काठमाडौं । आगामी संवत् २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्वीकृत आचारसंहिता सरोकारवालाको जानकारीका लागि आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरि सकिएको छ। आचारसंहिताले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, स्थानीय तह, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
यसपटकको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालको दायरा फराकिलो पारिएको, हरित निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको तथा दलका घोषणा पत्रलगायतका विषयहरू नयाँ रूपमा समेटिएको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न, भ्रामक वा गलत सूचना फैलाउन, झुटा साइट वा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न तथा कसैको चरित्र हत्या हुने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ। यद्यपि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्ना निजी वा आधिकारिक पेजमार्फत आफ्ना सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था भने कायम छ। विज्ञप्ति -:
आचारसंहिताले निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, टिसर्ट, ज्याकेट, गम्छा, ब्याज, मास्क, झोला लगायतका साङ्केतिक सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला तथा अन्य प्रचार–प्रसार कार्यक्रम सभ्य र अनुशासित ढंगले गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। सवारीसाधन प्रयोग गर्दा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति अनुसार मात्र दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएमा उल्लंघनको प्रकृति हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, जरिवाना वा कानुनी दण्ड सजाय कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक परे उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विभिन्न अनुगमन संयन्त्रहरू क्रियाशील रहने जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नैतिकता, इमान्दारिता, स्वनियन्त्रण र सामाजिक सचेतनाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षा गरेको छ। आयोगले निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
