स्याङ्जा–११ कात्तिक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै जाँदा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका एक पछि अर्को विवादमा तानिएको छ । शिक्षा ऐन संशोधनको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषय सेलाउन नपाउदै गैहकानुनी हिसावले शिक्षक सरुवाको घटनाले वालिङ नगरपालिका पुन विवादित वन्न पुगेको छ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी र कर्मचारीको लापरबाहीले चरम बेतिथि निम्त्याएको मात्र छैन, संघीयतामै बितृष्णा जगाउने काम भएको छ ।
शिक्षक सरुवा गैह्रकानुनी घटना २०८१ असोज १३ गतेको हो । वालिङ नगरपालिका ४ स्थित श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक अर्जुन पोख्रेल र रणविर जनहित माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षक कमल लम्सालको सरुवा गैह्रकानुनी भन्दै विवादित वनेको छ। वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख र रणविर जनहित माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मी प्रसाद रेग्मीको मिलेमोतोमा गरिएको सरुवा विवाद अहिले वालिङमा मात्र नभइ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यवस्थापन विभाग सम्म पुगेको छ । नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका रणविरका प्रअ लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी वालिङ नगर शिक्षा समितीका सदस्य समेत हुन् । आफू अनुकुलको शिक्षक सरुवा गरी आफू कार्यरत विद्यालयमा ल्याउन ग्राण्ड डिजाईन गरेका रेग्मीले शिक्षा शाखा प्रमुख काफ्लेलाई प्रभावमा पारेपछि काफ्लेले समितीका वहुमत सदस्यलाई हस्ताक्षर गराएका थिए । समितीको वैठक नबसी हस्ताक्षर गर्न लगाएको शिक्षा समितीका एक सदस्यले स्वीकार गर्दै, आफूहरुलाई पूर्णरुपमा प्रकृया मिलेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न वाध्य पारिएको वताएका छन् । दुवै विद्यालयको सहमतीमा सरुवा भएको भनेर हामीलाई फसाईयो उनले टेलिफोन सम्वादमा भने ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७५ ले स्थानीय तहलाई शिक्षक सरुवाको अधिकार दिएको छैन् । वालिङमा गरिएको यो सरुवा शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ अनुसार गरिएको भनिएपनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुनै प्रकृया अवलम्वन गरिएको छैन् । निर्देशिकामा दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । दरवन्दी मिलान शैक्षिक सत्र सुरु हुनभन्दा अगावै वा सुरु हुनासाथ पालिकाभर एक साथ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । व्यक्ति मिलान सरुवालाई दरवन्दी मिलानको अपव्याख्या गरेर सरुवा गरेपछि गैह्रकानुनी सरुवाको आरोप लगाइएको हो । उक्त सरुवामा रणविरको व्यवस्थापन समितीको सहमती नगरी सरुवा गरिएको थियो भने महेन्द्र मा.विमा चाडवाडमा प्रअ रिक्त हुँदा तलव खुवाउन नसकिएको विशेष परिस्थिती भन्दै सरुवा गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
कानुन विपरितको सरुवामा व्यवस्थापन समितीको अंकुश- रणविर जनहित मा.वि.का शिक्षक लम्साललाई महेन्द्र मा.वि.मा सरुवा गरेपछि उनको ठाँउमा ल्याइएका रेग्मी अनुकुलका पोख्रेललाई हाजिर नगराउन रणविरका ६ जना व्यवस्थापन समितीका सदस्यहरुले नगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
शिक्षक सरुवा सम्वन्धी निर्देशिका २०८१ मा गलत कागजात पेश गरी वा सरुवा प्रति गुनासो आएमा सम्वन्धित अधिकारी समक्ष सरुवा बदर गर्न निवेदन दिन सकिने र ७ दिन भित्र निवेदन उपर कारवाहि गर्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरेको छ ।
नगरपालिकामा विचौलिया हावी- स्थानीय सरकार सन्चालनमा कानुन विपरित काम गर्न गराउन विचौलिया सधै हावी भएका छन् । वालिङ नगरपालिकाको पछिल्लो विवादित सरुवामा पनि शिक्षक संघ र संगठनका नाममा समितीमा पुगेकाले ऐन र कानुनको गलत व्याख्या गरेका कारण सरुवा विवादित वन्न पुगेको स्प्रष्ट देखिन्छ । नगरपालिका भिक्र शिक्षक नियुत्ती र सरुवामा यिनै संघ र संगठन सधै विचौलियाका रुपमा हावी हुने गर्द शैक्षिक क्षेत्र सधै विवादमा आइरहेको छ । वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण खाँण यो विवादित सरुवा वदर गर्न तयार हुँदा शिक्षा शाखा प्रमुख र तिनै शिक्षक संघ र संगठनवाट अवरोध आएको कार्यालय स्रोतको दावी छ। शिक्षकलाई राजनैतिक दलको सदस्यता लिन समेत कानुनी बन्देज रहेको अवस्थामा वालिङमा भने नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र नेकपा ऐमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य नगर शिक्षा समितीमा रहनुले शिक्षा क्षेत्र राजनैतिक चंगुलवाट उठ्न नसकेको नगरवासीको आरोप रहेको छ।
