सन्ताेष प्रसाद तिवारी,
२०८३ असाेज १७,काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक संस्कार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुशासनलाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगबाट गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको चरित्र, सार्वजनिक जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, संवैधानिक संस्थाको भूमिका तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि समेत पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नु वा विचार र सिद्धान्तका आधारमा संगठित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। तर दलभित्र व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत हित, आर्थिक अनियमितता वा सिद्धान्तबाट विचलन बढ्दै जाँदा राजनीतिक संस्कार र संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने आन्तरिक संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व चयन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा लोकप्रियता वा गुटगत समीकरणभन्दा विचार, इमानदारी, क्षमता, सार्वजनिक आचरण र जवाफदेहितालाई महत्व दिनुपर्ने बहस पनि तीव्र हुँदै गएको छ।
• राजनीतिक यात्राको वस्तुगत समीक्षा आवश्यक_
नेपालले पछिल्ला सात दशकमा शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन देखेको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि लामो समय राणा शासन कायम थियो। त्यसपछि २०१७ देखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ माघ १ को अन्तरिम संविधान हुँदै २०६५ जेठ १५ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
नेपालको संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीका प्रश्न उठे पनि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, समावेशिता, स्थानीय सरकार तथा नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई पनि वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विगतको राजनीतिक यात्रालाई न पूर्ण असफलताको कथा बनाइनु उचित हुन्छ, न उपलब्धिमात्रको। कुन सरकारले के गर्यो, कुन नीतिले के परिणाम दियो र कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने आधारमा तथ्यपरक समीक्षा आवश्यक छ।
• Gen Z आन्दोलनपछि उठेका नयाँ प्रश्न_
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको Gen Z आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र आकांक्षालाई बहसको केन्द्रमा ल्यायो। आन्दोलन भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रतिबन्धलगायत विषयसँग जोडिएको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि मानवीय तथा भौतिक क्षतिसमेत भएको थियो। त्यसपछि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनादेश प्राप्त गर्यो र बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बने।
यस परिवर्तनलाई केवल पुराना राजनीतिक शक्तिको विकल्पका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा मतदाताको असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा शासन सुधारको मागसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यक्तिपूजा, लोकप्रियतावाद, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले जनमत निर्माणमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि सावधानी आवश्यक हुन्छ। लोकप्रियता र क्षमता, नाराभन्दा नीति तथा प्रचारभन्दा वास्तविक परिणामलाई छुट्याउने नागरिक चेतना लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
•‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ बिना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन_
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट सरकार गठन गर्ने प्रणाली मात्र होइन। सरकार, संसद्, अदालत, संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम हुनु पनि लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो। सत्ता र पद अस्थायी हुन्छन्। जनसमर्थन पनि समयसँगै परिवर्तन हुन सक्छ। तर कानुनी शासन, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय र सार्वजनिक जवाफदेहिताका मूल्य दीर्घकालीन हुन्छन्।
त्यसैले जुनसुकै दल वा व्यक्ति सरकारमा पुगे पनि संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यावसायिक प्रशासन र तथ्यमा आधारित सञ्चार आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रविरोधी होइन। बरु प्रश्न गर्न सक्ने, आलोचना स्वीकार गर्न सक्ने र सार्वजनिक जवाफ दिन बाध्य हुने राजनीतिक संस्कारले लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउँछ।
• राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ बहस_
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग नेपालको सम्बन्धलाई भावनात्मक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तथ्य, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालको सम्बन्ध र भूमिकालाई पनि राष्ट्रिय हित तथा विश्व शान्तिको दृष्टिले पुनःबहसमा ल्याउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीति, शान्ति स्थापना, मानव अधिकार तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा योगदान गर्ने मुलुकका रूपमा परिचित छ। त्यसैले विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र बहुपक्षीय सहकार्यबारे हुने छलफलमा नेपालको अनुभव र योगदानलाई समेत राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमाथि कुनै विदेशी शक्तिको प्रभाव रहेको दाबी गर्दा पनि प्रमाण र आधिकारिक तथ्य आवश्यक हुन्छ। कुनै एउटा घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई अविश्वास गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा चासो र अन्तर्राष्ट्रिय छविको तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नागरिकमाथि शंका होइन_
राजनीतिक बहसमा जात, क्षेत्र, समुदाय वा उत्पत्तिका आधारमा नागरिकमाथि सामूहिक शंका गर्नु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। तराई, पहाड, हिमाल, मधेश वा कुनै जातीय तथा सामुदायिक समूहलाई सामूहिक रूपमा शंकाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा व्यक्तिको राजनीतिक आचरण, कानुनी अभिलेख, सार्वजनिक गतिविधि र विचारका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको कुनै समुदायमाथि अविश्वास होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको संविधान, सार्वभौमिकता, नागरिक अधिकार, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक एकताको संरक्षण हो।
• नेतृत्वका लागि नयाँ मापदण्डको आवश्यकता_
अबको राजनीतिक नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता मात्र होइन, सार्वजनिक आचरण, नीति निर्माण क्षमता, प्रशासनिक बुझाइ, संविधान तथा कानुनको ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समझ, आर्थिक दृष्टिकोण र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि महत्व दिनुपर्ने बहस आवश्यक छ।
देशभित्र अध्ययन गरेका नेपाली नागरिक मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन तथा अनुभव हासिल गरेका नेपाली नागरिकको ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतालाई समेत राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ। तर नेतृत्व छनोटको अन्तिम अधिकार संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नागरिकमै रहन्छ। त्यसैले नागरिकलाई सही सूचना, तथ्य र नीतिगत विकल्प उपलब्ध गराउनु राज्य, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
• सामाजिक सञ्जालको राजनीतिमा डिजिटल सचेतना_
आज राजनीतिक विचार निर्माणमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ। कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता, भिडियोको भ्यु, ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग वा भाइरल सामग्रीले मात्र उसको राजनीतिक क्षमता वा नीतिगत परिणामको पूर्ण चित्र दिन सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचना सत्य हो कि होइन, स्रोत के हो, कसले उत्पादन गरेको हो र त्यसको प्रमाण के छ भन्ने प्रश्न गर्ने डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ। लोकप्रियतावाद र अपुष्ट सूचनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले तथ्य जाँच, स्वतन्त्र पत्रकारिता, अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
• अबको बाटो : व्यक्ति होइन, संस्थागत सुधार_
नेपालको राजनीतिक यात्राले देखाएको मुख्य पाठ के हो भने व्यवस्था परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थाको क्षमता, राजनीतिक संस्कार, कानुनी शासन, आर्थिक अवसर, रोजगारी, शिक्षा, नागरिक चेतना र नेतृत्वको जवाफदेहिता पनि समान रूपमा आवश्यक हुन्छ। आन्दोलनले परिवर्तनको माग उठाउन सक्छ, निर्वाचनले जनादेश दिन सक्छ र सरकारले नीति बनाउन सक्छ। तर दीर्घकालीन परिवर्तन संस्थागत प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
त्यसैले अबको बहस व्यक्ति वा दलको पक्ष–विपक्षमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। नेपालको लोकतन्त्र कसरी अझ बलियो बनाउने? राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी सुनिश्चित गर्ने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी प्रभावकारी बनाउने? अदालत र प्रशासनलाई कसरी स्वतन्त्र तथा सक्षम बनाउने? युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग कसरी जोड्ने? र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने? यी प्रश्नमा केन्द्रित बहस आवश्यक छ।
नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र सम्मानित बनाउन राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा संस्थागत सुधार, तथ्यमा आधारित राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुन्छ। जनता, राजनीतिक दल, प्रशासन, अदालत, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित रहने व्यवस्था नभई उत्तरदायी शासनको आधार बन्न सक्छ। अबको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—लोकप्रियता र भ्रममा आधारित राजनीति होइन, तथ्य, विचार, संस्थागत जवाफदेहिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक हितमा आधारित लोकतान्त्रिक संस्कार कसरी निर्माण गर्ने?
