-नन्दलाल खरेल
मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशकअघिदेखि अभ्यास गरिएको छ । यद्यपि अलोकतान्त्रिक हर्कतहरूको ब्यारोमिटर उच्च छ । सुशासन, शान्ति र समृद्धिको जति ढोल पिटाए पनि कुशासन, अशान्ति र अविकासको दिशातर्फ मुलुक धकेलिएको छ । हिजो जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेका सशस्त्र युद्धका नाइकेले आज राज्य सत्ताको प्रमुख बागडोर सम्हालेका छन् । यद्यपि आम सर्वसाधारण मजदुर, किसान र उत्पीडनमा रहेका जनताका समस्या ज्युँकात्यूँ रहेका छन् । राजनीतिक उपलब्धिहरूको चाङ थुप्रै भए पनि जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लिपिबद्ध गरे तापनि हाम्रो वर्तमान अर्थव्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको छायांमा छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाटै जनताको मुक्ति गर्न सकिन्छ भनेर कम्मर कसेर माओवादीका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ लागिपरेका छन् । उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खोनपानी मन्त्रालय रहेको छ । गठबन्धनका चार दल सरकार बाहिरै छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई समृद्ध/विकासभन्दा पनि गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानमै सकस छ । उनको प्रमुख ध्यान गठबन्धनलाई मिलाउनु र सत्तामा टिक्नुमै केन्द्रित देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो विस्तार हेर्दा एकाधबाहेक अधिकांश टेष्टेड भइसकेका पुरानै मन्त्रीहरूको बाहुल्य देखिन्छ । हिजोका दिनमा ती मन्त्रीहरूले नेपाली जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन । गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको छ । नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्चलाई सिध्याउने चटारोमा पनि मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन र रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टी सरकारबाटै बाहिरिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको हनिमुन पिरियड पार गरेको छ । यद्यपि आफ्ना सारथिहरूको नियुक्ति अझैँ बाँकी छ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा संसदीय व्यवस्था झन्-झन् संकटग्रस्त हुने देखिएको छ । उसले सुरुदेखि नै उद्योग मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको थियो । सो मन्त्रालयन पाएपछि जनमतका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालय भागबण्डामा विवाद हुँदा स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह सरकारमा सहभागी भएनन् । बजेट धेरै हुने र अप्रत्यक्ष कमाइ गर्न सकिने मन्त्रालयमा सबैको चासो बढ्न गएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । यो चरण विकृति हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको हनिमुन पिरियड पार गरेको छ । यद्यपि आफ्ना सारथिहरूको नियुक्ति अझैँ बाँकी छ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा संसदीय व्यवस्था झन्-झन् संकटग्रस्त हुने देखिएको छ । हिजोको दिनमा भएका झैँ संसद खरिद बिक्री, सुविधाका नाउँमा रातो पासपोर्ट बेचविखन, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता, सुरा-सुन्दारीसहित मदिरा, प्राडो पजेरोहरूको घृणित खेलहरू नआउला भन्न सकिँदैन । राजनीतिक अस्थिरता आउनुमा आमूल परिवर्तनका लागि भएको महान् सशस्त्र युद्धको समाप्ति र त्यसका प्रमुख भनिएका पात्रहरूले गरेको वर्गघात र आत्मसर्मपणको कारण हो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएको प्रतिक्रान्तिले नै ल्याएको दुष्परिणाम हो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो तीतो सत्य स्वीकार्न तयार छैनन् । किनकि उनले कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी नाउँलाई एमालेझैँ केवल ट्रेडमार्कका रूपमा दुरुपयोग गरेर जनतालाई केही हदसम्म भए पनि भ्रममा पारिरहेका छन् । मुलुकमा अहिले बहुआयमिक समस्याहरू छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या अप्रत्यासित रूपमा बढिरहँदा त्यसको असर नेपालमा देखिन थालेको छ । पछिल्लो एक सातादेखि नेपालमा कोरोनाको संख्या बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति नगर्नु यो ज्यादै ठूलो विडम्बना हो । खुला सीमानाका कारण कतिपय संक्रमित अहिले नेपाली छिर्नै थालेका छन् । स्वास्थ्यको कमजोर संरचना भएको मुलुकले बेलैमा ध्यान दिनुको सट्टा गठबन्धन संस्कृतिमार्फत देशलाई लुट्ने काम मात्र भएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक दिशामा गएको ढोल पिटाए पनि कुल राजस्व परिचालनले चालु खर्चलाई धान्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको खर्च ६६७ अर्व ६६ करोड र राजस्व परिचालन ५१४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले के संकेत गर्छ भन्ने तर्क गरी हामी श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै त छैन भनी भय देखाएको छ । सबै नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी ग्यारेन्टी गरे पनि युवाको विदेश पलायन उत्कर्षमा पुगेको छ । हातमुख जोड्न आमसर्वसाधारण जनताले रेमिट्यान्स भर पर्नुपरेको छ । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । सरकारले समृद्धिको जतिसुकै ढोल पिटाए पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकिरहँदा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बढ्दो व्याजदर तथा तरलता अभावले निजी क्षेत्र निकै सकसमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र बेरुजु रकम थपिएको छ । कालोबजारी, बिचौलिया र दलाल माफियाका कारण जनजीवन सकसपूर्ण छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क भने पनि त्यसमा सबैभन्दा लुट छ । विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूललाई नाकामा परीक्षण गरेर ल्याउने उद्घोष गरे पनि खुलमखुल्ला त्यस्ता वस्तुलाई आयात गरिएको छ । जसले गर्दा आमनेपालीहरू विभिन्न रोगको सिकार हुनुपरेको छ । रोगको सिकार भएपछि आयातित औषधीजन्य वस्तुहरू महँगो शुल्क तिररे सेवन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारले समृद्धिको जतिसुकै ढोल पिटाए पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन । बढ्दो व्याजदर तथा तरलता अभावले निजी क्षेत्र र उत्पादन र व्यावसायिक क्षेत्र निकै सकसमा रहेको देखिन्छ । बढ्दो व्याजदरका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दो छ । निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापमा निरुत्साहित भएका छन् । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुननसक्दा अधिकांश ठूला व्यवसायीमा व्यापारप्रति मोह बढ्दै गएको छ । उत्पादन संस्कृति हराउँदै उपभोगमुखी संस्कृतिले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछन् । बजेट समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएको छ । जसले गर्दा पुँजीगत खर्चमा समेत असर परेको छ । पुँजीगत खर्चको रकम घटाउँदा विकास आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् । मुलुक राष्ट्र ऋणले थलिएको छ । राष्ट्र ऋण बढेर झण्डै २१ खर्ब नजिक पुगेकोे छ । यो रकम अभैm बढ्ने निश्चित छ । मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार माघसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यातसमेत २९.० प्रतिशतले घटेको छ । अघिकांश परिसूचक नकारात्मक अर्थात् ऋणात्मक भएपछि मुलुकको समृद्धि असम्भव छ ।
सरकारले रेमिट्यान्स बढेर अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएको बताएको छ । रेमिट्यान्स बढ्दैमा सरकारको ढुकुटीमा वृद्धि हुँदैन । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार बलियो हुने हो । उनीहरूको उपभोग क्षमता बढ्ने हो । तर, सरकारको चालु खर्च धान्ने अवस्था नआएमा व्यक्तिको रेमिट्यान्सले काम गर्दैन । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर घोषणा गरे पनि मुस्किलले ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने संकेत देखिएको छ । तसर्थ सरकारले आर्थिक नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने योजनामा लाग्न अपरिहार्य छ । यो दिशामा सरकार सम्बन्धित निकाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामात्र सम्भव छ । यसप्रति सबैको हेक्का रहोस् । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
