२९ जेठ,काठमाडौं । मोरङको पथरी शनिश्चरे १० को जिरिखिम्ती खण्डमा व्यक्तिको जग्गामा सडक रहेको र सडकको नक्सामा व्यक्तिको घरजग्गा भएको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइएको छ । केही दिनअघि सिंहदरवारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव, आयोजनाका प्रमुखका साथै स्थानीय क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुनिल शर्मा र पीडितहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्री दाहालले समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक भएको बताएको संमन्वय समितिका संयोजक मदन पोख्रेलले बताए । सांसद शर्माले सडकको समस्या धेरै वर्षदेखि भएकाले छलफलबाटै टुंगो लाग्नुपर्ने बताएका थिए । ‘उहाँहरुको पीडाको सम्बोधन गरेर के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ, उहाँहरुलाई सधैं पीडामा राख्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन’ सांसद शर्माले भने ‘सरकारले गर्न सक्नेमात्रै गर्छु भन्नुपर्छ अनि पीडितले पनि न्याय पाएको महसुश हुनुपर्छ ।’ स्थानीयले गुनासो गरेपछि सांसद शर्माले त्यहीँ पुगेर स्थलगत अवलोकन पनि गरेका थिए ।
‘मन्त्रालयमा छलफल गर्यौं, मन्त्रीले छिटै समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नुभएको छ’ पोख्रेलले भने ‘हामीले समस्या भोगेका छौं, स्थानीय स्तरमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि केही नलागेपछि सिंहदरवारसम्म आएका हौं ।’ वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष जिवन खतिवडाले सडकको समस्याले गर्दा स्थानीय पीडित भएको बताए । ‘तत्काल समस्या समाधान भए उहाँहरुलाई ठूलो राहत हुने थियो, यो विवादका कारण उहाँहरुको दैनिकीसमेत संकटमा परेको छ’ वडाध्यक्ष खतिवडाले भने ‘उहाँहरुले अहिलेसम्म पर्खिनुभयो कतैबाट केही नलागेपछि अन्तिममा सिंहदरवार नै आउनुपरेको हो ।’ वडाध्यक्ष खतिवडाले पीडितको समस्या समाधानका लागि आफूले र नगरपालिकाले सक्दो पहल गर्ने पनि बताए । छलफलमा मन्त्री दाहालले जग्गा हालसाबिक गर्न आवश्यक सहजीकरण र निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरवार आएको प्रतिनिधिमण्डलले हालसाबिक गरिदिनुपर्ने वा मुआब्जा दिनुपर्ने वा नक्सामै सडक बन्नुपर्ने ३ वटा विकल्पसहित मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । मन्त्रालय र आयोजनाले हालसाबिक गर्न सहज रहेको हुँदा त्यसै अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको यो खण्डको वयरवन–९ (थ) को ६४ नम्बर कित्तामा बाटो बनेको हो । १९७० सालमा नापी भएर जग्गा कित्ताकाट भएको हो । त्यसको ५३ वर्षपछिमात्रै सडक नापी भएको हो । आफ्नो नम्बरी जग्गामा मुख्य राजमार्ग बनेपछि उनीहरु मुआब्जा माग्दै उनीहरु धेरै वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले आएर काकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी सुनसरीले सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि ४१ घरपरिवारको बिचल्ली हुने भएपछि समस्या थप जटील बनेको हो । सडक बनाउने बेलामा नापी गर्दा १ सय फुट चौडाको सडक बनाउने भनिए पनि सडकले अहिले १ सय ६५ फुट क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
उनीहरु बसोबास गर्दै आएको जग्गा सडकको नाममा रहेको छ भने उनीहरुको नम्बरी जग्गाको धनीपुर्जामा सडक कुदेको छ । पोखरेलले आफूहरुको नाममा जग्गा नभएकोले बैंकमा जग्गा राखेर कुनै कारोवार गर्न पनि समस्या भएको बताए । ‘बैंकमा जग्गा राखेर केही काम गरौं भन्दा पनि पाइएको छैन किनभने हामी बसेको जग्गा सडकको नाममा छ, हाम्रो जग्गामा सडक छ’ पोखरेलले भने ‘यो समस्या पुरानो हो त्यतिबेलादेखि नै हामी संघर्ष गर्दै आएका छौं तर पनि हाम्रो कुरा सुनुवाई हुन सकेको थिएन, अब भने केही आश पलाएको छ ।’ उनले आफ्नो जग्गामा सडक भए पनि मालपोतमा आफ्नो नामको जग्गाको कर तिरिरहेको पनि जनाएका छन् । काकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी सुनसरीका आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले समस्या समाधानका लागि धेरै पटक छलफल भएको बताएका छन् । सिंहदरवारको छलफलमा पनि सहभागी उनले पीडितको माग सम्बोधन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भएकाले समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
