सुधिर कर्माचार्य काठमाडौं । नेपालमा लागूपदार्थ प्रयोग र दुर्ब्यसन अब सीमित व्यक्तिको लतको विषय मात्र रहेन। यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय जनशक्तिमाथिको गम्भीर संकटका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। सरकारी अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्कले लागूपदार्थको प्रभाव सबैभन्दा बढी युवापुस्तामा परेको देखाएका छन्। समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसके नेपालले आफ्नो सबैभन्दा उत्पादनशील जनशक्ति गुमाउने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
नेपाल सरकारको तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (CBS) र गृह मन्त्रालयले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको “Survey Report on Current Hard Drug Users in Nepal” अनुसार नेपालमा हार्ड ड्रग प्रयोगकर्ताको संख्या ९१ हजार ५३४ पुगेको थियो, जुन सन् २००७ को तुलनामा झण्डै दोब्बर हो। अध्ययनले हार्ड ड्रग प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक औसत ११.३६ प्रतिशत का दरले बढिरहेको देखाएको थियो। कुल प्रयोगकर्तामध्ये ७६.९ प्रतिशत ३० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र धेरैले १५–२० वर्षको उमेरमै लागूपदार्थ प्रयोग सुरु गरेको तथ्यले विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरू समेत उच्च जोखिममा रहेको संकेत गर्छ।
नेपालमा लागूपदार्थको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। परम्परागत रूपमा गाँजा वा चरेसमा सीमित प्रयोग अहिले ब्राउन सुगर, हेरोइन, अफिमजन्य औषधि, बेन्जोडायजेपिन, ट्रामाडोल लगायत रासायनिक पदार्थतर्फ तीव्र रूपमा सरेको छ। यी पदार्थले मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता, पारिवारिक सम्बन्ध, आर्थिक अवस्था र सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को नेपाल STEPS Survey अनुसार करिब ३० प्रतिशत वयस्कले सुर्तीजन्य पदार्थ र १७.४ प्रतिशतले मदिरा सेवन गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सुर्ती र मदिराको प्रारम्भिक प्रयोग नै पछि कडा लागूपदार्थतर्फ जाने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ।
लागूपदार्थको असर स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन। यसले चोरी, डकैती, हिंसा, घरेलु कलह, विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति, बेरोजगारी, सडक दुर्घटना, मानसिक रोग, आत्महत्याको जोखिम तथा एचआईभी र हेपाटाइटिस जस्ता संक्रमणसमेत बढाउन सक्छ। विशेषगरी सुईमार्फत लागूपदार्थ प्रयोग गर्नेहरूमा संक्रमणको जोखिम अत्यधिक हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बेरोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, साथीहरूको दबाब, कमजोर सामाजिक निगरानी, खुला सीमा, अवैध तस्करी र सजिलै उपलब्ध हुने लागूऔषधि यस समस्याका प्रमुख कारण हुन्। उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको सीमित पहुँच र गुणस्तरीय पुनर्स्थापना कार्यक्रमको अभावले समस्या थप जटिल बनेको छ।
गृह मन्त्रालयको लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ ले पनि समस्या अझ विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार पक्राउको संख्या बढाएर मात्र समाधान सम्भव छैन। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनिवार्य लागूपदार्थ सचेतना शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, युवाका लागि रोजगारी र सीप विकास, पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको गुणस्तर सुधार, सीमा क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री निगरानी, डिजिटल इन्टेलिजेन्समार्फत तस्करी नियन्त्रण तथा स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपालले सडक, पुल र भवन निर्माणमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर यदि देशको युवापुस्ता नै लागूपदार्थको जालमा फस्दै गयो भने ती पूर्वाधार कसका लागि निर्माण हुँदैछन्? उत्पादनशील जनशक्ति गुमाउँदै गएको राष्ट्रले समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्ने? लागूपदार्थ आज व्यक्तिगत कमजोरीको विषय होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय संकट हो। प्रत्येक दिनको ढिलाइले हजारौँ युवालाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ। त्यसैले अब चेतावनी दिने मात्र होइन, निर्णायक नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ। राज्य, परिवार, विद्यालय, समुदाय र नागरिक समाज एकसाथ सक्रिय नभएसम्म नेपालको भविष्य झन् जोखिमपूर्ण बन्दै जाने निश्चित देखिन्छ।
