सन्ताेष प्रसाद तिवारी ।
३ माग २०८२,काठमाडौँ / संघीय संसदको भूमिका र जिम्मेवारीबारे अझै पनि निर्वाचित सांसददेखि मतदाता जनतासम्म स्पष्ट बुझाइ नहुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । संसदको मूल काम कानून बनाउने, सरकारलाई नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने र जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने हो भन्ने तथ्य व्यवहारमा ओझेलमा पर्दै गएको पाईन्छ । देशकाे संविधान-अनुसार संसद सर्वोच्च कानून निर्माण गर्ने निकाय हो। संसदले आवश्यक ऐन–कानून बनाउने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार राख्छ। तर पछिल्लो समय संसदलाई केवल सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक थलोका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।
संसदबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुने र सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संसदनै हाे,सरकार गठन र नियन्त्रण गर्ने माध्यम। प्रश्नोत्तर, छलफल, संसदीय समिति, अविश्वास प्रस्तावजस्ता माध्यमबाट सरकारको काम-कार्बाहीमाथि निगरानी गर्नु सांसदको दायित्व हो। तर सांसदहरू सदनमा कम उपस्थित हुने र निगरानीभन्दा दलगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने नेपालकाे सन्दर्भमा बढ्दो छ। त्यस्तै, बजेट र कर सम्बन्धी अधिकार पनि संसदकै हो। करकाे सवालमा के आधारमा कर उठाउने र कस्तो खालकाे लगाईएकाे करकाे बढलामा कर दातालाई के सुविधा र सहयाेग दिने भन्ने विषय संसदमा बहस हुन सकेकाे छैन।तथापि सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेटमाथि विस्तृत छलफल गरी स्वीकृति दिने जिम्मेवारी संसदको भए पनि बजेट छलफल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको आलोचना छ।
सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि भएकाले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा देशभरका जनसमस्या सदनमा उठाउनु उनीहरूको मुख्य कर्तव्य हो,दायित्व हाे, विडम्बना याे छ कि निर्वाचित भएर गएका उम्मेदवारकाे नाकमुख देख्न समेत गाह्रो हुन्छ, जनताकाे कुरा राख्न र समस्या सुन्ने त परकाे कुरा हाे। यसरी नै निरन्तरता चलिरहेकोले जनताको अपेक्षा अनुसार आवाज नउठेको भन्दै नागरिक समाज र आम मतदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। केहि राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद बलियो, सक्रिय र उत्तरदायी भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसका लागि सांसदले पार्टीभन्दा माथि उठेर संविधान र जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जनताले पनि मतदानपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको काम कार्बाहीमाथि निरन्तर निगरानी र प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि आफ्ना धारणा औँल्याएका छन्।
निष्कर्ष :
संघीय संसद लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसको प्रभावकारिता सांसदको सक्रियता, उत्तरदायित्व र जनमुखी भूमिकामा निर्भर हुन्छ। तर वर्तमान अवस्थामा संसदलाई केवल सरकारका निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक थलोका रूपमा सीमित बुझिनु, सांसदहरूको न्यून उपस्थिती, कमजोर निगरानी र जन-समस्याप्रति उदासीनताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाइरहेको छ। संविधानले दिएको सर्वोच्च कानून निर्माण, सरकारमाथि नियन्त्रण र जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने दायित्व व्यवहारमा उतार्न नसक्दा संसदप्रति जनविश्वास घट्दो छ। लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र जनहितलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ भने मतदाता र नागरिक समाजले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्य सम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी, प्रश्न र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। संसद बलियो भए मात्र सरकार उत्तरदायी बन्छ र लोकतन्त्र जन-अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न सक्छ।
