सुधिर कर्माचार्य | काठमाडौं-: देशभर सहकारी संस्थाको नाममा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पीडित बचतकर्ताहरूले अब निर्णायक कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। बचत सुरक्षित राख्ने विश्वास दिलाएर रकम संकलन गर्ने तर पछि हिनामिना गरेर बचतकर्तालाई पीडित बनाउने घटनाले सहकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। एकपछि अर्को सहकारी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा पनि केही सञ्चालकहरू पहुँच, प्रभाव र कानुनी प्रक्रियाको आडमा उम्किन खोजिरहेको आरोप पीडितहरूको छ। बचत फिर्ता गर्न नसक्ने तर महँगा सम्पत्ति जोड्ने, व्यापार विस्तार गर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रभाव प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले “जनताको पैसा कहाँ गयो ?” भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यही सन्दर्भमा काठमाडौंको खिचापोखरी–न्यू रोड क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको मणि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि विवादमा तानिएको छ। पीडितहरूको आरोप अनुसार सहकारीका अध्यक्ष राजेशराज कर्णिकार तथा सम्बन्धित सञ्चालकहरू सँग पटक–पटक छलफल हुँदा पनि बचत फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना, समयसीमा वा विश्वसनीय प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। पीडित पक्षका अनुसार उल्टै “के गर्न सक्छौ, गरेर देखाऊ” भन्ने शैलीको धम्कीपूर्ण व्यवहारसमेत भएको गुनासो गरिएको छ। विजय चित्रकारलगायतको अगुवाइमा पीडित समूहले सहकारीको कार्यालय तथा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि विषय प्रक्रिया र कानुनी बहानामै अल्झाइएको आरोप छ।
पीडितहरूको भनाइ छ, “जनताको जीवनभरको कमाइ लिएर बहाना गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। सहकारीको नाममा आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडा सजाय दिनुपर्छ।” उनीहरूका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले राज्यलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। यदि सरकारले समयमै कठोर कदम चाल्न सकेन भने भविष्यमा हजारौं परिवार आर्थिक रूपमा संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। बचत फिर्ता नपाएर आर्थिक तथा मानसिक तनावका कारण केही पीडितले पीडादायी अवस्था भोग्नुपरेको उदाहरणसमेत समाजमा देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरूले सरकारले ल्याएको बचत फिर्ता सम्बन्धी नीतिमा साना र ठूला बचतकर्ताबीच विभेद नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। “दुःखको कमाइ सानो वा ठूलो हुँदैन, सबै बचतकर्ताले समान न्याय पाउनुपर्छ,” उनीहरूको भनाइ छ। साथै, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिमाथि औपचारिक अनुसन्धान मात्र नभई कडा कानुनी कारबाही, सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत तथा दोषी प्रमाणित भए जेल सजायसमेत हुनुपर्ने माग पीडितहरूले गरेका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, यस्तो कडा कारबाहीले भविष्यमा सहकारीको नाममा जनताको रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
