सन्ताेष प्रसाद तिवारी,
२०८३ साउन १, काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै साउन १ देखि सरकारले विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेयर, घरजग्गा तथा राइड सेयरिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ।
रास्वपा सरकारबाट करमा भएको मुख्य परिवर्तनहरू-:
– ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत खपतमा ५% भ्याट।
– निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य सेवामा ३–३% समता शुल्क।
– पाँचतारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टमा २% विलासिता शुल्क।
– सुनचाँदीका गरगहनामा ०.५% सीप प्रवर्धन शुल्क।
– सेयर र घरजग्गाको पूँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि।
– राइड सेयरिङ सेवामा ५% भ्याट लागू।
कर राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि कर वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन। करसँगै नागरिकको आय बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा गुणस्तरीय सुविधा उपलब्ध गराउने नीति पनि सँगसँगै अघि बढ्न आवश्यक छ।
सरकारलाई सुझाव:
– कर बढाउँदा नागरिकको आयस्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइनुपर्छ।
– उत्पादन, उद्योग, कृषि र रोजगारीमा लगानी बढाई कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
– करबाट उठेको रकम पारदर्शी र जनहितमा खर्च भएको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ।
– कर नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी प्रोत्साहन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
कर र जनसेवा बीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नागरिकले करलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।
