निर्वाचन आयोगले कार्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ। सोही समयभित्र मतदान गर्ने उमेर पुगेका तर नाम दर्ता नगराएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न समुदायले घरदैलो अभियान थालेको हो। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू अहिले एकजुट भएर चुनावी तयारीमा जुटेका छन्।यतिबेला समुदायभित्र प्रतिनिधित्वलाई लिएर दुई धार देखिएको छ। केही सदस्यहरू विद्यमान राजनीतिक दलहरूबाटै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् भने केहीले समुदायको छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार गठन भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्दै समुदायका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी समुदायका सदस्यलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गराइएन, जसले गर्दा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामाथि प्रश्न उठेको छ। गिभ आउटको सहयोगमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल, इन्क्लुसिभ फोरम लगायत संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘राजनीतिक सहभागिता, हाम्रो अधिकार’ विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशङ्का
कार्यक्रममा संविधानसभाका समलिङ्गी सभासद् तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले वर्तमान सरकारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन कठिन देखिएको बताए।”मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन, विभिन्न नामका जेनजी बनेका छन्, त्यसमा पनि विवाद छ,” पन्तले भने, “फलामको चिउरा चपाएजस्तो देखिन्छ, तोकिएको समयमा चुनाव हुन गाह्रो छ।” उनले जेनजीसमेत राजनीतिक दलहरू जस्तै एकीकृत हुन नसकेको भन्दै पहिचान सहितको साझा संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई नीति र निर्णय प्रक्रियामा छुटाउन नहुने बताए।
सहभागीहरूले ठुला एनजि ओहरूमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई देखाएर साना र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे। उनीहरूले २०४६ सालपछि भएका सबै निर्वाचनमा विदेशी सहयोगको भूमिका रहे पनि दलित, अपाङ्गता भएका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्प सङ्ख्यकलाई त्यसैको नाममा आरोपित गर्नु अन्याय भएको टिप्पणी गरे। पन्तले “विदेशी सहयोग भन्ने अतिवाद भएको छ” भन्दै “राज्यले सहयोग गरेको भए समुदायलाई विदेशी सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति आउने थिएन” भन्ने धारणा राखे।
उनीहरूले लाइसेन्सदेखि बसको टिकटसम्म घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि जेनजी आन्दोलन उठेको बताए। सहभागीहरूले “जनता गरिब, नेता धनी” बनाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै, छुवाछूत, अपाङ्गता विभेद र भ्रष्टाचार अन्त्यमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरे। भ्रष्टाचार छानबिन नभएको भन्दै पन्तले अब लोकतन्त्र प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने र “जनतामाथि होइन, जनताको हातमा शक्ति हुनुपर्छ” भन्नेमा जोड दिए। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
जेनजी आन्दोलन र समुदायको राजनीतिक चेतना
कार्यक्रममा सहभागी विवेक मगरले जेनजी आन्दोलनमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता भए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यास निस्वार्थ हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा पहिलो पटक ‘अन्य’ राहदानी लिएकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी मोनिका शाहीले जेनजी आन्दोलनलाई नेपालकै शक्तिशाली नागरिक आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले राजनीतिक ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण समुदाय पछाडि परिरहेको औँल्याउँदै राजनीतिक सचेतनाका लागि घरदैलो कार्यक्रम र मिडिया प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन्। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको छुट्टै दल खोल्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी हनि महर्जनले तालिम र नेतृत्व विकासमा ध्यान नदिँदा धेरै सदस्य अझै खुलेर राजनीतिमा आउन नसकेको र समुदायको यकिन सङ्ख्यासमेत अनुमान गर्न नसकिएको बताए। मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले एकजुट भएर राजनीतिक सहभागिताका लागि सचेतना अभियान नै सुरु गरिएको जानकारी दिँदै समुदायका सदस्यहरूलाई राजनीतिमा होमिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई एकीकृत रूप दिन, राजनीतिक दल वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र आगामी निर्वाचनलाई समुदायको अधिकार सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। कानुनकी विद्यार्थी सेहनाज इदूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई मतदाता शिक्षा र राजनीतिक चेतनामा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताइन्।
लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अहिले राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरणको निर्णायक मोडमा पुगेको बताइन्। “मतदाता नाम दर्तादेखि चुनावी तयारीसम्म समुदाय सक्रियताका साथ लागिरहेको छ,” उनले भनिन्, “अब फागुन २१ को चुनावमा होमिएको सन्देश सबैतिर पुर्याउनुपर्छ।उनका अनुसार प्रतिनिधित्व र एकताको सवालमा अझै चुनौती बाँकी छ, र जेनजी आन्दोलनले देखाएको आशा संस्थागत परिवर्तनमा परिणत हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी निर्वाचनले स्पष्ट पार्ने छ।
