२०८० असार २९,काठमाडौँ।बजेट एक निश्चित अवधिका लागि कुनै पनि देसमा सरकारको योजनामा ल्याइने एक वित्तिय प्रकृया हो । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट राज्यको सम्पूर्ण आय–व्ययको बार्षिक रूपमा एकमुष्ट लेखा परिक्षण गरी सार्वजनिक तवरले प्रस्तुत गरिने राज्यको बृहत् अर्थ व्यवस्था हो । नेपालमा बजेट व्यवस्थापन एवम् सम्पादन गर्ने तरिका विगत लामो समयदेखि नै पूर्ण रूपमा उपयुक्त र पादर्शी नभएको गुनासो छ । बजेट तथा कार्यक्रमहरू अनुमानको भरमा तर्जुमा गरिएको पाइन्छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादन मुखी नभई फजुल खर्च र सस्तो लोकप्रियतामा आधारित वर्षौसम्म एउटै याेजनामा केन्द्रित एवम् बजेट सिध्याउने मेसाे मात्रै तारम्तार देखिन्छ। अझै पनि बजेटको सवालमा ठोस निर्णय गरी वैज्ञानिक तवरले बजेट पास गरेको देखिँदैन । नेपालमा बजेट स्थापना वि.सं. २००८ साल अर्थात् २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन एवम् प्रजातन्त्र स्थापना पछि यसको सुरु भएको थियाे । तर यसले आधिकारिकता भने वि.सं. २०१३/०१४ मा साधारण बजेट र विकास बजेट गरी दुई भागमा विभाजित गराई प्राप्त गरेको पाइन्छ । तथापि कोरोनाको आंशिक रूपमा रहेको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, देशमा भईरहेको राजनितिक अस्थिरता र संकट, औद्योगिक क्षेत्रमा भईरहेको धारासायी, व्यापार व्यवसायमा देखिएको संकट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा, बढ्दो बेराेजगार, बढ्दो वित्तीय समस्या लगायत सम्पूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने तरिकाले आगामी २०८०/०८१ को बजेट राज्यको संकटसँग जुध्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापी संकटको रूपमा पैदा भएको महामारी, विश्व समुदायमा बढिरहेको अशान्ति लगायत शक्ति राष्ट्रहरूको परमाणु होडवाजीले देसमा मात्र होइन विश्वभरै अझ बढी खतरा र चुनौती देखिँदै आउने अवस्था हुनसक्छ। यस्तै कोराेनाकाे पनि नयाँ-नयाँ भेरियन्ट र संक्रमनहरु द्रुत रफ्तारमा देखापर्दै आईरहेकाे देखिन्छ। त्यसैले देशकाे कमजोर राजनितिक अवस्था,भु-धरातल, देशको कमजाेर अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी संकट, कूल ग्राहस्थमा कमी लगायत सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखी हालको बजेट विनियोजन गर्दा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाइड्रोपावर, पर्यटन क्षेत्र र सुरक्षा निकायमा बढी जाेड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यी क्षेत्रहरु भनेका देसकाे अर्थतन्त्रकाे वृद्धि लगाएत दैनिक आवश्यकता परिपुर्तिका दृष्टिकोणले मानव जिवनका लागि अनिवार्य र नियमित स्राेतहरु हुन्। यस क्षेत्रकाे वृद्धि र विकासबाटै देसमा राेजगार सिर्जना गरि दक्ष र अनुभवी जनस्राेतलाई वैदेशिकरण हुनबाट जाेगाउन सकिन्छ, साथै देशकाे अर्थतन्त्र पनि बढाउन सकिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा पुँजीगत र चालुगत खर्चको याेजनामा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन साेच बनाएर पहिलाे प्राथमिकता र आवश्यकताकाे आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा देसलाई एकैचोटि आर्थिक भार खेप्न नपर्ने हुन्छ ।
विलासिता र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि बजेटलाई दुरूपयोग नगरी सामुहिक रुपमा देस भित्रै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी विश्वसनीय र गुणस्तर स्वास्थ्य, शिक्षाकाे देशभित्रै उपलब्ध गराई विदेश बाहिर जाने पुँजीकाे हाेल्ड गर्न सकिन्छ । सिंगो बजेट राष्ट्रमुखी र जनमुखी बनाई देश विकासमा विना चुवावट पारदर्शी तरिकाले बजेट बाँडफाँड गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । बजेटको आकार सानाे वा ठुलाे हुनु त्यस देसकाे कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादन सँग तुलना गरेर राज्यले आर्थिक व्ययभार ठेग्न सक्ने आधारमा हुन्छ । खरबाैंकाे बजेट विनियोजन गर्दैमा देशमा समृद्ध आईहाल्ने र आर्थिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान भईरहने साेच्नु अतिउक्ति नहाेला।
वैदेशिक सहायता र ऋणको आधारमा बजेट वृद्धि गर्नु वा सस्तो लाेकप्रियताकाे आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्राेत्साहन मिल्ने र बेरुजु बजेट थपिँदै जाने किसिमकाे बजेट ल्याईयाे भने वर्षैपिच्छे बेखर्चि बजेट बढ्दै जान्छ र यता वैदेशिक ऋण पनि बढ्दै जाने हुँदा देसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्दैन र नेपाली मुद्रा पनि कमजाेर भएर जान्छ । त्यसैले बजेट तयारी वा विनियाेजन गर्दा ठुलाे बजेट हाेस् वा सानाे बजेट जहिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बढी जाेड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
