२०८३ असार ७, काठमाडौं ।
सन्ताेष प्रसाद तिवारी –
नेपालकाे सन्दर्भमा बढ्दो शहरीकरणकाे व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई सहजताकाे लागि १५ बुँदे सुझावपत्र राखिएको हाे। याे आधुनिक शहर निर्माण एवम् मानवीय जिवनसँग प्रत्यक्ष र निरन्तर जाेडिरहने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, भूमि व्यवस्थापन, पर्यटन, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, सूचना प्रविधि तथा स्थानीय शासन सुधारका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव हाे।
१.स्वास्थ्य, शिक्षाको निजीकरण पुर्ण रुपमा बन्द गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने गरि दर्ता गरिनुपर्ने। सरकारी अस्पताल र विद्यालयमा निरन्तर अनुगमन गर्दै कर्मचारीलाई आफ्नो दायित्व र कर्तव्यकाे स्मरण गराईरहने। नागरिकको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर र स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अनुगमन टाेली हरेक तहका तल्लो निकाय सम्म पठाउन पहल गराउने।
२. देशैभर यातायात व्यवस्था अझै कठिन छ,अझ बढि कठिन त काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको देखिन्छ । यात्रा गर्दा झुण्डिएर र भित्र दुई लाइन उभिएर खादिएर यात्रा गर्दै आउनु पर्ने बाध्यता छ , गाडी भाडा दर पनि महँगो छ, यात्रीहरूको सुरक्षा र सहजताको लागि अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरियोस्। देशमा उत्पादित वस्तु एक कुनाबाट अर्को कुनामा सहजै ढुवानी गर्न सकियोस्।
३.भुमिकाे स्वामित्व पुर्ण रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानिय निकाय नियन्त्रित हुने गरी दर्ता गरी नागरिकलाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने। खाेला, खहरे, नदी किनारामा मिसाईएकाे ढल पुर्ण रुपमा बन्द गराई, आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउनु पर्ने र जिल्ला भरीकै सरकारी जग्गा जमीन, वनजङ्गल, खनिज, प्राकृतिक स्रोत साधन,राजकुलाे, पुरानो बाटाे (गाेरेटाे र घाेडेटाे), नदीनालाकाे संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार (तिनै तहका) लाई जाेडजाडले आदेश दिने अनुगमन टाेली खटाउने तयारीका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने।
४.जिल्ला भरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गराई वैज्ञानिक तवरले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकमा वर्गीकरण गरी उपत्यकालाई मन्दिरै मन्दिर र एतिहासिक शहरकाे रुपमा चिनिएकोले वास्तविक शहरको नामले चिनाउन बनिसकेका संरचना वा अब बन्ने संरचनालाई हरेक नागरिकले पेगाैडा शैली, शिखर शैली र स्तुपा शैली मध्ये एक शैलीमा बनाईएको संरचनाकाे टप वा माथिल्लो भागमा एतिहासिक झल्काउने संरचना अनिवार्य गरिनु पर्ने नियम बसाल्न स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिने र आवश्यक सहयोग पनि गर्ने।
५.स्थानीय सरकारकाे बजेट नितिमा उत्पादन मुखी र नाफा मुखि व्यवसायमा बढी ध्यान दिन केन्द्रित गराउने। केन्द्रीय सरकारसँग नगरकाे आम्दानी र प्रगति प्रतिवेदन अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न लगाउन सहयोग गर्ने। स्थानीय सरकारलाई ऋण र अनुदानकाे व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने। जिल्ला भरीकै स्थानीय निकायको आय व्ययको अभिलेख जिल्लामा राखिनुपर्ने र २४ सै घण्टा डिजिटल माध्यमबाट अपडेट गराईरहन पर्ने।
६.बेरोजगार, किसान, मजदुरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै निशर्त उत्पादन मुखी बनाई बालबालिका, विद्यार्थी,महिला, जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र राज्यले दिन पर्ने सबै सुविधा दिलाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने।
७.सार्वजनिक गाडी भाडा सस्तो गरी, देशैभर ईलेक्ट्रिक सवारी साधनमा व्यापक प्रयोग र देशैभर ईन्टरनेट सेवालाई सस्तो र सुलभ बनाई मेसिनरी र ईलेक्ट्रिक सामानमा करकाे दररेट कम गरी यि वस्तुमा स्थानीय तह नियन्त्रित हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने। करको दररेट घटाउने र करकाे दायरा बढाउँदै लाने साथै करदातालाई प्रत्येक ५/५ बर्षमा निरन्तरताको सम्मान पत्र दिने र प्रोत्साहन गर्ने।
८.काठमाण्डु उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहर एवम् जनघनत्व भएको ठाउँमा सडक जाम, भिडभाड, सडक विस्तार लगायत व्यवस्थित शहरीकरणको लागि-गरिनु पर्ने प्रयासहरू — नागरिककाे घर टहरा र जमिन लिएर वर्तमान सडक समस्या हल नहुने हुँदा, सवारी साधनका एड्भान्स टेक्नोलोजी प्रयोगमा ल्याउन पर्ने। जस्तै मिनि हेलिकप्टर,मिनि फ्लाई बस, (स्काई स्टेशन लिफ्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ)इतिसि।- सडकलाई चार भागमा विभाजन गरी ट्राफिकिङ्ग प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने। सडकलाई तपसिल बमोजिम वर्गिकरण गर्ने जस्तै;
बुँदाहरु-:
१.बाहिरी सडक।
२.मध्ये भित्रि सडक।
३.मध्ये भित्रि साँघुरो सडक र
४.साँघुरो भित्रि सडक।
माथिको बुँदा अनुसार-:(१.ठुला ट्रक, सार्वजनिक भाडाका गाडी, हेभी सवारी साधन)।(२.उपत्यकाका रुटका सार्वजनिक सवारी साधन,मिनिबस,बस, माईक्रो बस)।(३. ट्याक्सी,निलाे माईक्रो, हलुका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन,दुई/तिन पाङ्ग्रे सवारी साधन,)।(४.रिक्सा,घाेडा, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन,) ईतिसि।- व्यापार गर्न ३/४ न सडक प्रयोग गर्ने ।
९.जिल्लाका सबै स्थानीय तह (१० नगरपालिका र १ महानगरपालिका,१० संघीय संसद प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र २० प्रदेश संसद प्रतिनिधि सभा ) ले हरेक वर्ष आयव्यय विवरण,कम्पनि दर्ता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग तथा लाभ, कार्य प्रगति विवरण, लगायत आवश्यक गतिविधिकाे विवरण मातहतका जिल्लामा पेश गरिनुपर्ने।
१०.जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने हरेक सेवा ग्राहीलाई तिन देखि पाँच मिनेटभित्रमा सेवा उपलब्ध गराउन अविलम्ब प्रयास गरियाेस्।
११.अनावश्यक सरकारी कर्मचारी भर्ती,करार नियुक्ति लगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनी अनावश्यक रूपमा कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा,भत्ता दिईन्छ त्यो राेकियाेस् र तलब वृद्धि पनि नगरियाेस् यसको सत्ता सबै नागरिकलाई हुने गरी महंगी, मुल्य नियन्त्रण लगायत नागरिककाे माैलिक हक अन्तर्गतका अनिवार्य र आधारभुत आवश्यकताका सुबिधारू सर्वसुलभ र फास्टट्रयाकमा उपलब्ध गराईयाेस्। साथै कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा, भत्ता र तलब वृद्धि गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने गलत भ्रम नछरियाेस्। सरकारलाई याे विषयमा ध्यानाकर्षण गराईयाेस्। जिल्ला भरकाे कर्मचारीकाे विवरण,सबै तहका जनप्रतिनिधि हरुकाे अभिलेख जिल्लामा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाईयाेस्। साथै वर्षमा एक पटक सनाखतकाे लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर गराईयाेस्।
१२.जिल्ला भरीका वडा तह देखिका स्थानीय तह (१० नगरपालिका र १ महानगरपालिका,१० संघीय संसद प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र २० प्रदेश संसद प्रतिनिधि सभा ) मा रहेका भाैतिक,जैविक, एतिहासिक एवम् सांस्कृतिक वस्तुहरूकाे सुरक्षा र संरक्षणमा जिल्ला मातहतका सबै सुरक्षा निकायलाई कडाईका साथ शान्ति ,सुरक्षा संयन्त्रमा लाग्न सुझाव दिने र जाेडजाडले पहल गर्ने। वर्षको दुईपटक ६/६ महिनामा सरकारी तहका सबै निकायका कर्मचारीलाई संयुक्त रुपमा प्रशासनिक कार्यहरुकाे सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिई प्रशिक्षित गराउन पहल गराउने। साथै प्रत्येक कार्यलयमा सम्भावित क्षेत्र अनुसारको कृषि उत्पादनमा जोड दिदै कार्यलयलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गर्ने।
१३.जिल्लाभरका निजि र सरकारी विद्यालय, अस्पताल,विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लगायत सम्पुर्ण आधिकारीक संस्था सबैले तत-तत क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु वा पदाधिकारीहरूले कार्यरत संस्थाकाे परिचयपत्र सहित वार्षिक रूपमा एक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थिति जनाउने व्यवस्था मिलाउने। लिस्तीङ सार्वजनिक गराउने।
१४.काठमाडौं जिल्लाका सबै नगरपालिकालाई महानगरपालिकामा रुपान्तरण गरी महानगरमा भौगोलिक बनावट र संरचनाकाे आधारमा ५२ वटा वडा वा थपघट गरेर स्थानीय सरकार बनाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने गरी दुवै पावर जिल्ला केन्द्रीत रहने व्यवस्था मिलाउने। जिल्लामा रहेको १० संघीय संसद प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र २० प्रदेश संसद प्रतिनिधि सभाकाे संरचना हेरफेर गरि भुगाेल र जनसंख्याको आधारमा घटाउने।
१५.सुचना तथा संचारको दायरा फराकिलो बढाउदै लैजाने साथै काठमाडौँ जिल्लाका सबै स्थानीय तह अन्तर्गतका वडाहरूमा nt FIBER net जडान सहित टेलिफोन सेवा उपलव्ध गराई हरेक स्थानीयलाई नेट ईन्टरनेट सेवाको पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने।
यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा काठमाडौं जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार आउने विश्वास छ।
