शान्तिदिप रेग्मी/
२०८१ वैशाख ५, काठमाडौँ । काठमाडौँमा चिया पसलमा जति चिल्ला कुरा गरे पनि ! जति सुकै नारा लगाए पनि सिमानाका जनताका चुलो नबल्ने भए किन चिल्ला कुरा गर्नु । आफ्नो आमा , देशको सिमानामा विदेशीले बुट बजारी रहेको देश सधैं दुख्ने मुटु कति दुखाउनु हाम्रो देश नेपालको कहानी हो ।युवाहरु बिदेश तिर लम्किरहेका छ्न् । देश जनतामा अपार माया छ , तर राज्य पुग्दैन । देशको सिमानाको बारेमा काठमाडौँमा चिल्ला कुरा हुन्छ्न्,सेमिनार हुन्छ्न्, अनि सुकिलामुकिलाहरु डलर झार्छन् ।
देशको सिमाना बचाउनुपर्छ र जङ्गे पिलर बचाउनु पर्छ,काडेतार लगाउनु पर्छ, कसैलाई याद आउँदैन । कथा कालापानीको कि लिपुलेकको भनौं। सुगौली सन्धिको दस्तावेज, उक्त क्षेत्रको नक्सा र भूगोलको अध्ययन गरेका जानकारहरु दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका – १ स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै आउने स्थानीय सौका भाषाको कुटी, याङ्री नदी, महाकालीको मुहान भएको दावी गर्छन्।
जब कि भारतले भने लिम्पियाधुरा पूूर्वतिरको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यसलाई महाकालीको मुहान र त्यसैबाट बग्ने खोल्सीलाई दुई देशको सीमा भएको दावी द्विपक्षीय सीमा सम्बन्धी छलफलमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कालीको कृत्रिम मुहानकै आधारमा भारतले कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक सहितका करिब ३७२ बर्गकिलोमिटर क्षेत्र ( हाम्रो देशको राजधानी संगै रहेको जिल्ला भक्तपुर जत्रै करिब तीनवटा भक्तपुुर जिल्ला बराबरको) मा कब्जा जमाएको छ । भक्तपुर १ सय १९ बर्ग किलोमिटर छ । सो क्षेत्रमा भारतले सडकसमेत बनाएर उद्घाटन गरेको छ । कैलास मानसरोवर जाने भारतीय तिर्थयात्रीहरुको सहजताका लागि भारतले उक्त नेपाली क्षेत्रमा नेपालको अनुमति बिना नै सडक निर्माण गरेको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा –५ अनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो र कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ बर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानका रुपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभीगाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जनगणना अफिसर भैरव रिसाल (बरिष्ठ पत्रकार) ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए । तर सन् १९६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरु लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रुपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेकसम्मको ३१० बर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकर सहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेल्दै छ । कालापानीमा भारतको इण्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस (आइटिविपी) स्थापना गरेपछि पनि भारत थामिएन ।
त्यसपछि आज सम्म थप ६२ बर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । दार्चुलामा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलास मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भातीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । चीन र भारतबीच आवात जावतका लागि सम्झौता भएका मध्ये हिमाञ्चलको सिप्कीला, सिक्किमको नाथुला भन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरुको ‘मिटिङ प्वाईन्ट’ का रुपमा विकास गरिएको छ । यस्तै प्वाइन्ट लद्धाखको चमुल, अरुणाचलको बुमला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन् । लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाईमा छ । भारतको उत्तराखण्ड (सुगौलीसन्धि अघिको नेपालको भूभाग) तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर ठुलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिधाैरागढबाट धार्चुला हुँदै गब्र्याङ, गुन्जीहुँदै लिपुलेक सम्म भारतले सडक विस्तार गरेकाे छ । तर लिपुलेकबाट तिब्बतको ताकलाकोट पौने घण्टामै पुगिन्छ ।
त्यसो त नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् २०१५ अघि पनि छिमेकीले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ मा भएको भारत र तिब्बतबिच व्यापार तथा आवतजावत सम्बन्धि सम्झौता भएदेखी नै नेपाल ठगिएको हो । सम्झौताको दफा ४ मा सिप्कीला, मानापास, नीतिपास, कुंग्री विंग्रीपास, दर्मा पास, र लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर सन् १९६२ को भारत, चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चारबर्षपछि सन् १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरुबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ ।
चीनसँगको पछिल्लो समझदारी लगत्तै भारतले गुन्जीमा टेर्ड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इण्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक बर्ष १ जुन देखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्वाधरुपमा व्यापार हुँदै आएको छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्धी नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानी सहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जस-अनुसार सुस्ता र कालापानीका बिषयमा टुँगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्र सचिबलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यस बाहेकका स्थानको विवाद टुँगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
गठन भयो, काम पनि सुरु गर्यो तर कालापानी, सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास भने भएन । सीमा विवाद मिलाउन त्यो भन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भयो । भारतीय राजदुत एलपी जैन,परराष्ट्र मंत्रालयका बिशेष सचिब विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नयाँ दिल्लिमा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो ।
त्यत्तिञ्जेलसम्म सुस्ता र कालापानी बाहेक ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको भनियो । १ सय ८२ थान सीमा नक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षर समेत गरेको थियो । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । भारतीयहरुले विवाद् मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिइरहेका छन् । नेपालले सबै सीमा विवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ । उता भारतले लिपुलेकमा भटाभट डोजर लगाएर आफ्ना नागरीक-लाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत स्थित मानसरोवर जानको लागि बाटो बनाउदै नेपाली भुमीमा कालो पत्रे सडक निर्माण गरीरहेको छ। केपि ओलि प्रधानमन्त्री भएको बेला चुच्चे नक्सा निकाले पनि अहिले सम्म केही भएको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले सरकारमा फेरि आएको छ । अब नेपाली भुमी फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु पर्ने भएको छ। हामि वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ ,भन्छौ तर किन आफ्नो देशको रक्षा गर्न सकिरहेका छैनौं देश भए पो हामी हुन्छौं। त्यसैले हामी स्वभिमानी नेपालीलाई कसैले दया मायाले होईन स्वाभिमानले बाचौं हाम्रो भुमी फिर्ता ल्याऔं। देश रहे पो हामी रहन्छौ। अहिले रूसले युक्रेनलाई कब्जा गरि सकेको जस्तै अबस्थामा छ। ईजरायल जो देश थिएन जबर्जस्ति आज गोराहरुले अरबका गरीब भोखा जनतालाई मारीरहेका छ्न् । आज साम्राराज्यबादी अमेरिकाको सहयोगमा ईजराईलमा गरीब जनता मरीराखेका छन्। गाजा सिटि भित्रको आगोको झिल्को अरब हुँदै अफ्रीका सम्म पुगिसकेको छ। प्यालेस्टाइन हिजगुल्ला, लेबनान, टर्किस, इरान हुँदै यमनको हुति बिद्रोहि चम्किँदै छ्न्। उता किलोका किलो बम हानिरा छ। अमेरिका , जात र धर्मको नाममा जकडिएको बिश्व आज दुई धुर्बमा बिभाजित भएको अबस्थामा छ। अब विश्व युद्ध हुन सक्छ। भेङा बाबाको भबिस्यबाणी पुगेको देखिन्छ ।
उता जेलेस्कीले शासन गरेको युक्रेन जलि रहेको छ, दिन दुई गुना रात चौगुना भाडामा सैनिक खटाउँदै आएका छ्न्। रुसि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिश्वका युवालाई पैसाको लोभमा पारेर युद्धमा होम्याईरहेका छ्न्। तालिवानदेखी देशी बिदेशी र नेपाली गोर्खा गोर्खाली सम्म र भारतिय र उत्तर र कोरियाली सम्म भर्ती गरेका छ्न्। पुटिनलाई रमजान कादिरोपका लडाकु देखि अगनर ग्रुप सम्मको साथ छ । ईरानले र चिनले कति सहयोग गरे त्यो त बिश्व जगतलाई थाहा नै छ। जेलेस्किको सेनालाई नाटोले हतियार उपलब्ध गराउँछ तर उसले दिने हतियार भन्दा पनि जेलेस्कीका सेनाको मनोबल घटिसकेको छ । किभ सहर बाहेक अरु ३५% भुभाग रुसले कब्जा गरिसकेको छ। खेर्सोनमा त धमाधम पुनर्निमाणको काम सुरु भएको छ भन्दै पश्चिमका मिडियामा समाचार आएका छ्न्। उता अमेरिकीहरुले ईजराईल र हमास लडाईमा मेसिन गनको र रकेटको ब्यापार गरिरहेका छन्। रेग्मी लेखक तथा पत्रकार हुन्।
