काठमाडौं । मानवअधिकारका मुद्दा प्रतिपक्षमा हुँदा उठाउने तर सरकारमा पुगेपछि बिर्सने राजनीतिक प्रवृत्तिले नागरिकका अधिकार संरक्षणमा चुनौती थपेको विषय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभाग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठाइएको छ।
मानवअधिकार संरक्षण, आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन र राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीबारे केन्द्रित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले मानवअधिकारका सवालमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गरेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका प्रमुख माधव पौडेल र उपप्रमुख शिवराम यादवले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट दीपेन्द्रबहादुर सिंह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलको मुख्य विषय आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारहरूको उदासीनता रह्यो। मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले गरेका सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मानवअधिकार संरक्षणको उद्देश्य कमजोर हुने विषय उठाइएको थियो।
त्यस्तै, संविधानमा रहेका द्विविधायुक्त प्रावधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ सिर्जना गरेको विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।
राजनीतिक दलहरूले मानवअधिकारलाई सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक दृष्टिकोणले हेर्न नहुने धारणा अन्तरक्रियामा उठाइएको थियो। मानवअधिकार कुनै दलविशेषको राजनीतिक मुद्दा नभई सबै नागरिकको साझा सरोकार भएकाले यसमा साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको थियो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागले आयोगसँग सहकार्य गरेर मानवअधिकार शिक्षा आम नागरिकसम्म पुर्याउने योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। साथै, विभिन्न राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारका विषयमा समान धारणा विकास गर्न अन्तरपार्टी मानवअधिकार सञ्जाल निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्ने बताइएको थियो।
आयोगले कारबाही तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि कार्यक्रममा उठेको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नागरिकले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगको भूमिका, सिफारिस र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
मानवअधिकारका सवालमा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन, नागरिकमा अधिकारसम्बन्धी चेतना विस्तार र राजनीतिक दलहरूबीच साझा समझदारी निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको विषय अन्तरक्रियाले औँल्याएको छ।
