ADVERTISEMENT
Dibay News
                                                         
  • होमपेज
  • राजनीति
  • जीवनशैली
  • विज्ञान र प्रविधि
  • विचार
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • कर्णाली
    • लुम्बिनी
    • गण्डकी
    • सुदूरपश्चिम
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • मनोरञ्जन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • टिभि
  • English
TRENDING
  • होमपेज
  • राजनीति
  • जीवनशैली
  • विज्ञान र प्रविधि
  • विचार
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • कर्णाली
    • लुम्बिनी
    • गण्डकी
    • सुदूरपश्चिम
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • मनोरञ्जन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • टिभि
  • English
                                                         
No Result
View All Result

Logo
                                  
No Result
View All Result
   
                                                     
ADVERTISEMENT

चुनौतीको चक्रव्यूहमा नेपाली अर्थतन्त्र


चुनौतीको चक्रव्यूहमा नेपाली अर्थतन्त्र
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
रमेश कुमार बोहोरा/
५ जेठ २०८२, काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेकौं घरेलु र बाह्य चुनौतीको दोहोरो चक्रव्यूहमा फसेको छ । महामारीपछिको पुनरुत्थान, वित्तीय अनुशासनको कमी, कर्जा वितरणको विकृति, र संस्थागत कमजोरीका कारण आर्थिक प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । अझ नियमनकारी संस्थाहरूको कमजोरीले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । कर्जाको अत्यधिक प्रवाह, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा, र सरकारी खर्चमा जवाफदेहिताको कमीले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन सकेको छैन । निर्माण तथा सेवा क्षेत्रका भुक्तानी समस्याले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।मौद्रिक नीतिमा धेरै भरोसा गरेपछिको असर विश्वका धेरै देशले कोरोना पछि वित्तीय र राजस्व नीतिको संयोजनमार्फत पुनरुत्थानको प्रयास गरे । तर नेपाल भने मौद्रिक नीतिमा मात्र निर्भर रह्यो । यो एकतर्फी दृष्टिकोणले अर्थतन्त्रमा आवश्यक ऊर्जा भरिन सकेन । आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न अब बहुआयामिक नीति संयोजन अपरिहार्य देखिन्छ ।
विश्वव्यापी संकट र नेपालमाथिको प्रभाव
संयुक्त राष्ट्रसंघले हाल विश्वलाई ‘पूर्ण आँधी’को अवस्थामा रहेको बताउँदा त्यसको असर नेपालमा खुला र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा झन् गहिरो रूपमा परेको छ । विश्वभर जलवायु अस्थिरता, द्वन्द्व, शरणार्थी संकट, सैन्य खर्चको वृद्धि र सामाजिक असमानताले आर्थिक स्रोतमा कटौती गरिरहेको छ । स्टकहोम पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट अनुसार, २०२४ मा मात्र सैन्य खर्च ९.४ प्रतिशतले बढेर २.७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घट्दै गएको छ ।
वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा सिर्जिने समस्याहरू
धनी देशहरूले वैदेशिक सहायता कटौती गर्दा नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ ।
अमेरिकाले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने भनिएको ९५ अर्बभन्दा बढीको सहायता रोकेको सन्दर्भमा देखिएझैं, दाताहरूको प्राथमिकता परिवर्तनले विकास योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । ओइसिडीका अनुसार सन् २०२५ मा सहायता १७ प्रतिशतले झर्ने छ । यस्तो अवस्थामा घरेलु स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु, अनुदानको सट्टा ऋणद्वारा आउने सहायताप्रति सचेत रहनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको बढ्दो प्रवृत्ति र जोखिम
विकासशील देशहरूमा ऋणमार्फत सहयोग बढ्दो छ । सन् २०२१–२२ बीच अनुदान आठ प्रतिशतले घट्दा ऋण ११ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले यस्तो संकेत गर्छ । ऋणको बोझ बढ्दा ऋण सेवा खर्चमा जाने रकमले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्र ओझेलमा परिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको अनुपात पुगेको छ भने चालु वर्षको बजेटमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्ट्याइएको छ ।
व्यापार युद्ध र विश्वव्यापी वित्तीय अस्थिरता अमेरिका  – चीन व्यापार युद्ध, र अन्य राष्ट्रहरूबीचको भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापार प्रवाहलाई अस्थिर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विकासशील मुलुकहरूको निर्यात क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
विश्वबजारको अनिश्चितता, मुद्रा अवमूल्यन, लगानी प्रवाहमा रोकावटजस्ता समस्याले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि केवल २.८ प्रतिशत रहने छ । यस्तो सुस्त अवस्थाले नेपालजस्ता देशका वित्तीय प्रवाह, विनिमय दर र आयात लागतमा गहिरो असर पार्ने छ । जलवायु परिवर्तनको आर्थिक असर जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक १.५ देखि दुई प्रतिशतसम्मको क्षति भइरहेको छ । सन् २०५० को दशकसम्म यो घाटा तीन प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । धान, मकै, बाली उत्पादनमा गिरावट, बाढीपहिरोबाट पूर्वाधारको क्षति र पर्यावरणीय संकटले आर्थिक पुनर्निर्माणमा ठूलो बोझ थप्ने छ । जलवायु परिवर्तनले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउने छ, जसले सरकारी र निजी दुवै लगानीमा असहजता ल्याउने सम्भावना छ।
दक्षिण एसियाली भूराजनीति र क्षेत्रीय आर्थिक निष्क्रियता:
भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व र अन्तरक्षेत्रीय अविश्वासका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापार केवल पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै नीतिगत अड्चनले साझा पूर्वाधार निर्माण, मूल्य शृंखलामा सहकार्य, र क्षेत्रीय निर्यातमा विविधीकरणमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो असहयोगी भूराजनीतिक घेराबाट पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
बजेट व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आवश्यकता:
नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन पद्धति परम्परागत ढर्रामा आधारित छ । उदाहरणस्वरूप, सन् १९८० को दशकमा न्युजिल्याण्डले अपनाएको परिणाममुखी बजेट प्रणाली आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनुकरणीय मानिन्छ । यस ढाँचामा परिणामलाई प्राथमिकता दिइन्छ, नीति र कार्यान्वयन बीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ, र वित्तीय पारदर्शितामा जोड दिइन्छ । नेपालको बजेटमा यस्ता अवधारणा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
संरचनागत कमजोरी:
नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको कम उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो अवस्था हो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने समयमै ती क्षेत्रहरू सुस्त छन् । पर्यटन, कृषि, ऊर्जाजस्ता सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार अभाव, नीति अस्पष्टता, र निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता पनि बढ्दो छ, जसले ‘डच डिजिज’ को खतरा बढाएको छ । यसले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउँछ र आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र नियमनको चुनौती:
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले खराब ऋण, कमजोर नियमन, र पारदर्शिताको अभावको समस्या खेपिरहेको छ । एफएटिएफले नेपालको नियमन प्रणालीलाई असन्तोषजनक मानेर ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भरोसा गुमाउने र वित्तीय लेनदेनमा अवरोध ल्याउने खतरा बनाएको छ । एफएटिएफले औंल्याएका तीन मुख्य क्षेत्र– घरजग्गा वित्त, सीमापार रेमिट्यान्स, र असामान्य वित्तीय लेनदेनमा स्वचालित निगरानी प्रणाली आवश्यक छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अझै सुदृढ बनाइनु आवश्यक छ ।
ऋणको व्यवस्थापन र खर्चको प्राथमिकता पुनरावलोकन:
विकास खर्चमा निकै ढिलाइ हुनु, बजेट खर्चको अधिकांश हिस्सा साधारण खर्चमा जानु र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । चालु खर्चमा ६५ प्रतिशत बजेट छुट्याइँदा पूर्वाधार विकासको सम्भावना सीमित हुन्छ । राजस्व वृद्धिका लागि कर प्रशासनमा सुधार, कर छुट नीतिमा पुनरावलोकन र आर्थिक क्षेत्रको औपचारिकता आवश्यक छ ।
संघीयता र वित्तीय स्रोतको वितरण:
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय स्रोतको पारदर्शी वितरण आवश्यक हुन्छ । तर संघको स्रोत खुम्चिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता संकुचित हुँदै गएको छ । यसले संघीय शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास घटाउने सम्भावना छ ।
समाधानका उपायहरू_:
नीतिगत समन्वयः मौद्रिक, वित्तीय र औद्योगिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ ।
परिणाममुखी बजेट प्रणालीः न्युजिल्याण्ड मोडल जस्तै पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बजेट ढाँचा अपनाउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको परिचालनः लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ ।
संस्थागत सुधारः नियमनकारी संस्थाहरूमा दक्षता वृद्धि, स्वचालित निगरानी प्रणालीको स्थापना र एफएटिएफको मापदण्डअनुसार सुधार कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
जलवायु वित्तः अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र अनुकूलन कार्यक्रमहरूबाट थप स्रोत परिचालन गर्न कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । संघीय वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणः स्पष्ट कार्यविभाजन, स्रोतको समुचित बाँडफाँड र वित्तीय अनुशासन अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीको चक्रमा फसेको अवस्था हो । यसबाट निस्कन ठोस नीति, कार्यान्वयन क्षमताको सुधार, र समग्र आर्थिक संरचनामा पुनर्संरचना आवश्यक छ । बाह्य निर्भरता घटाउँदै उत्पादनशीलता र संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित भएर मात्र अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा ल्याउन सकिन्छ ।
लेखक अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ADVERTISEMENT

तपाईको प्रतिक्रिया !

Dibay News

Dibay News

संबन्धित समाचार

विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा फेरबदल

विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा फेरबदल

महाराजधिराजमा महारानीको रूपमा भित्रिइन् केकी

महाराजधिराजमा महारानीको रूपमा भित्रिइन् केकी

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि

पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले पुस २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने

सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेडकाे IPO खुल्ला

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि

एसईई परीक्षार्थीका लागि नेपाल टेलिकम को एसईई अफर २०८२ सार्वजनिक

एसईई परीक्षार्थीका लागि नेपाल टेलिकम को एसईई अफर २०८२ सार्वजनिक

ADVERTISEMENT

हाम्रो बारेमा

सही जवाफ पत्रिका

काठमाडौँ, नेपाल
 +9779851112187
 sahijawaaph@gmail.com
 info@dibaynews.com

हामी पूर्णतः कानुनी छौँ

  • Online registration (dibaynews.com)
  • सूचना विभाग दर्ता नं. : २१०१/०७७-७८
  • प्रेस काउन्सिल सूचिकृत : २२७१
  • सही जवाफ पत्रिका:-
  • सि.नं.: १३९
  • दर्ता नं.: ३८९
  • फोन नं – 9851112187/ काठमाडौँ नेपाल।

हाम्रो टिम

  • संचालक/प्रधान सम्पादक : सन्तोष प्रसाद तिवारी
  • सम्पादक: संगीता खतिवडा
  • बजार प्रतिनिधि : रामकृष्ण खतिवडा
  • सल्लाहकार : नन्दलाल खरेल

सामाजिक सञ्जाल

  • Preeti / Unicode

© 2024 All copyrights reserved to Dibay News | Developed By Himalayan Host


Logo
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजनीति
  • जीवनशैली
  • विज्ञान र प्रविधि
  • विचार
  • प्रदेश
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • कर्णाली
    • लुम्बिनी
    • गण्डकी
    • सुदूरपश्चिम
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • मनोरञ्जन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • टिभि
  • English

© 2024 All copyrights reserved to Dibay News | Developed By Himalayan Host