सुशासन
सुशासन शब्दले शासन गर्ने भन्ने बुझाउँछ ।यो राम्रो तथा असल शासन हो। यसलाई अझ बढि मात्रामा मुलुकको शासन गर्ने विषयसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । विश्व बैंकको सन् १९९२ को सुशासन र विकास नामक प्रतिवेदनमा सुशासनलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक स्रोत साधनको परिचालन गर्न प्रयोग गरिने अधिकार हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन नागरिकको भलो हुने गरी सरकार र यसका अङ्गहरुले गर्ने व्यवहार हो । सुशासनमा मात्र नागरिक हितका लागि नागरिकप्रति सरकार समर्पित हुन्छ । उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी ढंगले काम गर्छ । नागरिक हित हुने कुरामा उनीहरुको अभिमत लिई कानून बमोजिम शासन व्यवस्था संचालन भएको हुन्छ । पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समन्यायिक विकासमा ध्यान दिन्छ । अधिकारको प्रयोगअन्तर्गत स्रोत र साधनको परिचालन पनि पर्दछ जहाँ स्रोत संकलन गर्ने, संकलित स्रोतलाई विभिन्न कार्यका लागि विनियोजन गर्नेजस्ता कार्यहरू पर्छन् । बृहत अर्थमा सुशासनलाई सरकारले गर्ने शासनसँग मात्र जोडिएको पाइन्छ । तर वास्तविकता यस्तो होइन । कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त कुनै पनि निकायमा सुशासन हुन्छ र कस्ले गर्भन गर्ने भन्ने विषय कानूनले नै तय गरिदिएको हुन्छ । तसर्थ सुशासन सरकार, सरकारी निकाय, निजी संगठन एवम् संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायहरुमा पनि हुन्छ । कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा संरचनाले सुशासन गर्ने हैसियत राखेका हुन्छन् । यस्तो अधिकार कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारलाई संविधान, कानून र आवधिक निर्वाचनले अधिकार र बैधता प्रदान गरेको हुन्छ । कतिपयलाई नियम, विनियम र पद्धतिले अधिकार दिएको हुनसक्छ ।
सुशासन शब्दले व्यापक र वृहत अर्थ बोकेको हुन्छ जसले शासन गर्ने अर्थात अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्ध राख्दछ । यसमा संगठनका लागि लक्ष्य तथा उद्देश्य तोक्ने, विधि र प्रकृया तय गर्ने, स्रोतसाधन परिचालनमा निर्णय गर्नेजस्ता कार्यहरु पर्छन् जस्को पालना गर्ने गराउने कार्य व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ ।सुशासनका पनि केहि सीमितताहरु हुन्छन् । सुशासनले खेल र खेलका नियम परिवर्तन गर्न त सक्छ तर यसका लागि पनि निश्चित सिद्धान्त र नम्र्समा रहनुपर्छ । संगठन वा निकायलाई निर्देशित गर्ने कार्य सुशासन अन्तर्गत पर्दछ ।सुशासन अन्तर्गत नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यकारी अधिकारको प्रयोग र न्यायसँग सम्बन्धित कार्यहरू समावेश भएका हुन्छन् । यो अवस्था मुलुकको सुशासनका हकमा लागू हुन्छ । तर अन्य सबै निकायमा यहि ढँगको सुशासन हुन्छ भन्ने पनि होइन । मुलुकको सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याइने सुशासनको अवधारणा र अर्को कुनै स्वायत्त निकायलाई प्राप्त सुशासनको अधिकार का बीचमा धेरै भिन्नता छ । यति हुँदाहुँदै पनि केहि सारभूत विषयमा भने समानता पाउन सकिन्छ ।सुशासन एउटा यस्तो प्रकृया हो, जसले राज्यलाई नागरिकसँग जोड्छ । राज्य–सरकार–नागरिक– सरकार –राज्य चक्रलाई जीवन्तता दिने काम नै सुशासनको हो । यो चक्र जति चलायमान र गतिशील हुन्छ, सुशासन पनि उहि रुपमा बलियो बन्दै जाने हुन्छ ।
विद्यालय सुशासन
विद्यालय एउटा सार्वजनिक संस्था हो जसले संगठनका सिद्धान्त, नीति नियम, सामाजिक मूल्य मान्यताभित्र रहि आप्mनो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, निश्चित परिधिभित्र रहि आप्mना लागि निर्णयहरू गर्न सक्छ । कानूनतः विद्यालयमा अधिकार छ ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ ले विद्यालय सुशासनको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐनमा रहेको व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक संघका साथमा शिक्षककमा पनि अधिकार रहेको देखिन्छ । यसैगरी प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक र शैक्षणिक क्रियाकलापहरु तय गर्ने अधिकार रहेको छ । अभिभावकसँग पनि कुनै न कुनै अधिकार रहेको देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षक मापदण्ड र विद्यार्थी उपलब्धि प्रमाणीकरण आदिका सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग अधिकार रहेको देखिन्छ ।
विद्यालय सुशासनमा स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघ, समुदाय, विद्यार्थी, संघसंस्था आदि जोडिएका हुन्छन् । सुशासन सबै मिलेर गरेका हुन्छन् । यी सबै पक्षहरू विद्यालय सुशासनका एक्टरहरू हुन् । तर सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालयको समग्र संचालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक आदिसँग रहेको हुन्छ ।शिक्षा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा सुशासनका अवयवहरुको अवलम्बन नै शैक्षिक सुशासन हो । यसमा शिक्षाको गुणस्तर सिर्जना गर्न शिक्षा प्रशासक, अविभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र अन्य सरोकारवालाहरुबीच सिर्जनात्मक सहकार्य गरिन्छ । तसर्थ विद्यालयको सन्दर्भमा सुशासन सम्बन्धी अधिकार कुनै एक निकायलाई मात्र छैन । अधिकार धेरै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीसँग रहेको छ तर ती सबै एकअर्कामा सम्बन्धित र आश्रित जस्तै छन् । विद्यालय सार्वजनिक निकाय भएकोले यसको सुशासन एउटा व्यक्ति वा निकायमा भन्दा पनि संयुक्त रुपमा रहेको छ भन्न उपयुक्त हुन्छ ।
विद्यालय आफैमा सानो एकाई भएको हुनाले विद्यालय सुशासन र विद्यालय व्यवस्थापनमा फरक छुट्याउन सजिलो छैन । जति मात्रामा सानो एकाईमा प्रवेश गरिन्छ कार्यक्षेत्र र कर्ताहरु कम हुन्छन् । थोरै व्यक्तिबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहि भएर विद्यालय तहमा विद्यालय सुशासन भन्ने विषय र व्यवस्थापन भन्ने विषय एउटै जस्तो देखिन पनि सक्छ । सारभूत रुपमा भने फरक छ तर सो फरक छुट्याउने धर्को साह्रै मसिनो हुन्छ । विद्यालय सुशासनमा नीति तथा विधि प्रकृया तय गर्ने कार्य गरिन्छ भने सो मा आधारित रहि विद्यालय विकास र सिकाइ उपलब्धि बढाउने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने काम व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ । व्यवस्थापन अन्तर्गत योजना बनाउने, संगठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरु पर्छन् । विद्यालयका नीतिगत विषयहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रयोग गर्न सक्ने भए तापनि विद्यालयको सन्दर्भमा कानूनले नै व्यवस्थापन समितिमात्र भनेको छ, यसमा गभर्निङ् निकाय भनेको छैन । विद्यालयको समग्र संचालनमा व्यवस्थापनको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइयो तर सुशासन शब्द प्रयोग गरिएन । यस्तो सुशासन सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारकै रुपमा नहुन सक्छ । तर सीमित मात्रामा भएपनि यसमा विद्यालयमा सुशासनको अवधारणा प्रयोग हुन सक्छ र यो अधिकार कुनै एक एकाईलाई भन्दा पनि सामूहिक रुपमा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
विद्यालय सुशासनका आधारभूत तत्वहरु
विद्यालय सुशासनका आधारभूत तत्वहरुलाई देहाय बमोजिम सुशासनका पूर्वाधार, सुशासनका आधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था गरेर तीन खण्डमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
क) विद्यालय सुशासनका पूर्वाधारहरूमा विद्यालय संचालनका लागि तयार भएका ऐन, कानून, सरकारको सहयोग प्रणाली, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विभिन्न समिति तथा संरचनाको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूको समूह गठन, समितिहरूको गठन प्रक्रिया, बैठक पद्धति, समुदायसँग सम्बन्ध गर्ने संयन्त्र, संचार प्रक्रिया, सूचना सम्प्रेषणको अवस्था, सामुदायिक संघ संस्थाहरूसँग अन्तरसम्बन्ध गर्ने संयन्त्र, सुरक्षा र संरक्षण जस्ता पक्षहरू राख्न सकिन्छ । यी पक्षहरूमा हासिल गरिने अवस्थाले विद्यालय सुशासनअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको अवस्थालाई इंगित गर्दछ ।
ख) विद्यालय सुशासनका आधारभूत पक्षहरूमा अभिभावकको भावना के कति मात्रामा सुन्ने गरिएको छ, अभिभावकलाई विद्यालयका काम तथा प्रकृयामा के कति मात्रामा सहभागी गराइएको छ, कर्ताहरूको इमान्दारिता के कति मात्रामा सुनिश्चित गरिएको छ, जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ, नियम पालना के कसरी भएको छ जस्ता विषयहरु पर्छन् । विद्यालयमा रहेको कार्यसंस्कृति, कार्य व्यवहार, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, समावेशीता आदिजस्ता पक्ष यसमा पर्छन् ।
ग) विद्यालय सुशासनमा तेस्रो महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह पर्दछ । राज्यले विद्यालयसँग मूख्यतः दुईओटा अपेक्षा राखेको हुन्छ । पहिलो, आप्mना नानी वावुहरूलाई विद्यालयले व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरोस्, भोलिका दिनमा असल नागरिकको रुपमा जीउन सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमता र हैसियत हासिल गराओस् भन्ने रहेको छ ।
विद्यालय सुशासनको कार्यक्षेत्र
विद्यालय सुशासनको कार्यक्षेत्र विद्यालय विकास गर्नु हो, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नु हो, स्रोतसाधनको परिचालन गर्नु हो । स्रोत परिचालन भित्र स्रोत पहिचान, स्रोत संकलन, स्रोत विनियोजन, स्रोतको सदुपयोग आदिजस्ता पक्षहरू पनि समावेश भएका हुन्छन् । सुशासन प्रभावकारी बन्दै गए पछि प्रयोग गरिएको स्रोतबाट थप स्रोत आउने, सोबाट पुँजी निर्माण हुने, यसबाट पुनः थप पुँजी निर्माण हुने कामबाट उपलब्धि हासिल हुँदै जाने भएकोले सुशासनमा प्रकृयालाई पनि महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । त्यहि भएर मितव्ययिता, प्राथमिकता किटान र आर्थिक अनुशासनलाई यसमा महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिने गरिन्छ ।
विद्यालय सुशासन कसरी ?
संविधानको भावना बमोजिम तर्जुमा गरिएका शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बमोजिम हरेक विद्यालयले आफ्नो कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ । विद्यालयले समाजका मूल्य मान्यता आदिका सम्बन्धमा पनि यथेष्ठ मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालय सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्य गर्नु हो । यसका लागि कक्षाकोठाका क्रियाकलापहरु प्रभावकारी बनाउन लगाउनुपर्छ । शिक्षक र अभिभावकका बीचमा सहकार्य गर्ने गराउने काम गर्नुपर्छ । शैक्षणिक र शैक्षिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लगाउनु पर्छ । यसमा मुलतः शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरु प्रभावकारी रुपबाट सन्चालन गर्ने वातावरण तयार गराउनु पर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा हाम्रो विद्यालयको सुशासन मिश्रित ढाँचामा आधारित रहेको देखिन्छ जहाँ शक्ति र अधिकार विभिन्न निकाय, व्यक्ति र पदाधिकारीमा समेटिएको छ ।
नेपालमाविद्यालय सुशासन किन हुन सकेनन?
अहिले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको हुनाले जवाफदेहिताको संयन्त्रमा फेरबदल आएको त छ तर पनि धेरै मात्रामा गर्नुपर्ने काम र बहन गर्नुपर्ने जवाफदेहिता उहि रुपमा रहेकाछन् । पहिला केन्द्रीय सरकारप्रतिको जवाफदेहिता बढि थियो अहिले सो जवाफदेहिता स्थानीय सरकारतर्फ सरेको छ ।सहभागितामूलक विद्यालय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । समुदायमा रहेका सबै तह र तप्कामा रहेका सरोकारवालाहरुलाई (महिला, वालवालिका, जनजाति, फरक क्षमता भएका वालवालिका, आदि) अर्थपूर्ण ढंगले विद्यालयको योजना तथा नीति नियम निर्माण र निर्णय प्रकृयाहरु लगायत अन्य प्रकृया र अभ्यासहरुमा सहभागिता गराउन सकिएको छैन । अर्थपूर्ण सहभागिता सुशासनको सन्दर्भमा मात्र नभई शिक्षण सिकाइ कृयाकलापमा पनि हुन सकिरहेको छैन । प्रायः विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको आपसी मिलेमतो र सहमतिमा नै विद्यालयको विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय हुने गर्दछ । वालवालिका, शिक्षक, तथा अविभावकहरुको प्रतिनिधिमूलक र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकिरहेको छैन ।पारदर्शिता जवाफदेहिता र जिम्मेवारीसँग जोडिन्छ । विद्यालयीय सुशासनका अंगहरु जस्तैः विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, गाउँ वा नगरपालिकाहरु जति अभिभावक र विद्यार्थीहरु प्रति जवाफदेही हुन्छन् वा जति जिम्मेवार हुन्छन् त्यति पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो । जवाफदेहिता शिक्षक हुन् वा शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधि हुन् वा अन्य कुनै विद्यालयका व्यक्ति वा निकायमा, कम छ । विद्यालय सुशासनको अंगहरुमा कोही व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले समूहको प्रतिनिधित्व हुँदैन । उसले जवाफदेहिता र जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निभाउन सक्दैन । संस्थागत (आधुनिक वा परम्परागत) प्रतिनिधित्व भयो भनेमात्र सार्थक हुन्छ । अर्थात आधुनिक वा परम्परागत संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरु आफै समुदायप्रति जवाफदेही हुन्छन् । तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरुको प्रतिनिधिमूलक सहभागिताले जवाफदेही र जिम्मेवार विद्यालयीय सुशासनलाई प्रवर्धन गर्दछ ।
गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण विद्यालयहरुमा सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नु एक प्रमुख कारण हो । सुशासन वहस मात्र भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐनले संरचित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, गाउँ वा नगर शिक्षा समितिहरुले समुदायको विविधतालाई समेट्न सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण नीतिद्वारा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शक्ति र अधिकार त प्रत्यायोजन गरियो तर त्यो आफै केन्द्र बनिदियो । राजनीतिक शक्तिहरुको खेल्ने संरचना बन्यो । उच्च वर्ग र सम्भ्रान्त भनिएकाहरु कै हालिमुहाली भयो । निमुखाको आवाजले सायदै प्रवेश पायो । शिक्षा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य क्षेत्रलाई संरचित गरिदियो । जसका कारण सायद आकस्मिक कार्य गर्न सकेन होला । प्रायः अप्रभावकारी नै रह्यो, विवादमुक्त हुन सकेन । सदाचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु विरलै पाइन्छन् ।
विद्यालय सुशासनका कर्ताहरु रयसको विश्लेषणात्मक समिक्षा
नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय सुशासनमा संलग्न कर्ताहरूलाई आन्तरिक र वाह्य कर्ताको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै कर्ताहरु विद्यालय सुशासनका अङ्गहरू हुन् । विद्यालयको विकासमा यी कर्ताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय सुशासनमा आन्तरिक कर्ता वा सरोकारवालाको रुपमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ रहेका हुन्छन् । यसैगरी विद्यालयका वाह्य सरोकारवालाहरूमा स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सामुदायिक संघ संस्थाहरू, निरीक्षक, शिक्षाविद् आदि पर्छन् ।विद्यालयको सुशासनका पूर्वाधारका रुपमा ऐन नियम तथा निर्देशिका एवम् कार्यविधि तयार भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन भएका छन् । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको व्यवस्था छ तर पुग्दो मात्रामा छैन । धेरै विद्यालयमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । हामीले विद्यालय सन्चालनमा मिश्रित ढाँचा अवलम्वन गरेको हुनाले प्रधानाध्यापक वा अन्य कुनै एक पक्षलाई मात्र अधिकार दिइएको छैन । प्रधानाध्यापकलाई बढि अधिकार दिनुपर्छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । अहिले काम हुन नसक्नुमा यसैलाई कारण मान्ने पनि गरिन्छ, कतिपय राम्रा भनिएका विद्यालयहरू प्रधानाध्यापक वलियो भएको कारणले गर्दा नै हो भन्ने पनि गरिन्छ । तर अहिलेको अवस्था मिश्रित ढाँचामा आधारित छ । कुनै कर्ताले काम गर्न नसक्नुको कारण अधिकार नभएर हो वा अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर हो भन्नेमा पनि स्पष्टता चाहिएको छ । तसर्थ अहिलेको आवश्यकतामा भनेको विद्यालय संचालनको कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो जुन अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयमा हुन सकेको छैन । कार्यविधि बमोजिम सबैकोभूमिका र जिम्मेवारी एकिन गर्नुपर्छ । यसबाट जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कतिपय विद्यालय एकल नेतृत्वमा सन्चालित छन् । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय सुशासन मिश्रित ढाँचामा आधारित छ । कार्यसंस्कार र कार्यसंस्कृति समूहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । स्रोत साधनको अवस्था पनि कमजोर छ । पारदर्शिताको अभाव छ । क्षमता पनि कमजोर छ ।स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ आदिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएका छन् । तर कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहनमा समस्या देखिएको छ । विद्यालय संचालनका लागि हरेक विद्यालयको विधान, चार्टर वा यस्तै कार्यविधि आवश्यक पर्ने हो तर अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयमा यो तर्जुमा हुन सकेको छैन । ऐन नियम निर्देशिकामा भएका व्यवस्थामा आधारमा विद्यालय चलेका छन् । हरेक विद्यालयका विशिष्ट प्रकृतिका कार्यहरू समावेश गरेर विद्यालय विधान, कार्यविधि वा चार्टर बनाउनु आवश्यक छ । यसले भएका ऐन नियमको अधिमान रहि आप्mना सरोकारवालाहरूका लागि काम तोकेको हुन्छ, जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । जव जिम्मेवारी लेखेर दिइन्छ अनि जवाफदेहिता मापन गर्न पनि सहज हुन्छ । जिम्मेवारी जे जति मात्रामा वस्तुगत हुन्छ कार्यान्वयन पनि सोहि मात्रामा सजिलो हुन्छ । हाम्रा अधिकांश विद्यालयहरूको सेवा प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक छैन । शिक्षक र स्रोत साधन भएकाहरुमा पनि अवस्था कमजोर छ । कतिपयमा आवश्यक मात्रामा स्रोत साधनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । आम अभिभावकको नजरमा सार्बजनिक विद्यालयप्रतिको आर्कषण घट्दो क्रममा छ । सार्बजनिक स्रोत प्रयोग भइरहने तर अपेक्षित प्रतिफल नआउने अवस्थाबाट सार्बजनिक विद्यालयहरु गुज्रिइरहेका छन् । विद्यालयमा कक्षाकोठा कृयाकलाप अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक, विद्यार्थी एवम् अन्य भौतिक पक्षहरू हुन्छन् । यी पक्षहरूलाई पनि आन्तरिक र वाह्य भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । आन्तरिक सरोकार वालाको रुपमा रहेको शिक्षकको सकृयता, प्रतिवद्धता र जागरुकताले विद्यार्थीको सिकाइमा फरक पर्छ । शिक्षक सकृय हुँदा र कम सकृय हुँदा पर्ने प्रभाव फरक हुन्छ । विद्यालय सुशासन प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक सरोकारवालाहरूको प्रभाव र शक्ति पहिचान गरी सोही बमोजिम उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विद्यालयले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरूको पहिचान गरी उक्त कामहरू गराउनका लागि यीनै आन्तरिक सरोकारवालाहरूलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । यस्तो कामको जिम्मेवारी कार्यविधिको माध्यमबाट पनि लगाउन सकिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवम् शिक्षक अभिभावक संघको वैठकको निर्णयबाट पनि लगाउन सकिन्छ । शिक्षक स्टाफ वैठक अर्को संयन्त्र हुन सक्छ जहाँबाट कामको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा
शक्षा नै जीवनको दीप हो । शिक्षा बिना मानवीय जीवन मात्र होइन असल शिक्षा बिना समाज वा मुलक संचालन असंभवप्रायः भएको छ । स्थानीय सरकार नागरिकको दैनिक दुःख सुखको साथी भएकोले नागरिकका हरेक क्रियाकलापमा साथदिनु यसको मूख्य भूमिका हुन आएको छ । व्यक्तिले आचार, विचार, संस्कार, नैतिकता र सभ्य व्यवहार सिक्ने थलो नै विद्यालय भएकाले हाम्रा विद्यालयहरुमा सुशासनको अभ्यास हुनै पर्ने तथ्यमा कसैको पनि फरक मत हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारले अलिकतिमात्र चासो र सजगता राख्ने हो भने हाम्रा शिक्षकहरु समयमा नै विद्यालय पुग्छन्, समयमा कक्षाकोठामा पस्छन्, निर्धारित समयसम्म शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापमा सरिक हुन्छन्, अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयका प्रति चासो बढाउँछन्, प्रधानाध्यापकले अभिभावकत्व प्राप्त गर्दछ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले थप ऊर्जाशील भएर काम गर्न थाल्दछ र विद्यार्थीले अनुशासित, जागरुक र दत्तचित्तभै सिक्न थाल्दछन ।
स्थानीय सरकारहरुको नेतृत्वमा यदि हामीले हाम्रा विद्यालयहरुमा वास्तविक ढंगको सुशासनको प्रत्याभुती गर्न सक्यौं भने हाम्रो परिवार, समाज र सिंगो देशनै सुशासनमय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ भोलीका मुलुकका कर्णधार भनिएका बालबालिकाले शिक्षा हासिल गर्ने थलोलाई सर्वथा सुशासनले युक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र सबैखाले वेथिति, विसंगति तथा अनियमिततामुक्त बनाउन जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफूलाई प्राप्त संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र व्यवहारगत सुदृढीकरण जरुरी छ । हालसम्म भएका असल अभ्यासबाट सिक्दै स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा नयाँ व्यवस्थापकीय शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।स्थानीय सरकार अब नैतिक शिक्षालाई अनिबार्य बनाउँदै सदाचारयूक्त समाज निर्माण गर्न अभियानको रुपमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि कर्तव्यनिष्ठ र व्यवसायिक शिक्षक, अनुशासित र मिहिनेती विद्यार्थी, सचेत, निष्पक्ष र जागरुक अभिभावकको खाँचो छ । यी पात्र र चरित्रबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षा संभव हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले मौरीको रानोको भूमिकामा सबैलाई आ–आफ्नो कर्तव्यमा लगनशील बनाई शिक्षा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भएको छ । शैक्षिक सुशासनको प्रबद्र्धन गर्दै नागरिकको उज्ववल भविश्यको लागि शिक्षा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नागरिक समाजको सहकार्यमा स्थानीय सरकार उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी ढंगले काम गर्न सकेमा स्थानीय तहमा विद्यालय सुशासन कायम भई शैक्षिकलगायत आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रको समग्र रुपान्तरण संभव हुन्छ ।
