउने व्यवस्थासमेत मिलाइसकेको छ। त्यसैले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा कुनैपनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, एसएमएस, फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामजिक सन्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिसकेकोले सोको पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबैमा पुनःस्मरण गराइन्छ। साथै, निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोग पुनः जानकारी गराउँदछ। यस उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन सम्बन्धित निकायलाई देहाय बमोजिमको निर्देश गर्दछ –
१. नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्ने ।
२. उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, संचारकर्मी, तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, सङ्घ/संस्था र निकाय बाहेक निर्वाचन कार्यसंग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवान्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई निगरानी गरी निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।
३. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेवापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मन्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मन्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य कहीं कतै भए गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम तत्काल कारवाही गर्ने । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तै – यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्।
