सन्ताेष प्रसाद तिवारी/
२०८२ कात्तिक १०,काठमाडौं । नयाँ वा भविष्यमा बन्ने सरकारले नेपालका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ११ प्रमुख नीति/प्रस्ताव बुँदागत रुपमा देखाउन खाेजेकाे छु,आराेप प्रत्यारोप र सधैं सत्ता संघर्षले देश बन्दैन।
१. सुशासन र भ्रष्टाचार शून्य नीति
-सबै सरकारी निकायका खर्च,बैठक, योजना र निर्णयलाई डिजिटल सार्वजनिक पोर्टल मार्फत पारदर्शी बनाउने।
-भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई तत्काल बर्खास्त र कानुनी सजाय दिने।सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई स्वतः निलम्बनकाे व्यवस्था गराउने ।
-जन–निगरानी आयोग गठन, जसमा नागरिक स्वयंसेवकले सरकारी कामको निगरानी गर्न सक्ने।
-सबै ठेक्का, खरिद, बजेट र अनुदान ई–ट्र्याकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने।
-शून्य सहनशीलता नीति” लागू गर्दै स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने।
२. कर प्रणाली सुधार र महँगी नियन्त्रण
– कर प्रणालीलाई सरल,पारदर्शी, एकीकृत र डिजिटल बनाउने, अनावश्यक शुल्क र दोहोरो कर खारेज, करदातालाई प्रोत्साहनस्वरूप कर अंक (Tax Credit Points) प्रणाली लागू गर्ने।
-दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधिमा कर छुट।
-मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीति अपनाइने।
३. अनावश्यक सरकारी कर्मचारी भर्तीमा रोक
-सबै सरकारी जागिरमा कार्य–मूल्यांकन प्रणाली (Performance Audit) लागू।
-निष्क्रिय कर्मचारीलाई उत्पादन, शिक्षा वा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा पुनः प्रयोग गर्ने नीति।
-नयाँ भर्ती केवल आवश्यकताअनुसार मात्र।
४. युवा रोजगारी र विदेश पलायन नियन्त्रण
-प्रत्येक जिल्लामा रोजगारी सिर्जना केन्द्र स्थापना। नागरिकको बैंक खातामा “जनता लगानी कोष” अन्तर्गत रकम राखी त्यसबाट उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा लगानी गर्ने।
-कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जामा युवा उद्यम कार्यक्रम।साना उद्योग, कृषि, पर्यटन र प्रविधिमा युवा उद्यम प्रोत्साहनका लागि ब्याजरहित ऋण।
-विदेश जान चाहने युवालाई ‘कौशल विकास’ र ‘रोजगार बैंक’ मार्फत देशमै अवसर।
-विदेशबाट फर्केका युवालाई री-इन्भेस्ट नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोत्साहन।
५. सीमा सुरक्षा र भू–सार्वभौमिकता सुदृढीकरण
-सबै सीमा क्षेत्रमा स्मार्ट निगरानी जस्तै- सेन्सर,ड्रोन, GPS, र डिजिटल नक्सा प्रणाली स्थापना।
-छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र कूटनीतिक संवादद्वारा गुमेको भूमि फिर्ता प्रयास।
-नागरिक सहभागितामूलक सीमा सुरक्षा समिति गठन।
६. नेताहरूको सादगी र जवाफदेहिता
-मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिले जनसामान्य सरह यात्रा र व्यवहार गर्ने नीति।
-अनावश्यक सुरक्षा गार्ड, गाडी र विशेष सुविधा कटौती।
-प्रत्येक मन्त्रीले महिनामा कम्तीमा एकपटक जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद।
७. स्वास्थ्य र शिक्षा: निशुल्क, गुणस्तरीय र अनिवार्य
-जन्म दर्ता हुँदै स्वास्थ्य र शिक्षा अधिकार प्रमाणपत्र वितरण,जन्म दर्तासँगै प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य कोड नम्बर उपलब्ध गर्ने।
-वडास्तरमै स्वास्थ्य बीमा काेड र प्राथमिक उपचार निःशुल्क।प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई माध्यमिक स्तरमै जोड।
-१२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, र त्यसपछि सीपमूलक तालिम।उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा शून्य ब्याज ऋण।
८. सीपपछि काम वा अध्ययन: युवा दायित्व नीति
-१२ कक्षा पासपछि सबै युवालाई काम, तालिम वा उच्च अध्ययन मध्ये एकमा सहभागी हुन अनिवार्य।
-पढ्न चाहनेका लागि राज्य छात्रवृत्ति; काम गर्न चाहनेका लागि उद्यमिक ऋण र प्रशिक्षण।
९. जनताको लगानीमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
-प्रत्येक नागरिकको नाममा जन–लगानी कोष (People’s Investment Fund) स्थापना।
-कोषमार्फत ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी।
-नाफा प्रत्यक्ष नागरिक खातामा जम्मा।
१०. ३ महिनामा तात्कालिक सुधार योजना र ३ वर्षमा रूपान्तरण
-३ महिनाभित्र ‘तात्कालिक सुधार कार्यक्रम’: सफाइ, यातायात, प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
-३ वर्षभित्र विश्वस्तरको विकास उदाहरण बन्ने लक्ष्य — रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारदर्शितामा वर्ल्ड रेकर्ड स्थापना।
११. डिजिटल प्रशासन र नागरिक अभिलेख
-सबै नागरिकको एकीकृत डिजिटल प्रोफाइल (NID, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास)।
-प्रत्येक जिल्लामा दैनिक बसाइँसराइ, आवत–जावत, रोजगार र उत्पादनको डिजिटल रेकर्ड।
– सरकारी सेवा पूर्ण अनलाइन – वडादेखि मन्त्रालयसम्म।
-ई–सिग्नेचर र ब्लकचेन प्रमाणपत्र प्रणाली लागू।
यो प्रस्ताव कुनै पार्टीको होइन — जनताको सपना र साझा दिशानिर्देश हो।यदि इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र जनसहभागिता मिले भने नेपाललाई केही वर्षमै विश्वको अनुकरणीय राष्ट्र बनाउन सकिन्छ।
