सन्तोष प्रसाद तिवारी,
२०८३ साउन२०,काठमाडौं। नेपाल आज आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण चरणमा छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको अपेक्षा केवल सरकार गठन वा निर्वाचनमा सीमित छैन। उनीहरूले पारदर्शी शासन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर र सुरक्षित भविष्य खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सफलता पनि नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थितिलाई सहज, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी रूपमा अनुभूति गर्न सक्दा मात्र मापन गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवास र सूचनाको अधिकार लोकतान्त्रिक राज्यका आधार हुन् तर अधिकारहरू कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।
नागरिकले राज्यप्रति विश्वास तब मात्र गर्छन्, जब सार्वजनिक सेवा निष्पक्ष, छरितो र परिणाममुखी हुन्छ। अहिले नेपाली समाजले महँगी, बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र मानसिक तनावजस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। यस्ता समस्याले व्यक्तिको मात्र होइन, परिवार र समाजको समग्र स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले आर्थिक अवसर विस्तार, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षालाई सार्वजनिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। आर्थिक समृद्धिको आधार करको दर बढाउनु मात्र होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु हो। उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा लगानी विस्तार गर्न सके राजस्वको दायरा पनि स्वाभाविक रूपमा फराकिलो बन्छ। कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने प्यान र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक प्यान व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत बहस गर्न सकिन्छ। साथै, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमुखी उद्योग र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीति आर्थिक गतिशीलताका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक सुधार हो। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिकले एउटै विवरण बारम्बार पेस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै एकीकृत सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यसले सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी, कम खर्चिलो र विश्वासयोग्य बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तथ्यमा आधारित पत्रकारिताले नागरिकलाई सुसूचित बनाउनुका साथै सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान, पत्रकारको सुरक्षा, पेशागत क्षमता विकास र सञ्चार क्षेत्रको उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक समाजका अपरिहार्य पक्ष हुन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति र विरोध स्वाभाविक हुन्। तर तिनको अभिव्यक्ति शान्तिपूर्ण, कानुनी र संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्छ। संवाद, सहमति र विधिको शासन नै लोकतन्त्रको स्थायित्वका आधार हुन्। हिंसा, घृणा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिले दीर्घकालीन समाधान होइन, थप जटिलता सिर्जना गर्छ। नेपालको सामाजिक विविधता हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति हो। बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई परस्पर सम्मान, सहिष्णुता र सहकार्यका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। समावेशी विकास र समान अवसरले मात्र सामाजिक सद्भावलाई दीर्घकालसम्म बलियो बनाउन सक्छ।
आज विश्व तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। प्रविधि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्तिमा आधारित अर्थतन्त्रले विकासको नयाँ मानक स्थापित गरिरहेको छ। नेपालले पनि सुशासन, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, दक्ष प्रशासन र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिएर विकासको गति तीव्र बनाउन सक्छ। समृद्ध नेपाल निर्माण कुनै एक सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो। जब शासन उत्तरदायी हुन्छ, कर प्रणाली न्यायपूर्ण हुन्छ, प्रशासन पारदर्शी बन्छ, उत्पादन र रोजगारी बढ्छ तथा नागरिकको सम्मान र अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र समृद्ध, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण नेपालको लक्ष्य यथार्थमा रूपान्तरण हुन सक्छ। राष्ट्रको वास्तविक समृद्धि सरकारी भवन, बजेटको आकार वा नीतिगत घोषणाले मात्र मापन हुँदैन। नागरिकको जीवनस्तर, अवसरमा पहुँच, न्यायप्रतिको विश्वास र भविष्यप्रतिको आशाले नै राज्यको सफलता निर्धारण गर्छ। त्यसैले विकासको केन्द्रमा सत्ता होइन, नागरिक हुनुपर्छ। यही सोच र यही मार्गदर्शनले समृद्ध नेपालको भविष्य निर्माण गर्न सक्छ।
