११ माग,सुनसरी । सांसद भगबती चौधरीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अरिहन्त जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकहरुको समस्या बुझ्न गएकी छन् । गृह जिल्लामा रहेकी चौधरीले बुधबार श्रमिकका समस्या र मिल प्रशासनले दिइरहेको सुविधा बारे श्रमिक र मिल प्रशासनसँग छलफल गरेकी हुन् ।
मिल प्रशासन र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा सांसद चौधरीले श्रमिक र मिल दुवैको पक्षमा हित हुने गरी अगाडी बढ्न सुझाइन् । श्रमिक विना कुनैपनि उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्ने तथा उद्योग व्यवसाय विना मुलुकमा रोजगारी सृजना नहुने भएकोले दुवैपक्षको जीत हुनेगरी अगाडी बढ्नु पर्नेमा चौधरीको जोड छ ।
श्रमिकहरुको उचित पारिश्रमिक, सेवा सुविधाहरु समयमै प्रदान गर्न उद्योग प्रशासन जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा उनीहरुलाई एकै परिवारको सदस्यको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्नेमा चौधरीले मिल प्रशासन समक्ष कुरा राख्दै नेपालका उद्योग व्यवसाय फस्टाउनु पर्छ भन्ने मान्यता आफुले लिएको बताइन् । ‘उद्योग व्यवसाय फस्टाउनु पर्छ, विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसो भन्दैमा जसको मेहनतले उद्योग चलिरहेको छ त्यो पक्ष श्रमिकलाई अनदेखा गरी उद्योग मात्र अगाडी बढ्नु हुँदैन । उसका हरेक समस्याहरुलाई उद्योगले संवोधन गर्नुपर्छ ।’ पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरीले भनिन् ।
उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुसँग उनीहरुले पाइरहेका सेवा सुविधा तथा समस्याहरु उनीहरु काम गरिरहेकै स्थलमा पुगेर जानकारी लिँदै चौधरीले श्रमिकहरुका जायज मागमा आफु सदैव रहने बताइन् । सोक्रममा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुले उद्योग भित्रका समस्याहरु दर्शाउँदै स्थायी नियुक्ति, बीमा, पेन्सन लगायतका समस्याहरु समाधानमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
मिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द बजगाईंले नेपालमा कच्चापदार्थको अभाव रहेकोले बंगलादेशबाट कच्चा पदार्थको आयात गर्दा लागत बढी रहेको बताउँदै सरकारले स्देशमै पाटा खेती गर्न किसानलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थ आयातमा देखिएका समस्याहरु हल गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।
चौधरीले संसदमा उद्योगी,व्यवसायी र श्रमिकहरुमा आवाजलाई उठाउने बताउँदै मुलुक भित्रै रोजगारी सृजना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा नेपाली उद्योगहरुले ठूलो योगदान दिएकोमा प्रशंसा गरिन् । संसद नचलिरहेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रका जनताका घरदैलोमा रहेकी चौधरीले यो समय स्थानीय क्षेत्रका विकास निर्माण, रणनैतिक योजनाहरुको अनुगमन, नियमन गर्नुका साथै जनताका समस्याहरु बारे जानकारी लिइरहेकी छन् ।
