सन्तोष प्रसाद तिवारी/
२३ मंसिर,काठमाडौं। देश, समाज र जनताको हितका लागि आवाज उठाउने यो मेरो स्वतन्त्र आवाज हो। आज हामी भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी, र राजनैतिक स्वार्थका कारण दिशाहीन बन्दै गएको राष्ट्रमा बाँचिरहेका छौं। अब परिवर्तनको आवश्यकता छ,नारा होइन,वास्तविक कार्यान्वयनको।
१. भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण
देशका टोल, गाउँ, वडा, नगरदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अब अन्त्य हुनैपर्छ। जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ, न कि नेताको विलासितामा खर्च। कर तिर्नेलाई सम्मान र पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता छ।
२. जनमुखी र राष्ट्रमुखी सरकार
सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोही दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ र पत्रकारिता कुनै दलको प्रचारमाध्यम बन्नु हुँदैन। स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडिया नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
३. राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र विकास
राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै देशमा दीगो शान्ति र विकास कायम गर्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक सम्पत्ति राजनीतिबाट अलग राख्दा मात्र विकासको गति तीव्र हुन सक्छ।
४. आर्थिक संकट र सरकारी खर्च नियन्त्रण
देश आर्थिक संकटको चपेटामा छ। सरकारले अनावश्यक तलब, भत्ता र विशेष सुविधा खारेज गरी महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरी व्यवसायी र पुँजी बजारलाई राष्ट्रको विकासमा सहभागी गरिनुपर्छ।
५. स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीकरण अन्त्य
शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै व्यापार होइन। यी क्षेत्रहरूलाई नाफामुखी र निजीकरणबाट जोगाई राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ, ताकि सर्वसाधारणले सहज पहुँच पाउन सकून्।
६. श्रमिक र विपन्न वर्गको सुरक्षा
किसान, मजदुर, बेरोजगार, वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, पत्रकार, साना संघसंस्था र स्वरोजगारलाई जीवनमुखी भत्ता र सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्छ। सामाजिक न्याय तब मात्र सम्भव छ जब कमजोर वर्ग सशक्त बन्छ।
७. सुशासन र योग्य नेतृत्व
प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको सम्मान गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व प्रणाली आवश्यक छ। ६६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई राजनीति गर्न निषेध गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वका अवसर दिनुपर्छ।
८. न्यायको सर्वोच्चता
न्यायालयको स्वतन्त्रता र सम्मान कायम राख्दै सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र न्यायालयको मातहतमा रहनुपर्छ। न्याय नै राज्यको मेरुदण्ड र जनताको भरोसाको आधार हो।
९. मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन
संविधानको भाग ३ (धारा १६–४७) अन्तर्गतका मौलिक अधिकारहरू केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित हुन नपरोस्, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।
१०. शिक्षित र जिम्मेवार नेतृत्व
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि कम्तीमा एक वर्ष राजनीतिक तथा सामाजिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, +२ वा सोभन्दा माथिको योग्यता र समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल वा नीतिशास्त्रजस्ता विषयहरूको अध्ययन आवश्यक छ।
११. वैदेशिक रोजगारीको पुनर्संरचना
देशका दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाएर देशलाई युवा विहीन बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। सीप नभएका व्यक्तिलाई सिमित अवधिका लागि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाई, फर्कँदा स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१२. जनताप्रति जवाफदेही शासन
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता पाउने पदाधिकारीहरू जनताको सेवक हुन्, मालिक होइनन्। प्रत्येक सार्वजनिक पदधारीले इमानदार र पारदर्शी रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष:
देशलाई नयाँ दिशा दिन अब कार्यनीतिक, नैतिक र पारदर्शी नेतृत्व आवश्यक छ। परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने मात्रै होइन, कार्य गर्ने समय आएको छ। जनताको भरोसामा टिकेको शासन प्रणाली नै स्थायी र समृद्ध राष्ट्रको आधार हो।
बुँदाहरु-:
-मेराे स्वतन्त्र आवाज-
१.टाेल,समुदाय,बस्ती,गाउँ ,वडा,नगर एवम् देसैभर माैलाईरहेकाे दर्दनाक र काहालिलाग्दाे भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने। जनतालाई हरेक क्षेत्रमा लगाउँदै आएकाे चाैतर्फि कर हटाउनुपर्ने। तिरेको करकाे सदुपयोग गरि कर तिर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्ने।
२.सरकार जनमुखि राष्ट्र मुखी हुनुपर्ने,जाेकाेहिले सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनुपर्ने। दलरहित पत्रकारीता हुनुपर्ने ।
३.राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखि देसमा दिगो शान्ति,दिगाे विकास र पुर्ण विकास हुनुपर्ने । सबै सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक सम्पत्ति राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ।
४.वर्तमान समयमा देसमा आर्थिक संकट चुलिदै आएकाले सरकारले देसकाे आर्थिक भार न्युनिकरण गर्न कर्मचारीलाई बढाउँदै आएकाे तलब,भत्ता,सेवा-सुविधा खारेज गरि बरु सम्पूर्ण जनतालाई नै राहत हुनेगरी महंगी र मूल्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने । व्यवसायी र पुँजी बजारलाई उत्पादनकाे प्रमुख स्रोतमा लिनुपर्ने ।
५.स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र जस्ताे बेनाफामुखी सामाजिक संस्थालाई व्यापारीकरण र निजिकरमा पुर्ण रुपमा राेक लगाउनुपर्ने ।
६.किसान,मजदुर,,बेरोजगार,वृद्ध बालबालिका ,निम्न आय भएका,स्वराेजगार, अपांगगत,बेसाहारा,काम गर्न नसक्ने, पत्रकार,लगाएत धारासायी बनेका साना संघसंस्था एवम् फर्मलाई जिवनमुखि भत्ता,सुविधाकाे व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७.प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा राखि जनताकाे बहुदलिय व्यवस्थाकाे सम्मान गर्दै,सबै समुदायबिचकाे स्वतन्त्र र खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बहुमतीय व्यवस्थाकाे स्थापना गरिनुपर्ने। ६६ वर्ष उमेर माथिकालाई राजनीति गर्न निषेध गर्दै “सबै समुदायबाट चुनिएको “कार्यकारी “प्रत्यक्ष निर्वाचित”हुनुपर्ने।
८.न्यायलय जस्ताे पवित्र निकायकाे सम्मान र रक्षा गरिनुपर्ने। देशकाे सम्पुर्ण सुरक्षा संयन्त्र न्यायलयकाे मातहतमा रहनुपर्ने र न्यायकाे सर्वाेच्चता नै सरकारकाे प्रमुख हुनुपर्ने ।
९.संविधानकाे भाग ३ धारा १६ देखि ४७ अनुसारकाे माैलिक हककाे कार्यन्नयन हुनुपर्ने ।
१०.राजनिती गर्नेले १ बर्ष राजनिती शिक्षा र सामाजिक शिक्षाको अध्ययन गर्नुपर्ने,अबकाे याेग्य उम्मेदवार हुनलाई तिनै तहकाे लागि +२ पास अनिवार्य साे भन्दा माथि हुनुपर्ने। तर समाजशास्त्र , भुगाेल, राजनीति शास्त्र ,जनसंख्या शास्त्र ,अर्थशास्त्र,नितिशास्त्र, मध्ये कुनै तीन विषय अध्ययन गरिनुपर्ने ।
११..देसमा डेढ दशक भन्दा बढि समयसम्म लगानी गरि उत्पादन भएका शैक्षिक याेग्यता सहितकाे सिपप्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक राेजगारकाे नाममा एवम् अन्य विभिन्न बहानामा देश बाहिर पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने र देसलाई जनशक्ति विहिन,युवा विहिन बनाउन बाट राेक्नुपर्ने।बरु अदक्ष र सीप नसिकेका कम पढेका व्यक्तिलाई सिमित अवधिका लागि वैदेशिक राेजगारमा पठाईयाेस् र पछि स्वदेश फर्कदा देसमै राेजगारकाे व्यवस्था गरियोस् ।
१२.जनताले कर तिरेर तलबभत्ता ,सेवासुबिधा दिएर जनतालाई सेवा गर भनेर काम दिएकोमा सबै जिम्मेवार पात्रहरुले ईमानदारपुर्बक काम गर्नुपर्याे । जुनसुकै सार्वजनिक पदवालाले जनता मालिक भएकाले जनताको सेवा गर्नुपर्याे।
